नेपालमा महिला सशक्तीकरण : उपलब्धि र चुनौतीहरू

राणा शासनकाल (१९०३–२००७ बी.सं )ः राणा शासनकालमा नागरिक अधिकारको अवधारणा लागू भएको थिएन। महिलालाई मतदान, उम्मेदवारी वा कुनै पनि राजनीतिक सहभागिताको अधिकार थिएन, स्थानीय शासन प्रणाली पनि जनप्रतिनिधिमूलक नभएकाले महिलाको सहभागिता शून्य नै रह्यो। सम्पत्ति अधिकार पूर्ण रूपमा पुरुषकेन्द्रित थियो र महिलाहरू पैतृक सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित थिए। सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी र सतीप्रथा जस्ता कुप्रथाहरू व्यापक थिए। यद्यपि १९७७रुबी.सं. मा चन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वमा सतीप्रथा आधिकारिक रूपमा अन्त्य गरियो, जसले महिलाप्रति न्यूनतम कानुनी संरक्षणको मार्ग प्रशस्त ग¥यो। यस अवधिमा महिलाको क्रान्तिकारी सहभागिता औपचारिक रूपमा संगठित नभए पनि योगमाया न्यौपानेजस्ता अग्रणी व्यक्तित्वहरूले सामाजिक विद्रोहको नेतृत्व गर्दै राणा शासनको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाए, जसले भविष्यका लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला अधिकार संघर्षका लागि चेतनाको बीउ रोप्यो ।
प्रजातन्त्रको सुरुवात (२००७–२०१७ बी.सं.)ः २००७ बी.सं. को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि नेपाली नागरिकले पहिलोपटक राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्राप्त गरे, जसलाई २०१५ बी.सं. को संविधानले औपचारिक रूपमा सुनिश्चित ग¥यो। यद्यपि उक्त संविधानले समानताको सिद्धान्तलाई मान्यता दिए पनि महिलाका लागि कुनै निश्चित आरक्षण (०% कोटा) व्यवस्था गरिएको थिएन, जसका कारण उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रह्यो। २०१५ बी.सं. मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व १% भन्दा कम (केवल १ जना महिला सांसद) रहेको थियो र स्थानीय तहमा पनि सहभागिता नगण्य नै थियो। यस अवधिमा महिलाहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई महिला संघ–संस्था तथा नागरिक अभियानमार्फत आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए। साथै, द्वारिका देवी ठाकुरानी २०१६ बी.सं. मा नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री बन्न सफल भइन्। यद्यपि सम्पत्ति अधिकार लगायतका क्षेत्रमा महिलालाई समान अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था थियो, सामाजिक क्षेत्रमा भने शिक्षा र चेतनामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको देखिन्छ।
पंचायती व्यवस्था (२०१७–२०४६ बी.सं.)ः २०१७ बी.सं. मा स्थापना भएको पंचायती व्यवस्थाले नागरिक अधिकारलाई औपचारिक रूपमा निरन्तरता दिएको भए पनि वास्तविक रूपमा राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गरिएको थियो र महिलाका लागि कुनै संवैधानिक आरक्षण सुनिश्चित गरिएको थिएन। परिणामस्वरूप राष्ट्रिय पञ्चायतमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब १÷२% मात्र सीमित रह्यो र स्थानीय पञ्चायत तहमा पनि उनीहरूको सहभागिता न्यून नै रह्यो। केन्द्रीकृत तथा नियन्त्रणमुखी राज्य संरचनाका कारण महिलाको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव अत्यन्त कमजोर थियो। यद्यपि महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा व्यापक राजनीतिक संगठनमा संलग्न हुन नसके पनि भूमिगत आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक अधिकारका संघर्षहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका थिए। यस क्रममा साधना प्रधान, सहाना प्रधान, शैलजा आचार्य र आस्था तामाङ मस्के जस्ता नेतृहरूले राजनीतिक तथा वैचारिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। यद्यपि सम्पत्ति अधिकार र आर्थिक समानता सुनिश्चित हुन सकेन, सामाजिक क्षेत्रमा भने शिक्षा र चेतनामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको देखिन्छ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र (२०४६÷२०६३ बी.सं.)ः २०४७ बी.सं. को संविधानले समानता र मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिलालाई राजनीतिक सहभागिताको पूर्ण अधिकार दियो, तर संसदमा महिलाका लागि प्रत्यक्ष आरक्षण नभई दलहरूलाई कम्तीमा ५% महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसका परिणामस्वरूप संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३.४% देखि ५.८% सम्म पुग्यो। स्थानीय निकायमा पनि महिलाको सहभागिता विस्तार गर्ने प्रयास भए, तर प्रतिशत अझै न्यून रह्यो। माओवादी आन्दोलन (२०५२–२०६२ बी.सं.) मा पनि ठूलो संख्यामा महिलाहरू सहभागी भए, साथै २०४७ बी.सं. को जनआन्दोलनमा महिलाहरू अग्रपंक्तिमा सहभागी भए, जसले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेले जसले राजनीतिक चेतना र नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि ग¥यो। कानुनी रूपमा सम्पत्ति अधिकार, समानता र न्यायका मुद्दाहरू उठ्न थाले, तर पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी थियो।
