रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाली समाजलाई फेरि एकपटक मानवीय संवेदना, सहयोग र एकताको असाधारण उदाहरण देखाउने अवसर दिएको छ । विपत्तिले घरबार खोस्यो, परिवार छुटायो, रोजगारी र व्यवसाय बगायो । कति परिवारले आफन्त गुमाए, कति अझै आफ्ना प्रियजनको खबर पर्खिरहेका छन् । तर यस्तो अकल्पनीय पीडाका बीच देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली, सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जुटेको सहयोगले मानवीयता अझै जीवित रहेको प्रमाण दिएको छ ।
यो सहयोगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको स्रोत हो । सहयोग केवल ठूला उद्योगी, व्यवसायी वा सम्पन्न व्यक्तिबाट आएको छैन । आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका नागरिकले समेत आफ्नो कमाइबाट रकम छुट्याएका छन् । बालबालिकाले बचत गरेको पैसा दिएका छन् । कतिपयले आफ्नो गाँस काटेर सहयोग गरेका छन् । त्यसैले राहत कोषमा जम्मा भएको प्रत्येक रुपैयाँको पछाडि एउटा भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको छ–‘विपत्तिमा परेको अर्को नेपालीलाई बचाउनुपर्छ ।’ यही कारण अब राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सहयोग जुटाउनु होइन, त्यसको सदुपयोग गर्नु हो ।
पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा करिब ८ अर्ब रकम जुटिसकेको प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा जानकारी गराएका थिए । त्यो केही दिन अगाडि तथ्यांक हालसम्म पक्कै बढेको हुनुपर्दछ । त्यसबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको र त्यसपछि कोषमा अरु बाँकी रकम मौज्दात रहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
तर यो रकमलाई ‘राहतमा खर्च गर्न बाँकी पैसा’ भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो जनताको विश्वासको रकम हो । त्यसमा देशभित्रका नागरिकको सहयोग मात्र छैन, विदेशबाट आएका प्रतिबद्धता र सहयोगसमेत जोडिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको सहयोगको आकार पनि उल्लेखनीय छ । भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउने क्रममा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८३ टन सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले ४० टन राहत सामग्री दिएको छ । बेलायतले ५० लाख पाउन्ड, युरोपेली संघअन्तर्गत २० लाख युरो तथा स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, डेनमार्क, आयरल्यान्ड, चेक गणतन्त्र र नर्वेलगायतले पनि आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका छन् । विकसित देशका आइएनजीओ वा संस्थाहरुले करोडौं डलर सहयोग दिएका छन् ।
एडीबीले मात्रै उद्दार तथा राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत गरेको छ । उक्त रकम खोज तथा उद्दार उपकरण, खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, औषधि, अस्थायी आवास र भग्नावशेष हटाउने काममा प्रयोग हुने भनिएको छ ।
प्रतिबद्धता गरिएको रकम र नेपालमा प्राप्त भइसकेको रकम एउटै होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ । सरकारले नागरिकलाई राहतको वास्तविक तस्वीर देखाउँदा कुन सहयोग प्राप्त भयो, कुन घोषणा मात्र भयो र कुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ भन्ने छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पारदर्शिताको सुरुवात नै तथ्य स्पष्ट राख्नबाट हुन्छ ।
सरकारले राहत वितरणमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरेको छ । यसको उद्देश्य विभिन्न व्यक्ति, संस्था र निकायबाट आउने सहयोगलाई व्यवस्थित गरी दोहोरो वितरण, अनियमितता र पहुँचका आधारमा हुने राहत रोक्नु हो । तर व्यवहारमा संघीय तहबाट मात्रै वितरण गर्दा प्रभावितसम्म राहत पु¥याउन कठिन भएको गुनासो आएपछि स्थानीय तहलाई वितरणको ‘फ्रन्टलाइन’ मा ल्याइएको छ । अहिले संघीय सरकारले स्रोत जुटाउने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले वडा तहसम्म एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने कार्यविभाजन गरिएको छ ।
यो निर्णय व्यावहारिक देखिन्छ । किनकि काठमाडौंमा बसेर कुन बस्तीमा चामल चाहिएको छ, कहाँ त्रिपाल चाहिएको छ, कुन परिवार विस्थापित छ र कुन परिवारले आफन्त गुमाएको छ भन्ने यथार्थ पहिचान गर्न सकिँदैन । त्यो जानकारी वडा र स्थानीय तहसँग बढी हुन्छ । त्यसैले वास्तविक पीडित पहिचान गरी आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण गर्नु नै उचित बाटो हो ।
रसुवाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र १८ गतेसम्मको राहत वितरण विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । फेरी अर्को चरणको राहत वितरणको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । बुधबारसम्मको राहत वितरण विवरण हेर्दा आमाछोदिङ्मो, उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका र नौकुण्ड क्षेत्रका विभिन्न बस्तीमा चामल, दाल, चिउरा, तेल, नुन, चाउचाउ, बिस्कुट, पानी, त्रिपाल, सौर्य बत्ती, स्वच्छता सामग्री, औषधि तथा अन्य सामग्री पु¥याइएको देखिन्छ । कतिपय सामग्री हेलिकप्टरमार्फत दुर्गम बस्तीमा पु¥याइएको विवरण पनि छ ।
यसले एउटा सकारात्मक पक्ष देखाउँछ—राहत केवल गोदाममा थुपारेर राखिएको छैन, प्रभावित बस्ती र संस्थासम्म पठाइएको अभिलेख पनि राखिएको छ । तर अभिलेख राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कति प्राप्त भयो र कति वितरण भयो भन्ने हिसाब मिल्नुपर्छ ।
यहीँबाट पारदर्शिताको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । सरकारले राहतको विवरण सार्वजनिक गर्दा दाता, प्राप्त सामग्री वा रकम, भण्डारण स्थान, वितरण भएको स्थान, लाभग्राहीको संख्या र बाँकी मौज्दातसमेत नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नगद सहयोगको हकमा त झन् कुन खातामा कति जम्मा भयो, कुन शीर्षकमा कति निकासा भयो र कति खर्च भयो भन्ने विवरण नागरिकले सजिलै हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
राहत वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हो । पीडितको आवश्यकता होइन, पहुँच र चिनजान राहत पाउने आधार बन्न थाल्यो भने एकद्वार प्रणालीको अर्थ रहँदैन । त्यसैले स्थानीय तहमा सर्वदलीय सहजीकरण भए पनि अन्तिम मापदण्ड पीडितको वास्तविक अवस्था र आवश्यकता हुनुपर्छ । राहतमा दलको झन्डा होइन, पीडितको अधिकार देखिनुपर्छ ।
सरकारले तत्कालीन राहतपछि अब पुनःस्थापनातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । बाढीले घर मात्र बगाएको छैन; परिवारको आम्दानीको स्रोत, व्यवसाय, कृषि, पशुधन र पूर्वाधारसमेत नष्ट गरेको छ । अस्थायी त्रिपालले केही दिन धान्न सकिएला, तर त्यसले परिवारको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ ।
त्यसका लागि अहिले प्राप्त सहयोगको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ । सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापनामा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। आज राहत बाँडेर भोलि फेरि त्यही ठाउँमा अर्को विपत्ति दोहोरिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
यस काममा सरकार मात्र जिम्मेवार छैन । नागरिकको पनि भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जसले एक सय रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो सहयोग कहाँ पुग्यो भनेर सोध्न पाउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले राहत संकलनको प्रचार मात्र होइन, त्यसको खर्च र वितरणको निगरानी पनि गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाले तथ्यमा आधारित खबरदारी गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले राहतलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाउन हुँदैन ।
आज तीन वर्षको बच्चाले दिएको सहयोग होस् वा दैनिक ज्यालाबाट बचाएर मजदुरले दिएको रकम वा हुनेखानेले दिएको लाखौं, करोडौंको सहयोग सबैकोे नैतिक मूल्य समान छ र हुनुपर्दछ, सोच, चिन्तन र व्यवहार सोही अनुसारको हुन आवश्यक पनि छ । किनकि सबैको विपत्तिमा परेको परिवारप्रतिको संवेदना छ । त्यसैले जनताले दिएको रकममा प्रशासनिक लापरबाही, राजनीतिक स्वार्थ वा भ्रष्टाचारको गन्ध पर्नु हुँदैन ।
राहत रकम पीडितमाथि राज्यको कृपा होइन, उनीहरूको अधिकार हो । राहतको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब हुन्छ, प्रत्येक सामग्रीको अभिलेख हुन्छ र प्रत्येक पीडितसम्म उसको आवश्यकता अनुसार सहयोग पुग्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश सरकारले जनतामा पु¥याउनु उत्तिकै जरुरी छ ।
भोटेकोशीको बाढीले नेपाली समाजको मानवीय शक्ति देखाइसकेको छ । अब सरकारले त्यसलाई सुशासनको उदाहरणमा बदल्न सक्नुपर्छ । जनताले गाँस काटेर दिएको सहयोगलाई सम्मान गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका त्यसको पूर्ण सदुपयोग र पारदर्शी हिसाब देखाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जनताले सहयोग गरिसकेको अवस्थाले अब सरकारको जिम्मेवारी त्यो विश्वास जोगाउने कसरतमा सरकार लाग्नु नै श्रेयस्कर ठहर्नेछ ।
