सत्ता परिवर्तन, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, युवा पलायन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई फेरि एउटा निर्णायक मोडमा पु¥याएका छन् । जनतामा परिवर्तनको चाहना छ, तर त्यससँगै निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश पनि बढिरहेको छ । पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेतृत्व फेरियो, संविधान बन्यो, निर्वाचन भए र नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाए । तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेन? राजनीतिक उपलब्धि र जनताको दैनिक जीवनबीचको दूरी किन घट्न सकेन? अबको नेपाली राजनीति कुन दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न विगतका उपलब्धि, वर्तमानका चुनौती र भविष्यका सम्भावनालाई सँगसँगै हेर्न आवश्यक छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको इतिहास हो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र २०७२ सालमा संविधान जारी हुनु नेपाली राजनीतिक यात्राका महत्वपूर्ण मोड हुन् । यी परिवर्तनले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक अधिकार, समावेशिता र राजनीतिक सहभागिताको अवसर दिएका छन् । तर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुनु र नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सहज हुनु फरक विषय हुन् । आज पनि गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, न्याय र आर्थिक सुरक्षाका लागि नागरिकले संघर्ष गर्नुपरेको छ । परिवर्तनका लागि बलिदान दिने जनताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाउनु नै अहिलेको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण हो ।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको अर्को गम्भीर चुनौती राजनीतिक विश्वासको संकट हो । निर्वाचनका बेला गरिने आश्वासन र सरकारमा पुगेपछि देखिने कार्यशैलीबीचको अन्तरले नागरिकमा निराशा बढाएको छ । सरकार परिवर्तन, गठबन्धन निर्माण, मन्त्रालय बाँडफाँट र राजनीतिक समीकरण फेरिने क्रमले नीतिगत निरन्तरता र विकासका प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार बन्नु र ढल्नु संवैधानिक प्रक्रिया हो, तर हरेक सत्ता परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता र सार्वजनिक नीति प्रभावित हुनु उचित होइन । राजनीति केही व्यक्तिको पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने माध्यम नभई नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी हो । त्यसैले दलहरूले सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ । पुराना दलसँग संघर्ष, संगठन र शासनको अनुभव छ भने नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग नयाँ सोच र ऊर्जा छ । तर पुरानो हुनु अनुभवको मात्र प्रमाण र नयाँ हुनु योग्यताको प्रमाण होइन । दुवैले पारदर्शिता, कार्यक्षमता र परिणामबाट आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।
अबको राजनीतिले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय युवा पलायन हो । रोजगारी, अध्ययन र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेशिरहेका छन् । गाउँका खेतबारी बाँझिँदै छन्, उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिँदै छ र परिवारका सपना विमानस्थलबाट बिदाइ भइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको २०८३ वैशाखमा सार्वजनिक आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति गरी आठ लाख ३९ हजारभन्दा बढी स्वीकृति जारी भएको छ । यसमा पाँच लाख छ हजार नयाँ र तीन लाख ३३ हजार पुनः श्रम स्वीकृति छन् । पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत समावेश भएकाले यो संख्या विदेशिने व्यक्तिको छुट्टै संख्या होइन, तर वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता भने स्पष्ट हुन्छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्र र परिवारको जीवनयापनमा योगदान पु¥याए पनि उत्पादनशील जनशक्ति र सीप पलायनको जोखिम बढाएको छ । त्यसैले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतामा लगानी गरी स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । विदेश जानु बाध्यता होइन, व्यक्तिगत रोजाइ बन्ने वातावरण आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र बिचौलियातन्त्रले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेका छन् । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता नदेखिनु, खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका उठ्नु र पहुँचका आधारमा काम हुने प्रवृत्तिले शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायालय, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक क्षेत्रको जवाफदेहिताबारे बहस जन्माएको छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार सापकोटाको सम्पर्क र संवादका विषयमा उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा न्यायिक क्षेत्रसँग जोडिएका पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । तर सम्पर्कमा रहेको विवरण मात्रले कसैको कसुर प्रमाणित गर्दैन । प्रहरीले अनुसन्धान गोप्य रूपमा भइरहेको जनाउँदै अपुष्ट विवरण सार्वजनिक नगर्न र समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैले यस प्रकरणमा आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा लिनु हुँदैन; निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट सत्य बाहिर आउनुपर्छ । पद, पहुँच वा प्रतिष्ठाका आधारमा कसैले छानबिनबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
संघीयताको औचित्य पनि नागरिकले पाउने सेवाबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । संघीयता प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यालय तथा सरकार स्थापना गर्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा नागरिकले सहज सेवा पाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच अधिकार र स्रोतको विवादभन्दा समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने आलोचनाको जवाफ सेवा प्रवाह, विकासको परिणाम र नागरिकको सहजताबाट दिन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका अवसर खोज्दै सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ । परराष्ट्र नीति कुनै दल वा सरकारको अल्पकालीन स्वार्थअनुसार बदलिनु हुँदैन ।
अबको नेपाली राजनीति सत्ता समीकरण र नेतृत्व परिवर्तनको बहसभन्दा उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार र पर्यटन पूर्वाधारको विकास आवश्यक छ । शिक्षा प्रणालीलाई सीप, अनुसन्धान र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । विकासको मापन सडक, पुल र भवनको संख्याले मात्र होइन, नागरिकको आय, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा आएको सुधारले हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँगै नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारको विचार, विगतको काम, योजना र जवाफदेहितालाई आधार बनाउनुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक कामको निगरानी गर्ने र गलत निर्णयको विरोध गर्ने नागरिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी नेतृत्व चयन र युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर असहमति शत्रुता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत प्रतिशोधमा बदलिनु हुँदैन । अब देशलाई पुरानो र नयाँबीचको निरन्तर द्वन्द्व होइन, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, जवाफदेहिता र राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण चाहिएको छ ।
