कार्तिक १६ / नेपालमा रेल सेवाको सुरुवात सन् १९२७ मा राणाकालमा नै भएको थियो । राणाकालमा तत्कालीन ब्रिटिस भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म रेल सेवा सञ्चालन भएको देखिन्छ । त्यसको करिब १ सय वर्षपछि पनि नेपालको रेलको भाषण गरेर चुनाव जितिने नेपाली राजनीतिक दलको सोच रहेको पाउँदा नेपाल अग्रगामी नभई पश्चगामी मार्गमा त छैन भन्ने शंका हुनु स्वाभाविक हो । हुन त सय वर्षअगाडि पनि रेलमा नेपालको कुनै लगानी थिएन र वर्तमानमा पनि चीन वा भारत कसले बनाइदिन्छ भनेर मुख ताक्ने अवस्थामा नै मुलुक छ । अर्थात् विगत सय वर्षमा क्षमता विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको आफ्नो कुनै आर्थिक एवं प्राविधिक सक्षमता देखिँदैन । अमलेखगन्जसम्म रेल चलेको दस वर्षपछि जनकपुर–जयनगर रेल पनि चल्न थालेको देखिन्छ ।
जनकपुर–जयनगरको करिब ९० वर्ष पुरानो न्यारोगेज भर्खरै भारतले ब्रोडगेजमा स्तरोन्नति गरेर हस्तान्तरण गरेको छ । तर, त्यसको पनि चल्ने कुनै टुंगो छैन, जसको सीधा अर्थ वर्तमानमा मुलुक हाँक्ने दाबी गरेका तथा हाँकिरहेका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग मुलुक विकासको कुनै खाका छैन । छ त मात्र कोरा भाषणबाजी । अमलेखगन्जसम्म चल्ने रेल बन्द भएको करिब ५० वर्ष भयो । तर, अमलेखगन्जसम्म चल्ने रेलको ट्र्याकलाई वीरगन्जमा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहभित्र सम्म ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएको छ भने जनकपुर–जयनगर रेल बन्द भएको करिब दुई दशक हुन लागेको छ । भारतद्वारा ब्रोडगेजमा स्तरोन्नतिपश्चात् पनि उक्त रेल सञ्चालन गर्न कानुन तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रसुवाको केरुङदेखि काठमाडौंको रेल सपना बाँडे । चीनको सहयोगमा बनाउने बताइएको उक्त रेल पनि चीनले नै प्राविधिक रूपमा सहज नभएको बताएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उनैको राजनीतिक दललाई बेलाबेलामा भाषण गर्नमात्र काम लागेको छ ।
यस्तै, रक्सौल–काठमाडौं रेल तथा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको बारे पनि बेला बेलामा चर्चा भइरहन्छ । भारतको सहयोगमा रक्सौल–काठमाडौं रेल बनाउने योजना चाँडै पूरा नभए तापनि पूरा हुन सक्ने आधार छन् । विगत करिब १५ वर्षदेखि चर्चा सुरु भएको मेचीदेखि महाकालीसम्मको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पनि नौ खण्डमा काम सुरु भए तापनि यसका पनि आफ्नै समस्या छन् । जस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत प्रदेश–१ मा पर्ने काँकडभिट्टा–इनरुवा क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जालगायतका समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसको समाधान गर्न रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले माग गरेको छ । समितिले रेलवेमा पर्ने वास्तविक जग्गाको डिमार्केसनलगायत प्राविधिक काम पूरा गरी तत्काल चलनचल्ती मूल्यको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने जनाएको छ । तर, डेढ वर्षदेखि रेलवेको काम अघि बढ्न नसक्दा डिमार्केसनबाहिरका जग्गा पनि किनबेच गर्न नपाएको रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समितिको गुनासो छ । एक त सरकार आफैं रेलवे परियोजनाबारे अझै प्रस्ट छैन, अर्को स्थानीयको मुआब्जा यस खण्डबाहेक अन्यत्र पनि उस्तै छ । धेरैजसो स्थानमा जग्गा रोक्का भई लामो समयदेखि काम अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् । ढिलासुस्तीका कारण मर्का परेका स्थानीय बरु आयोजना फिर्ता लगेर रोक्का भएका सबै जग्गा फुकुवा गरिदिन माग गर्न थालिसकेका छन् । किनकि पछिल्लो समय मुलुकभर जग्गाको भाउ अकासिन थालेको छ ।
सरकारले चलनचल्ती र वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने बताए तापनि हाल बढिरहेको जग्गाको भाउको दाँजोमा सरकारले मुआब्जा नदिने चिन्ता स्थानीयलाई छ । यसरी आयोजना समयमा नै नबन्दा स्थानीयहरू पीडित हुनेमात्र नभई जग्गाको भाउ बढ्न गई स्थानीयसँग सरकारको द्वन्द्व चर्किने हुन्छ । तर, हरेक आयोजना दुई दशकमा बनाउने बानी परेको सरकार यस्ता समस्यामा गम्भीर हुनेभन्दा पनि द्वन्द्व निम्त्याउन उद्यत देखिन्छ, जसका कारण मुलुकभर नै नयाँ आयोजना सुरु गर्न बिस्तारै सरकारलाई गाह्रो हुँदै गइरहेको छ ।
