नेपाली राजनीति नयाँ ढङ्गले आफ्नो काँचुली फेर्दैछ। परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद भित्र र संसद बाहिर आफूलाई प्रस्तुत गर्दै नेपालको नयाँ जेन्जी सरकारको नेतृत्व गर्दै देशलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने डिूम भिजन जनतालाई देखाइरहेका छन्। सरकारको शासकीय शैलीमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाने जनचाहना अनुरूप देशभित्र सुशासन, सहकार्य र समावेशिताको मार्गचित्रमा बालेन्द्र शाहको नवनिर्वाचित सरकारमा भएका क्याबिनेट मिनिस्टरहरु पनि आआफ्नो कार्यशैलीबाट जनतामा नयाँ किसिमको ऊर्जा भर्दै जाने र जनगुनासाहरू बिस्तारै बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने र देशमा विकासको रेल दगुर्ने मास्टर प्लानमा अहोरात्र खटिरहेका देखिन्छन् र भेटिन्छन्। संसद भवनभित्र सरकारले पस्किन लागेको आर्थिक कार्यक्रमहरूका डूाफ्टहरू तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै नपुग्दै आफ्नै दल र आआफ्नै सरकारको कार्यशैलीमाथि विभिन्न किसिमबाट आफ्नै माननीय ज्यूहरूले उठाएका सवालहरूबाट जनताका मनमा अनेकौं किसिमका जिज्ञासाहरु उठिरहेका छन्। सरकारभित्र विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू आलो काँचो पनि छन्, विषयविज्ञको रूपमा पनि ख्याति कमाइसकेका छन्, संघर्षमा खारिएर बेथिति, विसंगति, बेइमानी र अन्यायतन्त्रका विरुद्ध जुर्मुराउँदै उठ्दै सिंहदरबारको ढोकासम्म पुग्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका छन्।
यो अवसरलाई स्वर्ण अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक र कार्य क्षमता तथा निर्णय क्षमतामा पनि भर पर्दछ। त्यसकारणले सरकारले हरेक कुरामा आफ्नो दक्षता देखाउनु जरुरी छ। सरकारका मन्त्रीहरूमा कुनै पनि किसिमको दम्भ, अहंकार र प्रतिशोधको भावना देखिनु भएन। सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टहरूको संगत गर्नुभएन। भ्रष्टहरूसँग मिलेमतो गर्नुभएन, सरल सुबोध सुगम्य र पारदर्शिता बोध हुनेगरी सरकारले गरेका निर्णयहरु आफै बोल्छन् र जनताले त्यसको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्ने नै छन् भन्ने कुरामा अहिलेसम्म दोधारे मनस्थिति नदेखिए पनि सरकारको रवैयामा मनपरि तन्त्रको गन्ध चाहिँ देखिनु भएन। लोकतन्त्रमा अलिकति पनि खोट देखिएपछि जनताको मनमा असाध्यै चोट पर्छ र कागजी निर्णयहरुले मात्र पनि देशलाई सही ढंगले हुइक्याउन सक्दैन। भुई तहमा गरिएका सरकारका निर्णयहरू भुइतहमा देखिनुपर्छ। भुइतहका वञ्चितीकरणमा परेका जातजाति, वर्गहरू क्षेत्रहरू भूगोलहरू तथा पहिचानविहीन नागरिक नेपालैभरि छरिएका छन् उनीहरूको आँखोमा छारो हालेर सरकारले आफू खुसी नौमती र पन्चेबाजा घनकाउँदै केही सीमित व्यक्ति, क्षेत्र वा वर्गको लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्दछ भन्ने देश भित्र जनताको मनमा रहेका पुराना सरकारले दिएका घाउहरू अझै बल्झिन सक्छ। नेपालमा नेपाली जनताले वर्षौंदेखि आफ्नै सरकार बनाउनको लागि मतदानमा भाग लिइरहेका छन् र मतदान गरेर सरकार रोज्ने अधिकार हासिल गर्दै आइरहेका छन् तर पनि जनआकांक्षा अनुरूप सरकारले जनतालाई दिएका आश्वासन हरु कुहिरोको काग बन्ने गरेको कुरा कसैको अगाडि लुकेको छैन। सरकारको कार्यशैलीहरू जनता रिझाउने खालको हुनुपर्दछ। जनतामा सुशासन र आत्मनिर्भरताको बोध मात्र पनि सरकारले गराउन सके भने जनताले देशभित्रबाट परनिर्भरतालाई समाप्त पार्ने र स्वशासनको अनुभूति गर्दै सरकारको अगाडि देखापर्ने चुनौतीहरूमा होस्टेमा हैसे गर्दै साथ दिइरहने कुरा प्रति पनि स्वविवेक जागृत हुनुपर्दछ।
