बासुदेव भट्टराई
राजनीति कुनै पनि मुलुकमा सरकार गठन गर्ने वा सत्ता सञ्चालन गर्ने माध्यम मात्र होइन । यो समाजको नैतिक चेतना, सांस्कृतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय चरित्रको प्रतिबिम्ब पनि हो । कुनै राष्ट्रको राजनीति जति पारदर्शी, उत्तरदायी र नैतिक हुन्छ, त्यति नै त्यसको लोकतन्त्र बलियो, विकास दिगो र नागरिकको विश्वास सुदृढ हुन्छ । तर जब राजनीति सेवा होइन, शक्ति, स्वार्थ र अवसरको साधन बन्छ, त्यसको असर राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा देखिन थाल्छ । नेपाल अहिले यस्तै नैतिक संकटको मोडमा उभिएको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन् ।
नेपाल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताले सम्पन्न देश हो । यहाँ धर्मको अर्थ केवल पूजा–पाठ वा कर्मकाण्डमा सीमित छैन । पूर्वीय दर्शनले धर्मलाई सत्य, न्याय, कर्तव्य, करुणा, संयम र लोककल्याणसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ । अधिकारभन्दा कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिने यही दृष्टिकोण नेपाली समाजको आधार पनि रहँदै आएको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा धर्मका बाह्य प्रतीकहरू बढे पनि त्यसले सिकाउने नैतिक अनुशासन, इमानदारी र सेवाभाव भने सार्वजनिक जीवनबाट क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिलाई जनसेवाको माध्यमभन्दा पनि शक्ति र सुविधाको साधनका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बढ्दा सार्वजनिक जीवनमा नैतिकताको स्थान खुम्चिँदै गएको छ । सार्वजनिक पदलाई जिम्मेवारीभन्दा विशेषाधिकारको रूपमा लिने मानसिकताले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । पद जनताले दिएको जिम्मेवारी हो, व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । जब सार्वजनिक पद निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्छ, लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, यो समाजको नैतिक पतनको संकेत पनि हो । यसको प्रभाव सरकारी कोषको दुरुपयोगमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अस्पतालको सेवा, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता, न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता र राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत क्षति पु¥याउँछ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार गरिब, किसान, श्रमिक, विद्यार्थी र अवसरबाट वञ्चित नागरिकले भोग्नुपर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कानुनी कारबाहीमा मात्र सीमित हुन सक्दैन; यसलाई नैतिक र सामाजिक आन्दोलनका रूपमा पनि अघि बढाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग अर्को गम्भीर चुनौती हो । आफन्तवाद, पक्षपात, राजनीतिक संरक्षण र व्यक्तिगत लाभका लागि राज्य संयन्त्रको प्रयोग हुँदा योग्यताको सम्मान घट्छ, संस्थाहरू कमजोर बन्छन् र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा अविश्वास बढ्छ । कुनै पनि राष्ट्रको स्थायित्व व्यक्तिमा होइन, संस्थाको बलियोपनमा निर्भर हुन्छ । संस्थाहरूभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली बन्न थाले लोकतन्त्रको भविष्य नै जोखिममा पर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नु सजिलो छ, तर राजनीति समाजभन्दा अलग अस्तित्व होइन । राजनीति समाजकै प्रतिबिम्ब हो । यदि नागरिक स्वयंले दैनिक जीवनमा नियम उल्लंघनलाई सामान्य ठान्छन्, अनुचित प्रभाव खोज्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन् वा जिम्मेवारीभन्दा अधिकारको मात्र माग गर्छन् भने त्यही संस्कार राजनीतिमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय चरित्रको निर्माण संसदबाट होइन, घर, विद्यालय, समुदाय र नागरिक व्यवहारबाट सुरु हुन्छ ।
धार्मिक आस्था पनि नैतिक जीवनसँग जोडिनुपर्छ । कुनै एक धर्मको वर्चस्व स्थापना गर्नु धार्मिक दायित्व होइन । सबै धर्मले सिकाउने सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय, इमानदारी र सेवाभावलाई व्यवहारमा उतार्नु नै धर्मको सार हो । मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद वा चर्चमा गरिने प्रार्थनाले मात्र समाज बदलिँदैन । ती प्रार्थनाको मूल्य सार्वजनिक व्यवहारमा देखिनुपर्छ । धर्मले असल नागरिक बनाउन सकेन भने त्यसको सामाजिक उद्देश्य अधुरो रहन्छ ।
राष्ट्र निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन । कानुनको सम्मान गर्नु, कर तिर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, श्रमको सम्मान गर्नु, सत्य बोल्नु र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रहितलाई माथि राख्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो । सुशासन त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब नेतृत्व उत्तरदायी हुन्छ र नागरिक पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमानदार हुन्छ ।
नेपालको भविष्य निराशा वा केवल राजनीतिक परिवर्तनमा निर्भर छैन । यसको आधार नैतिक पुनर्जागरण, उत्तरदायी नेतृत्व, बलिया संस्था र सचेत नागरिक समाज हो । कानुन आवश्यक छ, तर कानुनले मात्र चरित्र निर्माण गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने शक्ति नागरिकको नैतिकता, संस्थाको विश्वसनीयता र नेतृत्वको उत्तरदायित्वमै निहित हुन्छ ।
आज आवश्यकता अरूलाई दोष दिनेभन्दा पनि आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्ने हो । यदि सार्वजनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र लोककल्याणको भावना पुनःस्थापित गर्न सकियो भने राजनीति पुनः जनविश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ । राष्ट्र निर्माण भाषणले होइन, चरित्रले हुन्छ; पदले होइन, सेवाले हुन्छ; र विकास केवल सडक, भवन वा योजनाले होइन, नागरिकको नैतिक चेतनाले पनि मापन हुन्छ ।
अन्ततः हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ? पद प्रतिष्ठा र विशेषाधिकारको प्रतीक बनेको नेपाल, वा सेवा, उत्तरदायित्व र नैतिकताको आधारमा उभिएको नेपाल? यसको उत्तर राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो आचरणबाट दिनुपर्नेछ । किनभने राष्ट्रको भविष्य संविधानका धारामा मात्र लेखिँदैन, त्यो नागरिकको चरित्र, नेतृत्वको नैतिकता र समाजको सामूहिक विवेकमा पनि लेखिएको हुन्छ ।
