दमक÷ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि समस्या समाधानका लागि दमक नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आइतबार नगरपालिकाको सभाहलमा बसेको नगर सहजीकरण समितिको बैठकले देखिएका कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्दै धनीपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाको भूमि समस्या समाधान शाखाले उपलब्ध गराएको प्रगति विवरणअनुसार दमकमा हालसम्म ६ हजार ४४३ जनाको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ । त्यसमध्ये ५६८ जना भूमिहीन दलित, दुई हजार ४५६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार ३३१ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । यसअघि तिनै मध्येका प्रविष्ट हुन छुटेका ८८ जनाको विवरणसमेत पछिल्लो समय प्रणालीमा समावेश गरिएको हो ।
नगरपालिकाका अनुसार १० वटै वडामा लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणका लागि फाराम भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अनुसूची–१ र अनुसूची–१७ मा विवरण प्रविष्ट गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने दाबीविरोधका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । वडा नं. १० का अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्न आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको छ ।
बैठकमा निवेदनसम्बन्धी विभिन्न जटिलता पनि उठेका थिए । फाराम भर्न छुटेका व्यक्ति, निवेदन दिएर निस्सा प्राप्त गरेपछि मृत्यु भएका आवेदकका परिवार, तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि छुट्टाछुट्टै भर्नुपर्ने फाराम गलत वर्गमा भरिएका व्यक्तिको हकमा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, विगतमा नापीबाट दफा ६(५) अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका, जग्गाको कर तिरिरहेका तर पुनः आयोगमा निवेदन दिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । कतिपय जग्गा अख्तियारको रोक्कामा रहेको तथा निवेदक विदेशमा रहेका, मृत्यु भएका वा एउटै पालिकाका फरक वडामा जग्गा भएका व्यक्तिको हकमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख थापाका अनुसार यसअघि वितरण गरिएका धनीपुर्जामध्ये नापी शाखाको प्राविधिक त्रुटिका कारण २६ वटा पुर्जामा कित्ता विवरण तलमाथि परेको पाइएको छ । त्यस्तै, १०१ वटा फाइल दर्ता प्रक्रियामा रहेकाले तिनलाई समेत जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने निर्णय भएको उनले बताए ।
संघीय सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार देखिएका समस्या समाधान गर्दै धनीपुर्जा वितरणको काम अघि बढाइने जानकारी दिए । संघीय सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार समस्या समाधान गरी धनीपुर्जा वितरणको काम अघि बढाइने र तिहारपछि यस प्रक्रियालाई थप सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने नगरपालिकाको तयारी रहेको उनले बताए ।
दमक वडा नं. ४ र ५ का फाइलहरु जिल्ला पठाउने तयारी गरिएको छ भने यस अघिनै ३ जनाको जिल्ला पुगिसकेको भूमि समस्या समाधान समिति शाखा प्रमुख धितालले बताईन् ।
झापामा भूमि समस्या समाधानको चुनौती दमकमा मात्र सीमित छैन । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा लगत संकलन, छानबिन, प्रमाणीकरण र पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार झापाभर ५० हजार ७०० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । कनकाई, अर्जुनधारा, गौरीगञ्ज र बुद्धशान्तिमा पहिलो चरणको कामबाट नौ सयभन्दा बढी धनीपुर्जा वितरण भइसकेको बताइएको छ ।
लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि निवेदनको वर्गीकरण, पुराना अभिलेख, कित्ता त्रुटि र कानुनी जटिलता समाधान नगरी पुर्जा वितरण सहज हुने देखिँदैन । त्यसैले दमकको पछिल्लो निर्णयको प्रभावकारिता अब समस्या समाधानको गति र वास्तविक लाभग्राहीले कहिले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।