टापन टिप्पन कनिका छरेझैँ सरकारले गर्ने बजेट विनियोजनहरू अल्पकालिक रूपमा मुलुकलाई ठूलो नोक्सान गर्छ नै दीर्घकालिक रुपमा पनि देशलाई कंगाल बनाउने प्लेटफर्म हरु त्यहीँबाट तयार हुन्छ। देशका प्रधानमन्त्री जुझारु छन्। युवा छन्। साहसी छन् ।स्वाभिमानी छन् र स्वविवेकी छन्। पुरानो पुस्ताका सडे गलेका असंसदीय अभ्यासहरूमा नयाँपनको आवश्यकता छ, आधुनिककरणको आवश्यकता छ, स्वतन्त्रताको आवश्यकता छ। सांसदहरूमा अझ नयाँ जोश जाँगर र आत्मबोधको साथै उनले गरेका हरेक कामको जिम्मेवारी आफैं लिने पनि उत्तिकै आवश्यक छ। देशका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, मन्त्रीहरुले दुनियामा भइरहेको घटनाक्रमहरू तथा प्रगतिहरूको सम्बन्धमा व्यापक अध्ययन , अवलोकन र अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। नेपालमा सर्वप्रथम भारत सरकारको सहयोगमा रु ५ करोड भारु मुद्रा बाट प्रारम्भ भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आज पन्ूौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा अर्बौं खर्बौं रुपैयाँको विनियोजन हुने बजेटकोरूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। तर जनताका चाहनाहरू, जन आकांक्षाहरू, आवश्यकताहरू र जनताका मागहरु अझैसम्म पनि समेटिन सकिएको छैन।
जनतासँग जोडिएका मुद्दा र सवालहरूमा जनताका दुःख दर्द र पीडामा चुइक्कसम्म नबोली सरकार उहिले पनि देशमाथि रजाई गरेका थिए र अहिले पनि नगर्लान् भनेर भन्न सकिन्न ।त्यसकारणले जनताले आफ्ना आवाजहरू, विरोधका स्वरहरु ,र जायज मागहरुलाई उठाउन छोड्नुभएन। नेपालका नयाँ अर्थमन्त्रीलाई वर्तमान विश्वमा घट्दै गइरहेको समसामयिक घटना हरूको सम्बन्धमा राम्रो जानकारी हुनुपर्दछ। उहाँको विचार अझ परिष्कृत र पारदर्शी हुनुपर्दछ। मध्यपूर्वमा मचिएको महायुद्धले इरान अमेरिका र इजरायल मात्र क्रुद्ध, आहत र पीडित भइरहेका छैनन् ,खाडी मुलुकहरूमा सल्किएको युद्धको आगोले सल्काएको विनाशले थुप्रै देशहरूमा ऊर्जा संकट बढ्दै गइरहेको छ। खाना पकाउने ग्यास ,डिजल पेट्रोल ,मट्टी तेल लगायतका प्रज्वलनशील इन्धनहरूको अभावले दुनिया छटपटाउन थालेको छ। प्राकृतिक इन्धनको कमीले दुनियाको अर्थतन्त्र धर्मर धर्मर हुन थालेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यातायातका साधनहरु ग्यारेजमा थन्किने सम्भावना बढ्दैछ। सरकारको कार्यक्षमता समेत घटना थालेको अनुभूति भइरहेको छ। सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामै सरकारी कार्यालयहरूलाई दुई दिन अनिवार्य विदा गराउनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बनाउने वार्षिक बजेटहरूमा छुट्याइने रकमहरू अपुग हुन सक्छ तथा योजनाको लागत बढ्न सक्छ। बजारमा वस्तुहरूको छिटोछिटो मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यो मूल्य वृद्धि मन्दीतिर घचेटिदै जाने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकालो चढाउने हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
