नेपाली समाजमा सहकारीको भूमिका अतुलनीय छ । सहकारीको माध्यमबाट गाउँघरका तल्लो तहका आर्थिक पहुँच नभएका मानिसहरुलाई व्यक्ति वा सामूहिक रुपमा पेशा र व्यवसायप्रति उत्तरदायी बनाएर आयआर्जनमा लगाउने काम सहकारीले गरेको छ । नेपाल सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सरकारी, निजी सहकारीबिचको सहकार्य अपरिहार्यता बोध गरिएको छ । यस कारणले पनि सहकारी मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा मानिन्छ ।
यस्तो महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका भएको सहकारी पछिल्लो समयमा बदनाम हुँदै गएको छ । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी जिम्मेवार नभईदिँदाको परिणामले आज सहकारी बदनाम मात्र भएको छैन अविश्वासको भुमरीमा फसेको छ ।
पछिल्लो समय सहकारीमा गम्भिर समस्या र संकटग्रस्त देखिन्छ । देखिएका घटनाक्रमहरु हेर्दा सम्बन्धित निकायको दुहुने गाई जस्तो देखिएको छ । समस्या धेरै छन् । समस्याको चुरो के हो र के गर्ने भन्ने कुनै निकायसँग देखिँदैन । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भएको छ ।
एकातिर सरकारी सोच र चिन्तन नै गलत देखिएको बेलामा अर्कोतिर तिनै सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न नपर्ने, नतिर्दा हुने भनेर लाखौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना गराउने उद्देश्य समाजमा स्थापित हुने चेष्टा पनि गरिँदैछ । यस्ता विकृत मनस्थितिका सोच र चिन्तन भएका व्यक्तिहरुलाई नियमन कसले गर्ने र कसरी सहकारीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने निकै चिन्ता र चासोसहित चुनौतिपूर्ण बनेको छ । कति सहकारी डुबिसके, कति सञ्चालक फरार छन्, कति सहकारी समस्याग्रस्त छन्, कति सहकारी बन्द भए वा चल्न नसकेर बन्दको अवस्थामा पुगेका छन्, यसको लेखाजोखा गर्ने तथ्याङ निकाल्ने सहकारीको नियमन, कारबाही गर्ने सरकारी निकायहरु भने निकम्मा जस्ता देखिएका छन् । जसको फाइदा सीमित सत्ता र शक्तिको आडमा हुनेहरुले उठाइरहेका छन् । सोझा साझा जनता ठगिरहेका छन् ।
सरकार अरबौं रकम हिनामिना भएको र लाखौं बचतकर्ता डुबेको कुरा गर्छ तर कारवाहीको तार्गेट भने निश्चित व्यक्तिलाई बनाएर उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर समय खेर फाल्छ । कारवाही गर्ने, खोज र अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको अधिकार खोसेर सरकारले आफू अनुकूलको निर्णय लिने र रिसिइबी भएकालाई कारवाहीमा लैजाने, आफ्नो मान्छे भए उन्मुक्ति दिने प्रकारले गईरहेको देखिन्छ जुन निन्दनीय र गैरजिम्मेवार छ ।
नियम, कानुन, प्रक्रिया र पद्दति एउटा हुन्छ चाहे राजा होस् वा रैती सबैलाई त्यसले समाएर आवश्यक कारवाही गर्न सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको देखिँदैन । सरकारले बनाएको सहकारी छानविन समितिले २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त देख्यो । यता झापाभित्रै मात्र ३५ सहकारी समस्यामा छन् भन्ने सूचना आइरहेको छ । यस्ता समस्या भएका सहकारी हरेक जिल्लामा छन् तर कुन सहकारी कुन अवस्थामा छन् कसलाई के गर्दा उठाउन सकिन्छ वा मर्च गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । अपचलन भएका सहकारीबाट कसरी रकम असुल उपर गर्न सकिन्छ । अपचलन गर्नेको जायजेथा के छ उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रियामा कसरी लाने भन्ने सोच र चिन्तनको अभाव देखिन्छ ।
सहकारीको संकट समाधानतिर लाग्ने कि खुल्ला छोडेर झन समस्याग्रस्त बनाउने त्यो जिम्मेवारी अब सम्बन्धित वा सरकारको काँधमा छ । कानुन बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्वको फरफारक गराउनेसम्बन्धी जुन मौजुदा व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्था प्रक्रियामूलक देखिन्छ, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन जरूरी छ । समितिको गठनदेखि कार्यसञ्चालन प्रणाली र त्यहाँ रहेको जनशक्ति संरचनाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका समस्या समाधान गर्नेमा धेरै आशावादी हुन सकिने अवस्था छैन । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सबै सहकारी हेर्ने आयोग वा न्यायिक प्रकृतिको मौजुदा समितिभन्दा पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बढी जिम्मेवारी बनाउन जरुरी छ ।
