जेन्जी विद्रोहपछि शक्तिशाली बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जितेर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारमा जाने हैसियत प्राप्त गरेपछि देशको आम जनतामा ठूलो खुसियाली छाएको थियो। नेपालमा लामो कालखण्डपछि स्थापित नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनभावना र जनआकांक्षा अनुरूप तराई पहाड हिमालका भूधरातलीय यथार्थलाई पहिचान गरी अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्निम वाग्लेको निर्देशनमा तयार गरेको वार्षिक बजेटका कार्यक्रमहरूलाई जेठ १५ गतेका दिन पर्ने गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा सार्वजनिक गरी संसदबाट पारित गराउने र जनताबीच सुसुचित गराउने कार्यको शुभारम्भ गरेको थियो । नेपालमा २०४६ साल पछि स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जाने निरन्तर अवसरहरू पाइरहँदा उनीहरूले बेलाबेलामा दलीय स्वार्थमा तुष्टिकरणको सिद्धान्तलाई पालना गर्ने र देशहितमा बजेट बनाउनुको साटो आफ्नो दलीय स्वार्थको आधारमा भागबण्डाबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरेको कारणले गर्दा देशको आर्थिक विकास लाई ठूलो धक्का लाग्न पुगेको थियो। पुरानो सर्वसत्तावादी सोच र सिद्धान्त विपरीतका धारलाई अँगाल्दै स्थापित भएका नयाँ राजनीतिक शक्तिले बनाएको पहिलो बजेटबाट देशले कसरी समृद्धि, विकास, स्थिरता र शान्ति पाउँछ भन्ने कुरालाई परीक्षण गर्ने अवसर यसै बजेटबाट सुरु भइसकेको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै बनाइने वार्षिक बजेट नेपालको पञ्चवर्षीय योजनाकै एउटा भाग हो। पञ्चवर्षीय योजनाकै उद्देश्य अनुरुप निरन्तर रुपमा वार्षिक वित्तीय योजनाहरू तयार गरिन्छ र त्यसबाट योजनाको उद्देश्य लक्ष्य अनुरुप नै कार्ययोजनालाई पूरा गरिन्छ। यसपालिको वार्षिक बजेटमा जनताले धेरै आशा र अपेक्षा राखेका छन्। अब शीघ्र नै बजेट संसदबाट पारित भएर कानुन बन्दछन् र कानुनअनुसार बजेटमा लेखिएका कुराहरू विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत विभिन्न क्षेत्रहरूमा हस्तान्तरण हुँदै योजनाहरूको शुभारम्भ गरिनेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०७३÷८४ को लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि छुट्याइएका छन्। विगत जेन्जी विद्रोहको कारणले विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठानहरूमा हुन गएको व्यापक जनधनको क्षतिलाई यो बजेटले कसरी क्षतिपूर्ति गर्लान् भन्ने कुरा बारे अहिले यकिन साथ केही भन्न सकिँदैन। आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सालका लागि तयार गरिएको बजेटमा महिला मन्त्रालय तर्फ खर्च गर्ने गरी रु १ खर्ब २१ अर्ब छुट्याइएको छ, भने रक्षा मन्त्रालयतर्फ ६४ अर्ब ९६ करोड छुट्याइएको छ, त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयतर्फ रु ६२ अर्ब ८९ करोड र सञ्चार मन्त्रालयतर्फ ५ अर्ब ९३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। भूमि मन्त्रालयतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड खर्च छुट्याइएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब९२ करोड को बजेट निर्धारण गरिएको छ युवा मन्त्रालयतर्फ रु १ अर्ब८७ करोड को बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयगत बजेटहरूको विनियोजनको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय को लागि ७ अर्ब४८ करोड अर्थमन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब ५६ करोड उद्योग मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब ३१ करोड उर्जा मन्त्रालयको लागि ४२ अर्ब६० करोड कानुन मन्त्रालयको लागि ५८ करोड ३९ लाख कृषि मन्त्रालयको लागि ६० अर्ब ३० करोड गृह मन्त्रालयको लागि रु १ खर्ब पर्यटन मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब३४ करोड परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब ७३ करोड विज्ञान मन्त्रालयको लागि रु ४ अर्ब तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयको लागि रु २ अर्ब खर्च छुट्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माण गर्दा कुल बजेटमा विनियोजन गरेको रकम रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । यी खर्चहरुलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च गर्दा बजेटको करिब ३९.८% रकम अर्थात् रु १२ खर्ब७० अर्ब ५८ करोड रकम चालु खर्चको रुपमा छुट्याइएको छ भने पुजीगत खर्चमा लगानी गर्नको लागि २०.