सरकारले वर्षौंदेखि थन्किएका देशका मूल आर्थिक मुद्दा हरु समेटिनुपर्दछ। राजनैतिक मुद्दाहरूबाट संविधानलाई सशक्तिकरण गर्ने बाटो खुल्ला गराउनु पर्दछ। देशका जनताका पुस्तौँदेखि थातिरहेका अधिकारहरू जनतालाई सुम्पिनुपर्नेछ। मधेशको जनजीब्रो, लबाई खुबाई, खेतीपाती, पशुपालन, खानेपानी , शौचालय, सिँचाइ व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाहरू, रोजगारी, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रहरूमा आमूलचूल क्रान्तिको आवश्यकता छ। नातावाद, कृपावाद, जातिवादले गर्दा समाजमा अघोषित रूपमा विद्यामान रहेको जमिन्दारी प्रथा, चरम शोषणवादी पुँजीवादी प्रथा, दलाल तन्त्र, दलतन्त्र र मुढेबल तन्त्रका हैकमहरू अझैसम्म पनि देशभित्र कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय रहिरहेकै अवस्था छ। देशका जनताले कानुनी राज्यको अनुभूति आफ्नै सरकारहरूबाट पनि पाउन सकेका छैनन् भने देशका संवैधानिक संस्थाहरूको रक्षा र सम्मान दिलाउनको लागि कुनै किसिमको आडभरोस दिन सकिँदैन। संविधानको सर्वोच्चता लाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र देशको जनसङ्ख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, सरकार, र देशको समप्रभुता लाई सम्मान गर्ने र बचाउने शक्ति देशको जनताभित्रै संरक्षित रहेकोले सरकारले झिना मसिना कुराहरूमा नअल्झिएर सर्वसत्तावादको खेती गर्ने र लोकतन्त्रलाई हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनाउने विचार र शक्तिलाई पहिचान गरी त्यसलाई अविलम्ब नियन्त्रण गर्नु पनि जरुरी छ। जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिमा सरकारले धेरै गनगन गर्नुभएन। सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता लाई कदापि पनि गुम्न दिनुभएन। नेपालमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि यसपाली संसदमा बहुमत पार्टीको एकमना सरकार स्थापित भएको छ। यो सरकारसँग देशको अर्थतन्त्रलाई सपार्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर देशका सिमानाहरूलाई पनि सम्हाल्नुपर्ने चुनौती अझ थपिएको छ। नेपालका मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि सरकारको सहज सम्बन्धले धेरै कुराहरुमा देशलाई अग्रगमनमा लैजान सहयोग पुर्याउन सक्छ। सरकारले कहीँ कतै पनि नबिराउने नडराउने नीति अंगीकार गर्न सक्यो भने देशले बलियो अर्थतन्त्र पाउन सक्छ र देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत बनाउने परराष्ट्र नीति अँगाल्न सक्दछ। देशको आम्दानी बढ्नुपर्दछ। देशको उत्पादन बढ्नुपर्दछ। देशको जीवनस्तर बढ्नुपर्दछ र जनता आनन्दसँग सुखपूर्वक बाँच्नुपर्दछ, शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्नु पर्दछ र यस्तो वातावरण सरकारले बनाइ दिएर देशलाई विकासको राजमार्गमा अग्रसर गराई दिनुपर्दछ ।
