नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा गम्भीर विरोधाभासमय छ । सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ, तर निजी क्षेत्र बजारमा माग सिर्जना गर्न, लगानी बढाउन र कारोबार विस्तार गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्दैमा अर्थतन्त्र स्वस्थ छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। महत्वपूर्ण प्रश्न हो—राजस्वको आधार फराकिलो भएको हो कि भएकै करदातामाथि दबाब बढाइएको हो ?
सरकारलाई राजस्व चाहिएको छ, निजी क्षेत्रलाई कारोबार । तर बजार सुस्त पारेर करको आधार फराकिलो हुँदैन । राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व अपरिहार्य छ । व्यवसायी र नागरिकले आफ्नो कानुनी दायित्वअनुसार कर तिर्नुपर्छ । तर कर संकलनलाई मात्र आर्थिक उपलब्धिको मुख्य मापदण्ड बनाउने हो भने त्यसको दीर्घकालीन असरबारे पनि सोच्नुपर्छ । उत्पादन घटिरहेको, बजारमा माग कमजोर रहेको, लगानीको जोखिम बढिरहेको र व्यवसाय सञ्चालन लागत निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा कर प्रशासनको कडाइ मात्र समाधान हुन सक्दैन ।
आज निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या कर तिर्न नचाहनु होइन । समस्या हो—बजारमा ग्राहक घट्नु, कारोबार सुस्त हुनु, लगानीको वातावरण कमजोर हुनु, कर्जाको पहुँच र लागतको दबाब, नीतिगत अस्थिरता तथा प्रशासनिक झन्झट, व्यवसायीलाई हरेक चरणमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने, साना प्रक्रियागत त्रुटिलाई समेत दण्डको विषय बनाउने र सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले लगानीको आत्मविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।
सरकारले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ । व्यवसायी करको स्रोत होइन, करको आधार निर्माण गर्ने आर्थिक साझेदार हो । पसलमा कारोबार भयो भने कर उठ्छ, उद्योग चले उत्पादन बढछ, उद्योग बढे रोजगारी सिर्जना हुन्छ, रोजगारी बढे उपभोग बढ्छ, उपभोग बढे फेरि राजस्व बढ्छ, अर्थतन्त्रको यही चक्र बलियो बनाउनु राज्यको मूल जिम्मेवारी हो ।
अको महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी खर्च हो । नागरिक र व्यवसायीबाट उठाइएको राजस्व समयमै विकास, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेन भने बजारमा पैसा कसरी पुग्छ ? सरकार पैसा उठाउने संस्थामात्र होइन, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रमुख संयन्त्र पनि हो । पुँजीगत खर्च कमजोर रहने, विकास आयोजना ढिला हुने र सरकारी भुक्तानी रोकिँदा निजी क्षेत्रको नगद प्रवाहमा असर पर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गरेर राजस्व लक्ष्य मात्र बढाउनु अर्थतन्त्रको आधा तस्वीर हेर्नु हो ।
अब सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ । कर प्रशासन आवश्यक छ, तर त्यससँगै करदातामैत्री सेवा, स्पष्ट नीति, सहज प्रक्रिया, लगानी सुरक्षा र व्यवसाय विस्तारको वातावरण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, औपचारिक अर्थतन्त्रमा थप व्यवसाय ल्याउने रणनीति चाहिन्छ ।
सरकारले राजस्व बढाउन चाहन्छ भने बजार बढाओस । उद्योग बढाओस । लगानी बढाओस । रोजगारी बढाओस । कारोबार बढाओस । त्यसपछि राजस्वको आधार आफैँ फराकिलो हुन्छ ।
आजको प्रश्न सरकारसँग कति राजस्व उठ्यो भन्ने मात्र होइन । कति नयाँ उद्योग खुले ? कति लगानी थपियो ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति कारोबार बढ्यो ? यी प्रश्नको उत्तरले मात्र अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्य देखाउँछ,
निजी क्षेत्रलाई दबाब दिएर राजस्वको अंक केही समय बढाउन सकिएला तर निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाएर मात्र राजस्वको आधार दिगो रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपाललाई अहिले कर उठाउने मात्र सरकार होइन, कर सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकार चाहिएको छ ।
(लेखक दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन् ।)
