अर्थ देश–समाज समाचार स्थानीय

सात वर्षदेखि जग्गा रोक्का न मुआब्जा न फुकुवा

दमक÷ प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गबाट प्रभावित जग्गाधनीले सात वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गाको न मुआब्जा पाएका छन् नत फुकुवा नै भएको छ । लामो समय भएको भन्दै जग्गाधनी हरूले तत्काल प्रचलित बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १२६ दशमलव ७५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको थियो । तर, त्यसयता रेलमार्ग निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै प्रभावितले लामो समयदेखि रोक्का जग्गाका कारण समस्या भोग्दै आएको बताएका छन् ।
रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेशका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले सात वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले मुआब्जा नदिएको र जग्गा फुकुवासमेत नगरेको बताए । ‘मुआब्जा दिने हो भने तत्काल प्रचलित बजार मूल्यअनुसार दिनुपर्छ, नदिने हो भने रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजारभन्दा बढी घरधुरीका ५ हजार ४ सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का छन् । यसमध्ये झापाका २ हजार ४ सय ५७, मोरङका १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीका १ हजार ३ सय २९ कित्ता जग्गा रहेका छन् । रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको क्षेत्रमा ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३ दशमलव ६१ हेक्टर नदी तथा जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९ दशमलव ६ हेक्टर वनजंगल र १६ दशमलव ८६ हेक्टर सडक क्षेत्र परेको प्रसाईंले बताए ।
रेल विभागले रेलमार्गको रेखांकनका लागि रोक्का जग्गामा ठाउँ–ठाउँमा पक्की पिलर गाडेकाले खेतीपाती गर्नसमेत कठिन भएको प्रभावितको भनाइ छ । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा आफ्नै सम्पत्ति प्रयोग र कारोबार गर्न नपाउँदा जीविकोपार्जनमा समस्या परेको उनीहरूले बताएका छन् । रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेशका सचिव ज्ञानेन्द्र निरौलाका अनुसार रोक्का जग्गा बिक्री, अंशबन्डा, दाइजो तथा बकसपत्र, बैंक तथा वित्तीय कारोबार र अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।
यसका कारण परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, काजकिरियालगायत अत्यावश्यक कामका लागि रकम व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या भएको उनले बताए । ‘सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान भएको छैन,’ निरौलाले भने,‘मुआब्जा दिने हो भने चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । मुआब्जा नदिने हो भने सात वर्षसम्म जग्गा रोक्का राखेबापत क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गर्नुपर्छ ।’ रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी मैनालीले प्रभावित परिवारको घरजग्गाको मुआब्जा चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा तत्काल निर्धारण गरी वितरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
२०७७ मा सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको योजना अघि बढाए पनि हालसम्म निर्माण कार्य सुरु नभएको भन्दै प्रभावितहरू अन्योलमा छन् । लामो समयसम्म घरजग्गा रोक्का हुँदा दैनिक व्यवहारसमेत प्रभावित भएको र आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धकसरहको अवस्था सिर्जना भएको मैनालीले बताए ।

Author

You may also like