सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालसहित पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बाढीमा परी हालसम्म ९ जनाको शव फेला परेको तथा ७९ जना सुरक्षाकर्मीसहित रसुवागढी भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी र केही स्थानीय नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै रसुवा र नुवाकोटमा बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको जानकारी दिएका हुन्। फेला परेका ९ वटै शवको सनाखत हुन बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार २०८३ साल भदौ १० गते बिहान ८ः३७ बजे गएको भूकम्प र त्यसपछि झरेको हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी तथा नुवाकोटको बेत्रावती, त्रिशूली, बट्टार र देवीघाटलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
बाढीमा परी टिमुरे र मैलुङ पोस्टमा कार्यरत ४४ जना नेपाली सेना, २६ जना नेपाल प्रहरी र ९ जना सशस्त्र प्रहरी गरी कुल ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन्। यसैगरी रसुवागढी भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी र केही स्थानीय नागरिकसमेत बाढीपछि सम्पर्कबाहिर रहेको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्कसमेत अवरुद्ध भएकाले बेपत्ता तथा प्रभावितको यकिन विवरण संकलनमा कठिनाइ भइरहेको छ।
बाढीपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा फसेका तथा घाइतेको उद्धारलाई तीव्र बनाइएको छ।
सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालसहित पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा सञ्चार पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नुवाकोटका विभिन्न सरकारी कार्यालय डुबानमा परेका छन्। गल्छी–नुवाकोट–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्ड तथा मुग्लिङ–नारायणघाट सडक अवरुद्ध भएपछि सरकारले ती सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा रोक लगाइएको छ।
अवरुद्ध विद्युत्, सञ्चार र खानेपानी सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार सामग्री पुर्याउनसमेत चुनौती देखिएको छ।
राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको जनाएको छ। बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसको औपचारिक सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिने सरकारले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीको प्रभाव सीमापारि चीनतर्फसमेत परेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा चीनसँग समन्वय भइरहेको बताए। मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोगका प्रतिबद्धतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ। थप विवरण प्राप्त हुँदै गएपछि संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले तत्काल खोज तथा उद्धारसँगै राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
