शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ

-शिक्षा नीति, शिक्षामा ब्यापारीकरण र शिक्षामा लगानीको औचित्यका बारेमा बेलाबखत बहस हुँदै आएको छ । नेपालमा हिजो, आज र भोलिको शिक्षाको कुरा गर्दा प्राचीनकालमा गुरुकुल शिक्षा प्राणाली प्रचलित थियो, जसको उद्देश्य बालबालिकामा शारीरिक, मासिक र सामाजिक गुणको विकास गराउनु हुन्थ्यो । घरको ऐस आरामबाट मुक्त भएर गुरुको सान्निध्यमा साधारण जीवनयापनसहित ज्ञान आर्जन गरिन्थ्यो ।
मध्यकालमा आएर आध्यात्मिक तथा जीवनपयोगी सिपका अतिरिक्त तन्त्रशास्त्र सामावेश गर्न थालियो । त्यो बेलाको शिक्षामा मान्यजनलाई कसरी सम्मान र सम्बोधन गर्ने, आफूमा नैतिक विकास कसरी गर्ने, व्यवहार कसरी चलाउने, बाबु आमा तथा गुरुको सेवा, पाउनालाई घरको देवता सम्झेर स्वागत र विश्वका मानिस एक हुन्, सबैलाई मायाँ गर्नु पर्छ, अर्काको उपकार गर्नु नै धर्म हो, भन्ने भावनाको विकास गराइन्थ्यो । दैनिक विश्वशान्तिको कामना गरिन्थ्यो । बिहानको प्रार्थनाबाटै सकारात्मक सोचको विकास गराइन्थ्यो । सत्य, निष्ठा, आदर्श, सौहार्दता, सहिष्णुता र नैतिकता मानिसमा नभई नहुने गुण थिए । सच्चरित्रता नै समाजको असली गुण मानिन्थ्यो । नियमको पालना, असल आचरण प्रदर्शन र अनुशासनको पालनालाई प्रमुख महत्व दिन्थ्यो ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षामा पनि परिवर्तनका विषय पटक पटक उठ्ने गरेका छन् । तर गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको अपरिहार्यता पहिलो सर्त भएपनि कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना, २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीय स्तरबाटै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो ।
तर पछिल्लो समय शिक्षामा व्यापारीकरण भित्रियो । नाफा कमाउन शिक्षण संस्था खोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि यसले समाजमा जरा गाडी छाड्यो । मुनाफाका लागि देश, समाज, परम्परा र संस्कृतिको क्षयीकरणको हेक्का राख्न छाडियो । साधारण शिक्षाका अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने र जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिए पनि हाइफाइको कारण भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक भयो । ज्ञान सिपको कुरै भएन खाली प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादन हुन थाले । शिक्षण संस्था, शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासकहरू क्रमशः गैरजिम्मेवार हुँदै गएको आभाष हुँदै जान थालेको छ । शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर सुदृढीकरण, जवाफदेहिताका लागि शिक्षामा राष्ट्रियकरण हुन जरुरी छ ।