दमक/ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चौतर्फी विरोध भएको भन्दै मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर हटाइएको बताएका छन् । नागरिक स्तरबाट सामाजिक सञ्जालमा तिब्र विबाद भएपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएदेखि नै सडकदेखि संसदसम्म यसको चर्को विरोध भएको थियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाले करको विरोध गर्दै केहीले त कर नतिर्ने घोषणा समेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने यो करको आलोचना गर्नेलाई गालीगलौज गर्दै त्यसको बचाउ गर्दै आएका थिए । कर कार्यान्वयनमा आएको पाँचौ दिनमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा पारित नभएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कर औपचारिक रुपमा हट्नेछ ।
सरकारले करसम्बन्धी निर्णय परिवर्तन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारले करको दर हेरफेर गर्ने तथा आवश्यक परे फिर्ता लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसको जानकारी संसदलाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कार्यशैलीमा मतभेद देखिएको चर्चाबीच कर हटाएको घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएयता अर्थमन्त्री वाग्लेले यी करको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर अन्ततः कर लागू नगर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेपछि दुवै नेताबीच समन्वय कमजोर रहेको टिप्पणी हुन थालेको थियो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र तथा धितोपत्र बजारका सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् । ती अधिकांश बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले कर हटाएको घोषणा गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दबाब दिएको अनुमान भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय अर्थमन्त्रीको कर नीतिप्रति सन्तुष्ट नरहेको चर्चा छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णयसँगै नागरिक, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित संस्थाबाट उठ्दै आएको विरोध तत्कालका लागि सम्बोधन भएको छ ।
अब विद्यार्थीले कक्षामा ७५ प्रतिशत हाजिर हुनैपर्ने
सरकारले विद्यालय शिक्षाको मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्न लेटरग्रेडिङ सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ । सबै परीक्षाको मूल्यांकन प्रणालीलाई एकरुपता बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको हो । परीक्षालाई लिएर विद्यार्थीमा सिर्जना हुने मनोवैज्ञानिक त्रास अन्त्य गर्ने गरी मूल्यांकन प्रणालीलाई एकरुपता बनाउन निर्देशिका बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल कक्षा ९ सम्म विद्यालयले आफूखुशी ग्रेडिङ गर्दै आएका थिए । कक्षा १० र १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयन गरेको छ । नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब सबै तहमा एकै खालको ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिनेछ ।
कक्षामा ७५ प्रतिशत हाजिरी भएका विद्यार्थीमात्र परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । निर्देशिकाले विद्यार्थीको मूल्यांकन ३५ अंकदेखि सयसम्म गरी आठ वर्गमा विभाजन गरेको छ । निर्देशिकामा कक्षा ५ सम्म परीक्षाका माध्यमबाट मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यस्तै, विद्यालय तहमा ६० मिनेटको एक घण्टी हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयले वार्षिक कार्यघण्टा नघट्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्नेसक्ने र अतिरिक्त समयमा भएका सिकाइसम्बन्धी क्रियाकलापलाई समेत वार्षिक कार्यघण्टामा गणना गर्न सक्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको जनाएको छ ।
