विमल लामिछाने
नेपाललाई सदियौँदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ भन्दै आइएको छ । यहाँको कुल श्रमशक्तिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामै आबद्ध छ । उर्वर भूमि, पानीका अनन्त स्रोत र अनुकूल हावापानी हुँदाहुँदै पनि आज देशको कृषि प्रणाली गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको सबैभन्दा पीडादायी तस्बिर आम नेपाली नागरिकको भान्सामा देखिन्छ, जुन दिनप्रतिदिन बाहिरी मुलुकमाथि परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रको अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था चित्रण गरेको छ । यस एक वर्षको अवधिमा मात्रै नेपालले करिब ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ११ हजार ५२० टन धान–चामल आयात गरेको छ । नेपालजस्तो कृषिमा अपार सम्भावना बोकेको देशका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ चामल किन्नैका लागि विदेशिनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर क्षति हो ।
तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा नेपालको आयात प्रवृत्तिमा निकै नै निराशाजनक अवस्था आएको पाइन्छ । गत वर्षको तुलनामा समग्र आयातमा सामान्य गिरावट आएको देखाए पनि आयातको स्वरूप झन् बिग्रिएको छ । गत वर्षको ११ महिनामा १९ अर्ब ९९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको कच्चा धान आयात भएकोमा यस वर्ष त्यो घटेर १७ अर्ब २३ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सामान्यतया कच्चा धान आयात घट्दा स्वदेशी राइस मिल र उद्योगहरू फस्टाउनुपर्ने हो, तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भएको छ र यस वर्ष विदेशबाट सिधै तयारी चामल किन्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ ।
तथ्यांकअनुसार बासमती चामलको आयात गत वर्षको ७ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँबाट बढेर यस वर्ष ७ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने अन्य सामान्य तयारी चामलको आयात पनि १० अर्ब २३ करोडबाट बढेर ११ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कनिका र ब्राउन राइसको आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । सबभन्दा चिन्ताको विषय त, आत्मनिर्भरताको मूल जग मानिने धानको बिउमा समेत हामी परनिर्भर बन्दै गएका छौँ । गत वर्ष १ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बिउ आयात भएकोमा यस वर्ष त्यो बढेर १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिउजस्तो प्राथमिक र आधारभूत वस्तुमा समेत अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनुले हाम्रा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू र उन्नत बिउबिजन उत्पादन गर्ने सरकारी कार्यक्रमहरू कतिसम्म कमजोर र निस्क्रिय छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । जब कृषिको आधारभूत बिउ नै विदेशी प्रयोग गर्नुपर्छ, तब उत्पादन लागत बढ्नु र किसान मारमा पर्नु स्वाभाविक नै हुन जान्छ ।
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा यस्तो दुरवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन; यो वर्षौंदेखिको राज्यको त्रुटिपूर्ण नीति, कमजोर लगानी र किसानप्रतिको उपेक्षाको परिणाम हो ।
नेपाली किसानले खेतीको मुख्य सिजनमा कहिल्यै पनि समयमै रासायनिक मल पाउन सक्दैनन् र सिँचाइको भर अझै पनि आकाशे पानीमै छ । समयमा मल र पानी नपाउँदा किसानको मिहिनेत बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ । उत्पादन भइसकेपछि पनि किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित समर्थन मूल्य पाउँदैनन् र पसिना बगाउने किसानले बजार मूल्यको साटो सास्ती पाउँदा अधिकांश फाइदा बिचौलियाहरूले कुम्ल्याउने गर्छन् । देशभित्र रोजगारी र सम्मानजनक आम्दानी नभएपछि श्रम गर्ने युवा जनशक्ति दैनिक हजारौँको संख्यामा खाडी मुलुक तथा अन्य देशतर्फ पलायन भइरहेका छन्, जसको परिणामस्वरूप गाउँघरका उर्वर र हराभरा खेतबारीहरू आज झाडी र वनमाराले ढाकिएर बाँझिँदै गएका छन् । यसका साथै, सहरिया नागरिकमा बढ्दै गएको भात खाने संस्कृति र मसिनो तथा बासमती चामलप्रतिको अत्यधिक आशक्तिले पनि आयातलाई अझ मलजल गरेको छ ।
वार्षिक झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ धान(चामल आयातका लागि बाहिरिनु कुनै पनि स्वाभिमानी राष्ट्रका लागि सुखद संकेत होइन । यो चामल आयातको संकटबाट पार पाउन अब परम्परागत खेती प्रणालीले मात्र पुग्दैन र कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक, आकर्षक र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमैत्री कृषिको तीव्र विकास र प्रयोग आजको अपरिहार्यता हो । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग भनेको केवल औजार भित्र्याउनु मात्र होइन, उत्पादनको लागत घटाएर उत्पादकत्व बढाउने वैज्ञानिक प्रबन्ध हो ।
जमिनको उर्वराशक्ति मापन गर्न माटोको डिजिटल परीक्षण, बालीमा लाग्ने रोग तथा कीराको समयमै पहिचान गर्न डूोन प्रविधिको प्रयोग र मौसमको पूर्वानुमानका आधारमा सिँचाइ र मलखादको सही मात्रा मिलाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न थोपा सिँचाइ र स्प्रिंकलर प्रणालीलाई सौर ऊर्जामार्फत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ जसले पानीको सदुपयोग मात्र गर्दैन, उत्पादन क्षमता पनि बढाउँछ ।
पहाडी इलाकामा पनि हलो र गोरुको युगबाट माथि उठेर रोपाईं, गोडमेल र कटानीका लागि आधुनिक कृषि यन्त्रहरूको सहज उपलब्धता र अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ जसले जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । उत्पादित धानको सुरक्षित भण्डारणका लागि प्रविधिमैत्री साइलो र शीतभण्डार निर्माण गर्नुपर्छ र डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट किसान सीधै उपभोक्ता वा मिल मालिकहरूसँग जोडिने वातावरण बनाउनुपर्छ, जसले बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्दछ ।
यो संकटबाट मुक्त हुन सरकारले केवल भाषण र सहुलियतका आकर्षक नारा मात्र बाँडेर पुग्दैन । कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कार्यक्रमहरूलाई कागजी प्रक्रियाबाट निकालेर वास्तविक अर्थमा किसानको खेतसम्म पु¥याउनुपर्छ ।
उन्नत तथा रैथाने बिउको स्वदेशमै विकास, समयमै मल र आधुनिक सिँचाइको पक्का ग्यारेन्टी, र उत्पादित धानको उचित समर्थन मूल्य राज्यले गर्नैपर्छ । साथै, विदेशबाट आउने तयारी चामलमाथि कडा भन्सार नीति अपनाएर स्वदेशी उत्पादन र आधुनिक राइस मिल उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । युवा पुस्तालाई प्रविधिमैत्री कृषिका माध्यमबाट गाउँमै आकर्षित गर्नसके मात्र नेपालीको भान्सा विदेशी चामलको परनिर्भरताबाट मुक्त हुन सक्छ र देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
