अमेरिकी आसन्न निर्वाचनबाट ट्रम्प प्रशासनलाई धक्का, डेमोक्र्याट्स उत्साहित

काठमाडौं ।  अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा उल्लेखनीय जित हासिल गर्दै कंग्रेसका दुवै सदनमा नियन्त्रण कायम गर्ने अवस्थामा पुगेको डेमोक्र्याटिक पार्टीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बाँकी कार्यकालमा उनको प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र राजनीतिक दबाब बढाउन सक्ने भएको छ। आगामी जनवरीदेखि दुवै सदनको नेतृत्व सम्हाल्ने डेमोक्र्याटहरूले सरकारी कामकारबाहीको अनुसन्धान, नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव र ट्रम्पका नीतिमाथि अंकुश लगाउने अवसर पाए पनि चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न भने राष्ट्रपतिको भिटो अधिकार र पार्टीभित्रकै मतभेद प्रमुख बाधक बन्ने देखिएको छ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाका डेमोक्र्याटिक नेता हाकिम जेफ्रिजले यसलाई ‘अमेरिकाको महान् पुनरागमनको सुरुवात’ भनेका छन्। तर पार्टीका लागि चुनावी जितलाई राजनीतिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नराखी जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेर देखाउनु मुख्य चुनौती हुनेछ।कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत पाएसँगै डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनमाथि विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्नेछन्। क्यालिफोर्नियाका सांसद रोबर्ट गार्सियाले प्रतिनिधिसभाको महत्त्वपूर्ण निगरानी समितिको नेतृत्व गर्नेछन्। उक्त समितिले सरकारी निकाय, राष्ट्रपति र उनको प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्न, अधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाउन तथा आवश्यक दस्ताबेज माग गर्न सक्छ।गार्सियाले सम्भावित अनुसन्धानका विषयमा ट्रम्पको परिवार, कर्पोरेट क्षेत्रको भ्रष्टाचार, गृह सुरक्षा मन्त्रालय, अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय (आइस) माथि लागेका दुरुपयोगका आरोप र जेफ्री एप्स्टिनसम्बन्धी सरकारी दस्ताबेजको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसले ट्रम्प प्रशासनलाई आगामी दुई वर्ष संसदीय छानबिन र जवाफदेहिताको दबाबमा राख्न सक्छ।त्यस्तै, सिनेटमा नियन्त्रण पाएपछि डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पले प्रस्ताव गर्ने मन्त्री तथा संघीय न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि प्रभाव पार्न सक्नेछन्। अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र संघीय न्यायाधीशको नियुक्ति सिनेटबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। त्यसैले ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने वा द्विदलीय समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने मध्यमार्गी उम्मेदवार चयन गर्न दबाब दिने अवसर डेमोक्र्याटहरूसँग हुनेछ।प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएकाले डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सक्छन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाले दुईपटक महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर दुवैपटक सिनेटले उनलाई दोषी ठहर नगरी सफाइ दिएको थियो।यसपटक पनि महाभियोगबाट राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सजिलो छैन। त्यसका लागि सिनेटमा दुईतिहाइ अर्थात् ६७ मत आवश्यक पर्छ। डेमोक्र्याटहरूसँग त्यस्तो बहुमत छैन। यसबाहेक ट्रम्पविरुद्ध पुनः महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पार्टीभित्रै मतैक्य देखिएको छैन। प्रतिनिधिसभाका नेता जेफ्रिजले पनि यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छैनन्।डेमोक्र्याटहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चुनावी प्रतिबद्धतालाई कानुन र नीतिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ। कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत भए पनि विधेयक कानुन बन्न राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। ट्रम्पले विधेयकमा भिटो लगाउन सक्छन्। राष्ट्रपतिको भिटो असफल बनाउन दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले डेमोक्र्याटहरूलाई रिपब्लिकन सांसदको समर्थनबिना आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ।चुनावी अभियानका क्रममा डेमोक्र्याटहरूले सरकारी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तथा इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। विशेषगरी न्यून आय भएका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मेडिकेड कार्यक्रम र अफोर्डेबल केयर एक्टअन्तर्गतका कर छुटमा गरिएको कटौती उल्ट्याउने उनीहरूको योजना छ। जेफ्रिजले पनि स्वास्थ्य सेवामा गरिएको कटौती पुनःस्थापना गर्नु पार्टीको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। तर ट्रम्प प्रशासनको असहमतिका कारण यी योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्छ।विदेश नीतिमा पनि डेमोक्र्याटहरूबीच मतभेद छ। इजरायललाई अमेरिकी सैन्य सहायता निरन्तर उपलब्ध गराउने विषयमा पार्टीभित्रै फरक धारणा देखिएको छ। मिचिगनका नवनिर्वाचित सिनेटर अब्दुल एल–सयदसहित केही सांसदले इजरायललाई दिइँदै आएको सहायता सीमित गर्ने विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर पार्टी नेतृत्वको धारणा फरक भएमा उनीहरूलाई आफ्नै दलभित्रबाट अवरोध आउन सक्छ।इरानसँगको सैन्य द्वन्द्वमा अमेरिकी संलग्नता सीमित गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसअघि प्रतिनिधिसभा र सिनेटले युद्ध रोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरे पनि ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको थिएन। ह्वाइट हाउसले इरानसँगको युद्ध जारी राख्ने विषयमा राष्ट्रपतिसँग व्यापक अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ। कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई युद्ध रोक्न बाध्य पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अझै कानुनी बहसकै क्रममा छ।यसैगरी एआई उद्योगको नियमन र सर्वसाधारणको जीवनयापन खर्च घटाउने विषयमा पनि दुवै पार्टीबीच सहमति जुटाउन सहज देखिँदैन। सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर रिपब्लिकनहरूले डेमोक्र्याटहरूलाई राजनीतिक सफलता हासिल गर्न सहयोग नगर्ने सम्भावना पनि छ।सिनेटर क्रिस कुन्सले निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पार्टीका लागि जनताको पूर्ण समर्थन अर्थात् ‘म्यान्डेट’ का रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले डेमोक्र्याटिक पार्टी अझै पनि जनतामाझ अलोकप्रिय रहेको उल्लेख गरेका छन्।‘हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ। विशेषगरी न्यून ज्याला र बढ्दो महँगीका विषयमा जनताका प्रश्न र चिन्ताको समाधान दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने।कुन्सका अनुसार यो निर्वाचन मुख्य रूपमा ट्रम्प, उनको एजेन्डा र नीतिहरूको अस्वीकृति हो। तर पार्टीभित्र अत्यधिक विवाद र आन्तरिक संघर्ष बढेमा अहिले प्राप्त राजनीतिक अवसर गुम्न सक्ने उनको चेतावनी छ।निर्वाचनअघि सार्वजनिक ग्यालप सर्वेक्षणअनुसार अक्टोबरमा अमेरिकी मतदातामध्ये केवल १४ प्रतिशतले कंग्रेसका सांसदहरूको कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसले डेमोक्र्याटहरूका लागि जनताको विश्वास जित्नु र अपेक्षा पूरा गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।