३% रकम अर्थात् रु ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ । वित्तीय क्षेत्रहरूलाई र वित्तीय व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित बनाउन रु ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९% रकम विनियोजन गरिएको छ । यस बजेट बाट करिब ६% जतिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट परिचालनबाट सरकारले बजारमा करिब ६% जति मूल्य वृद्धि भई मुद्रास्फिति हुँदै जाने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ। राजस्व परिचालन लक्ष्य १४ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड रहेको छ भने सरकारले बजेट खर्च जुटाउन वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त गर्ने मनसाय राखेको छ त्यस्तै यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणमा वृद्धि भई दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको वार्षिक योजनाहरू सञ्चालन गर्न पनि सरकारले ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण लिने गरेको परम्परा रहेको छ । उक्त परम्परालाई यसपालि पनि जारी राखिएको छ । सरकारले बजेट सञ्चालन गर्न आन्तरिक स्रोतहरूबाट ऋण प्राप्त गरी करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले रु १० लाख सम्म वार्षिक आम्दानी हुने व्यक्तिहरूको लागि करछुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । यसपालि पुराना सरकारहरूले बढाएर राखेको संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई घटाएर २२बाट १८ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै नेपालमा धेरै वर्षदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा वृद्धि हुन सकेको थिएन। यसपालि नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा १०% वृद्धि गरिएको छ । भने १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसबाट नेपाल सरकारका कर्मचारी वर्गहरुमा अझ नयाँ जोश र उत्साह थपिँदै जाने तथा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकहरूको भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर लाई ७० वर्ष मै निर्धारण गरिएको छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गरेर ५,५३५ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई बढाएर ९० प्रतिशत जनतामा विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ। वार्षिक बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्च ९६ अर्ब ४३ करोड छुट्याइएको छ । महिलाहरूको सुविधाको लागि छुट्टै ब्लु बस सेवा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ भने यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युत उपभोक्ताहरूले तिर्दै आएको बिजुली बिलको रकम बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने हरुलाई ५ प्रतिशत जति भ्याट कर लगाउने घोषणा गरेका छन् यसबाट विद्युत उपभोक्ताहरुलाई केही असजिलो पर्न सक्छ। सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गराएर जनताको जनआकांक्षा अनुरुप ल्याइएको बजेट ले देशलाई पक्कै पनि नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तराई पहाड हिमाल सबै क्षेत्रमा बजेटलाई सन्तुलित ढंगले समावेशी वितरण गरिएको छ। बृहत जनकपुर क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। जनकपुर १५ दिने परिक्रमा स्थल हरू र पञ्चकोशी परिक्रमा क्षेत्रहरूमा मेला भर्न जाने यात्रु तथा तिर्थालुहरूको लागि यातायातको सुविधाको विस्तार गरिने लक्ष्य पनि राखिएको छ। मधेसका बारा रौतहट सर्लाही महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको १लाख, २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधाको विस्तार गर्नको लागि सरकारले रु ५३ करोडको विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै नारायणी अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने कार्य हरूलाई पनि वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएको छ। कुनै पनि देशको बजेट आफैमा पर्याप्त हुँदैन। सरकारले किफायती पूर्ण तरिकाले बजेट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा बजेटको विरोध गर्ने हरू धेरै छन् किनभने जनताका आकांक्षाहरू र संघर्षहरू भने बढी नै छन्। त्यसकारणले आवश्यक पर्दा सरकारले यी कुराहरुमा सुधार गर्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजेटबाट बेल पाक्यो कागलाई हर्ष नविश्मात भन्ने अवस्था झैँ यसपालि पक्कै पनि नेपालका गरिब र असहाय जनताले अनुभव नगर्लान् भन्ने कुरामा जनताले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