संक्रमणकाल र संविधान निर्माण (२०६३–२०७२ बी.सं.)ः २०५२–२०६२ बी.सं. को माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना र सामाजिक समानताको मागलाई बलियो बनायो, जसले महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई प्रोत्साहित ग¥यो। त्यसपछि २०६२÷२०६३ बी.सं. मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले पञ्चायती तथा एकदलीय नियन्त्रणको अन्त्य गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनायो। यस ऐतिहासिक परिवर्तनको क्रममा महिलाहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका निभाए। अन्तरिम संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुसार, २०६४ बी.सं. मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता करिब ३०(३३% पुगेको थियो। त्यसपछि २०७० बी.सं. मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि महिलाको समावेशी सहभागिता कायम रह्यो र उनीहरूले समानता, समावेशिता, सम्पत्ति अधिकार र सामाजिक न्यायका प्रावधानहरू संविधानमा समावेश गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। यस अवधिमा महिला नेतृहरूले स्थानीय शासन संरचनामा समावेशी सहभागिताको आधार तयार गरे र सम्पत्ति अधिकार तथा कानुनी सुधारका महत्वपूर्ण पहलहरूलाई सुदृढ बनाइयो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (२०७२–२०८२ बी.सं.)ः २०७२ बी.सं. को संविधानले महिलाका लागि स्पष्ट संवैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो(संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ३३% महिला, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला सदस्य, र स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य राखिएको छ। साथै, प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला र एक दलित प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु आवश्यक छ, जसले करिब ४०% स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो। यसअनुसार २०७४ र २०७८ बी.सं. मा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा क्रमशः करिब ३३% र ३५–३७% महिला सहभागी भए भने स्थानीय निर्वाचनमा करिब ४०% महिला सहभागिता सुनिश्चित भयो। यस अवधिमा विद्या देवी भण्डारी राष्ट्रपति, सुसिला कार्की प्रधानन्यायाधीश, र ओनसरी घर्ती मगर सभामुख बन्न सफल भइन्। महिलाहरू मन्त्री, संवैधानिक निकाय प्रमुख, स्थानीय सरकारका उपप्रमुख र सदस्यका रूपमा व्यापक रूपमा सहभागी भए। साथै, सम्पत्ति अधिकारमा पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित भयो र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू विस्तार भए। यसरी २०७२–२०८२ बी.सं. को अवधि संवैधानिक र संरचनागत रूपमा महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा बलियो चरण बन्यो।
न्भल श् आन्दोलनपछिको नयाँ युग –२०८२ बी.सं.)ः २०८२र बी.सं. को भाद्र २३-२४ मा भएको न्भलरुश् आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिक संरचनामा नयाँ ऊर्जा र समावेशी नेतृत्व स्पष्ट देखियो। फाल्गुन २१ मा सम्पन्न संघीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष मत अन्तर्गत १४ महिला सांसद विजयी भए भने समानुपातिक प्रणाली मार्फत थप ८२ महिला सांसद निर्वाचित भइ संघीय संसदमा कुल महिला प्रतिनिधित्व करिब ३४(३५% पुगेको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला सदस्य निर्वाचित भएर महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। यस निर्वाचनले पहिलोपटक लिङ्ग अल्पसंख्यक, दलित र युवा उम्मेदवारहरूलाई संसदमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ, जसले समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली र उत्तरदायित्वमा आधारित नेतृत्वलाई मजबुत बनाएको छ। यस अवधिमा सुसिला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा, सीता बादी मन्त्रीस्तरीय जिम्मेवारीमा, र भूमिका श्रेष्ठ संसदमा प्रवेश गरी नेतृत्वमा विविधता र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे। सम्पत्ति अधिकार, आर्थिक पहुँच, सामाजिक सुरक्षा र लैङ्गिक न्यायका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदै गएका छन्, जसले राष्ट्रिय नेतृत्व र नीति निर्माण प्रक्रियामा महिलाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाएको छ।
नेपालमा महिला सशक्तीकरणको यात्रा पूर्ण अधिकारविहीन अवस्थाबाट सुरु भई आज संविधानद्वारा सुनिश्चित ३३% भन्दा बढी प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा करिब ४०% सहभागितासम्म पुगेको छ। विभिन्न क्रान्ति, आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनहरूमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता, संवैधानिक अधिकारको विस्तार, सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता र सामाजिक सुधारहरूले महिलालाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा स्थापित गरेको छ, जसले राष्ट्रपतिको पद, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्, संघीय संसद र स्थानीय सरकारसम्मको महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले समानता, समावेशिता, सम्पत्ति अधिकार, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक न्यायका स्पष्ट प्रावधानहरू स्थापित गरे पनि समाजमा बलात्कार, घरेलु हिंसा, सामाजिक उत्पीडन र लैङ्गिक विभेद अझै व्यापक छन्। राजनीतिक संरचनामा महिलाहरू प्रायः “उप–प्रमुख” वा सहायक भूमिकामा सीमित रहँदा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको वास्तविक शक्ति कमजोर छ, र कानुन तथा संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्याय पाउन चुनौतीपूर्ण छ। यसले देखाउँछ कि महिला सशक्तीकरण क्रमिक रूपमा प्रगतिशील भए पनि अझै पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक छैन। त्यसैले महिलाहरूले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न, सीप र क्षमता विकास गर्न, सामाजिक(सांस्कृतिक बन्धनहरू तोड्न र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जबकि राज्य, समाज र संस्थाहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समान अवसरको सुनिश्चितता र लैङ्गिक न्याय स्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ। अन्ततः, महिला सशक्तीकरण निरन्तर संघर्ष, सचेतना, नीति सुधार र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत मात्र सम्भव छ; नेपालमा महिलाहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरू प्रेरणादायी भए पनि वास्तविक समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ ।