सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा १० दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन र विकासका अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेको यो भ्रमणले कूटनीतिक महत्वसँगै राजनीतिक आलोचना पनि खेपिरहेको छ ।
विशेषगरी सत्तारुढ दलकै २० सांसद तथा नेताहरू एकैपटक विदेश भ्रमणमा निस्कनु, प्रतिनिधिमण्डल छनोटको आधार, भ्रमणको औचित्य र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न उठेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म भ्रमणको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको अवस्थामा उसको विदेश भ्रमण पनि आलोचनाबाट अछुतो रहन सकेन ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भ्रमणको मुख्य उद्देश्य दुई देशका सत्तारुढ राजनीतिक दलबीच सम्बन्ध विस्तार गर्नु रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयदेखि रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डललाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा दिँदै आएको थियो । समय र कार्यतालिका अनुकूल भएकाले अहिले भ्रमण सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
भ्रमण तीन मुख्य विषयमा केन्द्रित रहने रास्वपाले जनाएको छ । पहिलो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र रास्वपाबीच राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा अनुभव आदानप्रदान । दोस्रो, प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा चीनले अपनाएका अभ्यासको अध्ययन । तेस्रो, व्यापार, व्यवसाय, लगानी तथा आर्थिक सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्ने ।
नेपाल भूकम्प, बाढीपहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनमा चीनले हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ । त्यस्तै, पूर्वाधार, प्रविधि, औद्योगिकीकरण, पर्यटन र व्यापारका क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्यका सम्भावना खोज्नु पनि स्वाभाविक हो । तर यी उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
आफ्नै पार्टीभित्रबाट उठे प्रश्न
भ्रमणको सबैभन्दा चासोपूर्ण पक्ष भनेको आलोचना विपक्षी दलबाट मात्र नभई स्वयं रास्वपाकै सांसदहरूबाट समेत हुनु हो । सांसद आशिका तामाङले विदेश भ्रमणको औचित्य, खर्चको स्रोत र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न उठाएकी छन् । सांसदहरू कति पटक विदेश भ्रमणमा जाने, भ्रमणबाट देशले के पाउने र त्यसको विवरण जनतालाई किन स्पष्ट रूपमा नदिने भन्ने उनको प्रश्नले पार्टीभित्रै बहस सिर्जना गरेको छ ।
उनले विदेश भ्रमण फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा सामग्री सार्वजनिक गर्ने गतिविधिमा मात्र सीमित हुन नहुने आशय व्यक्त गरेकी छन् । उनको प्रश्नको मूल मर्म विदेश भ्रमण जनताको हित र राष्ट्रिय उपलब्धिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हो ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने व्यक्तिको छनोट प्रक्रियालाई लिएर पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । नेपाल(चीन संसदीय मैत्री समूहमा रहेका केही सांसदलाई समेट्न नसकिएको तथा प्रतिनिधिमण्डलको छनोटमा पार्टीभित्रको पहुँच र निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने टिप्पणीसमेत भएका छन् । सांसद सागर ढकाललाई विशेष रूपमा टोलीमा समावेश गरिएको विषय पनि चर्चामा आएको छ । यद्यपि यी आरोप र टिप्पणीबारे पार्टीको आधिकारिक तथा विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय महत्वको विषयमा विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डल छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, विषयगत दक्षता र समावेशितालाई आधार बनाउनुपर्ने आवाज यसै सन्दर्भमा उठेको हो । भ्रमणको उद्देश्य महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्तिको सहभागिता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
खर्च चीनले व्यहोर्ने, जवाफदेहिता कसको?
भ्रमणको खर्चसम्बन्धी विषय पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ । महामन्त्री आचार्यले प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले व्यहोर्ने र नेपालको राज्यकोषबाट कुनै खर्च नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यसले राज्यकोषको प्रत्यक्ष खर्चसम्बन्धी प्रश्नलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न भने बाँकी रहन्छ ।
विदेशी राजनीतिक दलको निमन्त्रणामा हुने भ्रमण कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको अभ्यास हुन सक्छ । तर सत्तारुढ दलका सांसदहरू सहभागी भएकाले उनीहरूले गर्ने छलफल र व्यक्त गर्ने धारणाले नेपालको राष्ट्रिय हितसँग पनि सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले खर्च कसले व्यहोरेको छ भन्ने मात्र होइन, भ्रमणको प्रकृति, कार्यक्रम, भेटघाट र छलफलका विषय पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री र सभापतिको निर्देशन
भ्रमणलाई लिएर आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूसँग छलफल गरी भ्रमणलाई उद्देश्यमूलक बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध, पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा बीआरआईसँग सम्बन्धित विषयमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् । विगतमा भएका सहमति र कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाबारे पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सभापति लामिछानेले भ्रमणको मूल उद्देश्यमा केन्द्रित रहन, पार्टीको मर्यादा र आचारसंहिता पालना गर्न तथा अनावश्यक विषयमा प्रवेश नगर्न निर्देशन दिएका छन् । नेतृत्व तहबाटै उद्देश्यमूलक भ्रमण बनाउन निर्देशन आउनुले भ्रमणप्रति पार्टीको संवेदनशीलता देखाउँछ ।
उपलब्धिले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ औचित्य
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा चीन महत्वपूर्ण छिमेकी तथा विकास साझेदार हो । चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनु नेपालको हितमा हुन सक्छ । तर राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध विस्तार राज्य(राज्यबीचको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धको विकल्प बन्न सक्दैन । त्यसैले पार्टीगत संवादलाई राष्ट्रिय नीति र विकासका प्राथमिकतासँग जोड्नु आवश्यक छ ।
रास्वपाको यो भ्रमण सफल भयो वा भएन भन्ने मूल्यांकन स्वागत, भेटघाट र तस्बिरका आधारमा मात्र हुनु हुँदैन । भ्रमणबाट के सिकियो, कुन क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना पहिचान भयो, नेपालका लागि के उपलब्धि हासिल भयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के पहल गरियो भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिनिधिमण्डल फर्किएपछि भ्रमणको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । भ्रमणमा भएका छलफल, सहकार्यका सम्भावना, खर्चको विवरण र आगामी कार्ययोजना जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सांसदहरूले आफूले सिकेका विषयलाई संसद् र सम्बन्धित सरकारी निकायमा समेत उठाउनुपर्छ ।
अन्ततः चीन भ्रमण आफैँमा उपलब्धि होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम नै वास्तविक उपलब्धि हो । २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले चीनबाट फर्किँदा केवल अनुभव र तस्बिर मात्र होइन, नेपालका लागि उपयोगी ज्ञान, सहकार्यका ठोस प्रस्ताव र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउन सक्यो भने आलोचनाको जवाफ स्वतः मिल्नेछ । अन्यथा यो भ्रमण पनि औपचारिक भेटघाट र राजनीतिक पहुँचको अर्को शृङ्खलामा सीमित हुने जोखिम छ । अहिले जनताको चासो एउटै छ(रास्वपाका २० सांसद चीनबाट के लिएर फर्कन्छन ?