दमक/ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छोड्न सरकारले उर्दी गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन, बाँझो निजी जग्गा अब भूमि बैंकमार्फत दिन सकिने समेत ब्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विभागले ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले स्थलमै पुगेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
विभागले जारी गरेको पत्र अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यसअघि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि विभागले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो ।
भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई तोकिएको छ । ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले ढिलाइ नगरी सम्बन्धित कार्यालय आफैं फिल्डमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमार्फत प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यससम्बन्धी परिपत्रसमेत सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब प्रत्येक स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गरी बाँझो जग्गा उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिनपनि आग्रह गरेको छ ।
