दमक/ पारिवारिक गर्जो टार्न विदेशी भूमिमा पुगेका नेपालीहरु मरिरहँदा सरकार भने बेखबर छ । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट खुशी भएको सरकारले मृत्यु भएका व्यक्ति र तिनका परिवारप्रतिको दायित्व महसुस गर्न सकिरहेको छैन । मृत्यु पछि पनि तिनका परिवारले उनीहरुको हकअधिकारका विषयमा धेरै दुःख पाएका छन् । क्षतिपुर्ति पाएका परिवारको पनि बुझ्ने कुनै तहका सरकारले नगरेको आरोप पनि उनीहरुको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार बितेको १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये एक हजार २१७ जनाको मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो १० महिना अर्थात् २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उनीहरुले ज्यान गुमाएका हुन् ।
“पछिल्लो १० महिनामा एक हजार २१७ जना नेपालीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको विवरण प्राप्त भएको छ,” वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “मृत्यु भएकाहरुको शव परिवारसम्म पु¥याउने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति रुकम उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ ।”
“पछिल्लो १० महिनामा एक हजार २१७ जना नेपालीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको विवरण प्राप्त भएको छ,” वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले भने, “मृत्यु भएकाहरुको शव परिवारसम्म पु¥याउने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति रुकम उपलब्ध गराउने काम भइरहेको जिकिर उनको छ ।”
बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक महिना औसतमा १ सय २१ जनाभन्दा बढीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको छ । अर्थात् दैनिक चारजना भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढीको मृत्यु युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, मलेसिया, कतार, कुवेत, ओमान र बहराइनमा हुने गर्छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बितेको १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा यूएईमा २६१ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मृत्युमध्ये २१.४४ प्रतिशतको मृत्यु यूएईमा हुने गरेको छ । निर्देशक सुवेदीकाअनुसार मृत्यु भएका र प्रक्रिया पुरा गरिसकेका मृतकका परिवारलाई पछिल्लो १० महिनामा आर्थिक सहायता स्वरुप ५८ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरिसकिएको छ ।
“यो त प्रक्रिया पूरा गरिसकेका पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको रकम हो । प्रक्रिया पु¥याउने क्रममा रहेकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत जोड्ने हो भने यो रकम ८८ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ,” निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउनेलगायतका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हकहितको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
यसैअनुरुप वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष २०६४ फागुन ८ गते स्थापना गरिएको थियो ।
यसको लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आफ्नो करार अवधिअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष करार अवधि भएकाले एक हजार ५०० सय रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढी करार अवधि हुनेले दुई हजार ५०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यदि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुनै कामदारको मृत्यु भएमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने उक्त रकमबाट कामदारको परिवारलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने व्यवस्था थियो ।
कोषको रकम दुरुपयोग
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय अन्तर्गत रहेको ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ को रकम दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ । यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बोर्ड श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय हो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष रहेकोमध्ये चार करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ यूएईको अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासलाई दिइएको छ । दूतावासले उक्त रकम वैदेशिक रोजगार मेला व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको भ्रमणमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
त्यति मात्र होइन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट रोजगार मेलामा सहभागी पदाधिकारी÷कर्मचारीको भ्रमण खर्चमा थप १८ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषकै ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँबाट दुई थान विद्युतीय कार खरिद पनि खरिद गरिएको छ ।
विदेशस्थित तीन वटा नेपाली दूतावासको सवारीसाधन मर्मतमा समेत कोषको २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने सिलसिलामा कोषको २ करोड ५७ लाख २८ हजार खर्च भएको देखिएको छ ।
“कोषको उद्देश्य अनुरूप वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा मात्र कोषको उपयोग गर्नुपर्दछ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ ।
