देश–समाज मुख्य राजनीति विचार/वहस समाचार

नीति र नेतृत्वको परीक्षामा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, पुरानाको खबरदारी र रास्वपाको भविष्य

विमल लामिछाने
दमक / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाली राजनीतिको एउटा असाधारण मोडका रूपमा देखा परेको छ । स्थापनाको छोटो अवधिमै सिंहदरबारको सत्ता र संसद्को शक्तिशाली सिटसम्म पुगेको रास्वपा अहिले विचार, संगठन र भावी नेतृत्वको अन्तिम कसरतमा जुटिरहँदा यसको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत राजनीतिक परिदृश्य निकै अर्थपूर्ण देखियो ।
चितवन सम्मेलनको उद्घाटनमा उपस्थित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति र शुभकामना मन्तब्य केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित थिएनन्, बरु यसले नेपाली राजनीतिमा रास्वपाको उदयले पारेको कम्पन र यसको भावी दिशालाई प्रष्ट्याएको छ ।
उद्घाटन सत्रको सबैभन्दा रोचक र रणनीतिक पक्ष विपक्षी तथा प्रतिस्पर्धी दलका शीर्ष नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहनु हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रास्वपा र कांग्रेस दुश्मन नभएर राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भएको घोषणा गर्नुले पुराना स्थापित दलहरूले रास्वपाको ‘असाधारण जनमत’ र बलियो अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको प्रमाणित गर्छ । कांग्रेस अर्काको खुट्टा काटेर वा अरूलाई फोहोर देखाएर नभई आफ्नै पार्टीको दुर्गन्ध हटाएर रास्वपाभन्दा अग्लो बन्न चाहने थापाको स्वीकारोक्तिले नेपाली राजनीति अब परम्परागत ध्रुवीकरणबाट माथि उठेर ‘डेलिभरी’ र कार्यशैलीको स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको संकेत गर्दछ । यससँगै, इतिहासको ठूला बलिदानकै जगमा आज रास्वपाले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न पाएको स्मरण गराउँदै थापाले रास्वपा कार्यकर्तालाई आफ्ना नेताहरूप्रति अन्धभक्त नहुन र विगतमा पुराना दलले जस्तै नेतालाई ‘भगवान्’ वा ‘बा’ बनाउने गल्ती नगरी निरन्तर प्रश्न गर्ने आँट राख्न दिएको सुझाव निकै मार्मिक र मार्गदर्शक देखिन्छ ।
रास्वपामाथि लाग्ने गरेको वैचारिक अस्पष्टताको आरोपलाई चिर्दै नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले रास्वपा नेतृत्वलाई आवेगभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरूको सम्मान र सुदृढीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । निर्वाचन र जनमत केवल साधन मात्र भएकाले देशका संस्थाहरू कमजोर भएमा चुनावबाट प्राप्त भएको जनमत सधैँ टिकिरहन सक्दैन भन्ने ज्ञवालीको विश्लेषणले रास्वपालाई पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) को जगबाट उठेर संस्थागत परिपक्वतातर्फ लम्किन सचेत गराएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डामा रास्वपासँग आफ्नो पार्टीको वैचारिक निकटता रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिमा बहुमतले विनम्रता सिक्नुपर्ने र अल्पमतले धैर्य गर्नुपर्ने निकै महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत गरे । शासनका नाममा चालिने कदमहरू संविधान र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जान नहुने भन्दै उनले बहुमतको आडमा अहंकार नगर्न सचेत गराए । रास्वपामा देखिएको युवा ऊर्जालाई देश निर्माण र साझा राजनीतिक सुधारको प्रयासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणाले नयाँ शक्तिलाई प्रणालीभित्रै रहेर रचनात्मक रूपमा काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ ।
अर्कातर्फ, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका भनाइहरूले रास्वपाले बोकेको जनमतको विविधता र यसको नीतिगत दायित्वलाई उजागर गरेका छन् । लिङ्देनले नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्ने आम नागरिकले समेत वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह र रास्वपामाथि भरोसा गरेर मतदान गरेको दाबी गर्दै जनता परम्परागत राजनीतिक शैली र दलको घेराभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको औंल्याए ।
त्यस्तै, उपेन्द्र यादवले वर्तमान संविधानका त्रुटि र विरोधाभासहरूलाई सुधारेर समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने ठूलो दायित्व अब रास्वपासामु पनि आइपुगेको उल्लेख गर्दै यस नयाँ शक्तिलाई अग्रगामी परिवर्तन र संविधान संशोधनको मुद्दामा सकारात्मक भूमिका खेल्न आह्वान गरे । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि पूर्वी नेपालदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका नागरिक एउटै उद्देश्यका लागि भेला हुनुलाई देश परिवर्तनको नयाँ आशाका रूपमा चित्रण गर्दै मधेसीको छोरालाई देशको प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने वातावरण बनाएकोमा रास्वपा नेतृत्वको प्रशंसा गरे ।
विपक्षी र पुराना दलका नेताहरूका यी समग्र भनाइहरूलाई विश्लेषण गर्दा रास्वपाको अबको अपेक्षा र भविष्य मुख्यतः तीनवटा कुरामा निर्भर देखिन्छ, व्यक्ति–केन्द्रित लोकप्रियतावादबाट संस्थागत विधिको पद्धतिमा रूपान्तरण हुनु, सत्ता र संसद रहँदा केवल नारामा मात्र नभई ठोस ‘परिणाममुखी डेलिभरी’ दिनु, र युवा जोससँगै राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भूराजनीतिक एवं संवैधानिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
जनताले दिएको अभूतपूर्व विश्वास र पुराना दलहरूले रचनात्मक रूपमा गरेको खबरदारीबीच सन्तुलन मिलाउँदै ‘वैकल्पिक र जिम्मेवार राज्य सञ्चालक’ का रूपमा प्रमाणित गर्न सकेमा मात्रै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित र उज्ज्वल रहने देखिन्छ ।

Author

You may also like