देश–समाज विचार/वहस स्थानीय

सार्वजनिक यातायातको नियमनमा कडाई आवश्यक

अंकित भट्टराई
भीमफेदीको चिसापानी ओरालोमा भएको दर्दनाक सवारी दुर्घटना केवल एउटा गाडी दुर्घटनामा परेको घटना होइन, यो नेपालको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, ट्राफिक प्रहरीको निगरानी र सरकारी नियमन प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । एकै परिवारका छ जनासहित १४ जनाको ज्यान गएको यस घटनाले कैयौँ परिवारको खुसी सदाका लागि खोसेको छ । छठ पर्व मनाउन घर फर्किएका यात्रुका लागि यात्रा नै जीवनको अन्तिम यात्रा बन्न पुग्यो । आखिर यस्तो कहिलेसम्म ?
काठमाडौँबाट सर्लाही जाँदै गरेको विद्युतीय हाइस पाँच स्थानका चेकिङ पार गर्दै भीमफेदी(देउराली सडकखण्डको चिसापानी ओरालोमा दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरणले सार्वजनिक यातायातको निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पाँच ठाउँमा चेकिङ हुँदा पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी कसरी अघि बढ्यो ? चालक थकित थियो भने कसले रोकेन ? सवारीले पर्याप्त विश्राम पाएको थिएन भने त्यसको निगरानी गर्ने निकाय कहाँ थियो ? चेकपोस्ट केवल सवारी रोक्ने औपचारिकता पूरा गर्ने ठाउँ हो कि यात्रुको जीवन जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको निकाय ?
ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सडकमा सवारीसाधनको कागजात र गति जाँच्नुमै सीमित हुनु हुँदैन । क्षमताभन्दा बढी यात्रु, अवैध सामान, चालकको थकान, तीव्र गति र नियमविपरीत सञ्चालन हुने सवारीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । चेकपोस्टमा खटिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ । नियम उल्लङ्घन गरेर अघि बढेको सवारीले दुर्घटना निम्त्याएपछि मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नु पर्याप्त जवाफदेहिता होइन ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, चालक र यात्रु सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । चालकलाई पर्याप्त विश्राम नदिई लामो दूरीको यात्रा गराउनु व्यवसायीको गम्भीर लापरबाही हो । चालकले निद्रा लागेको अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन । मोबाइलमा कुरा गर्ने, सन्देश हेर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा गाडी हुइँक्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सवारी चलाउँदा सडक र मौसमको अवस्था हेरी गति नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य छ ।
त्यस्तै, यात्रुहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न खोजे विरोध गर्नुपर्छ । चालकले मोबाइल चलाएको, अस्वाभाविक गति लिएको वा जोखिमपूर्ण तरिकाले सवारी चलाएको देखे तत्काल खबरदारी गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात चढ्दा सवारीको अवस्था, यात्रु क्षमताको ख्याल र आधिकारिक टिकट लिने बानी बसाल्नुपर्छ । सिटबेल्ट उपलब्ध भएका सवारीमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । यात्रु चुप लागेर बस्ने होइन, आफ्नो सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
सरकारले पनि सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सडकका जोखिमपूर्ण मोडमा सुरक्षा बार, चेतनामूलक सङ्केत, गति सीमा, पर्याप्त प्रकाश र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । टाइम कार्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै चालकको विश्राम, सवारीको प्राविधिक अवस्था र यात्रुको विवरण अनिवार्य जाँच गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि समुदायसम्म सडक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । चाडपर्व र लामो बिदाका समयमा यात्रुको चापअनुसार विशेष ट्राफिक निगरानी परिचालन गर्नुपर्छ ।
मकवानपुर प्रशासनले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, दोषी पहिचान गर्ने र कारबाही गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भीमफेदीको घटनाले देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र निगरानीको एउटै कडा मापदण्ड आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
चौध जनाको मृत्यु भएपछि मात्रै सरकार ब्युँझिने हो भने अर्को दुर्घटनाको पालो कुन सडकको हो भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ । सडक दुर्घटना भाग्यको खेल होइन, धेरैजसो अवस्थामा लापरबाही, कमजोर व्यवस्थापन र नियम उल्लङ्घनको परिणाम हो । यात्रुको जीवन कुनै व्यवसायीको नाफा र कुनै निकायको उदासीनताभन्दा सस्तो हुन सक्दैन । अब शोक वक्तव्य होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयन चाहिन्छ । सडकमा यात्रा गर्ने प्रत्येक नागरिक सुरक्षित घर फर्किन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यको पहिलो दायित्व हो । यद्यपि नागरिकको सचेतना उत्तिकै आवश्यक छ ।

Author

You may also like