यतिबेला स्थानीय सरकारहरु बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । बजेट बनाउँदा तीन तहका सरकारबीच नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा न्यूनतम तालमेल हुन जरूरी छ । अन्यथा, कतै साधन र स्रोतको दोहोरोतेहरो उपस्थिति हुनेछ । कतै स्रोतविहीन स्थिति पैदा हुनेछ भने कतै योजनाका चाङ लाग्ने र कतै विकासका योजना नै नपुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
बजेट बनाउँदा सबै सरकारहरुले उद्यमी–व्यापारी एवं लगानीकर्ताको मनोबल उच्च तुल्याउन करसम्बन्धी नीतिगत विषयमा राजस्व परामर्श समितिमा खुला बहस गर्नुपर्छ । स्रोत अनुमान समितिले सबै तथ्य–तथ्यांक केलाएर मात्रै आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान यकिन गर्नुपर्छ ।
बजेट तर्जुमाका बखत गाउँ वा नगर गौरवका योजना, प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि आवश्यक रकम र अनिवार्य दायित्व तर्फका बजेट मार्क गर्न र विकासको क्षेत्राधिकार निक्र्योल गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् बजेट तर्जुमा समितिले नीति र कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसमा नगरसभा र गाउँसभामा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष र व्यावहारिक नभएको विगतका वर्षहरुको जनगुनासो सत्य छ । बजेट पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिताबारे नकारात्मक बहस सुरु हुने गर्दछन् । अझैपनि कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरम लापर्वाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन ।
हाम्रो संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवाप्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णाका स्वरहरु पनि आइरहेकै सुनिन्छन् ।
बजेटकै सही ल्याउन नसकेकै कारण कतिपय स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीको मनोमानी, कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो देखिन्छ । भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घट्नाको ग्राफ पनि बढ्दो छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएका प्रक्रिया पालन नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैन ।
स्थानीय सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । खेतिपाती, पशुपालन, जडीबुटी तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नुपर्छ । स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
