दमक/ प्रदेश सरकारमा भई रहने फेरबदलले नागरिकले अझै पनि प्रदेश तहको प्रभावकारीता महसुस् गर्न सकेका छैनन् । एउटा मात्रै पार्टीको बहुमत नहुने र गठवन्धन सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यताले एउटै सरकारले निरन्तर काम गर्न पाउने वातावरण बन्न सकेको छैन । गठवन्धनमा पनि बारम्बार भई रहने उतार चढावले बारम्बार मन्त्रीपरिषदमा फेरबदल आउने गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले सवै भन्दा ठुलो दल छ । तर उसले पनि एकल रुपमा सरकार बनाउने अवस्था छैन । यस्तै दोश्रो र तेश्रो दल मिल्दा पनि सरकार चलाउन बहुमत पुग्दैन । कोशीमा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । जसका कारण पटक पटक गठवन्धन सरकारको अभ्यास हुँदै आएको छ ।
एमाले–काँग्रेसको भागबन्डा मिलाउन गरिएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै तीन वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा ५९ जना मन्त्री बनेका छन् । जसमध्ये १९ जना दोहोरिएका छन् । ९३ जना सांसदमध्ये एक सभामुख, एक उपसभामुख र तीन जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिकमतकुमार कार्की २४ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ बनाएका थिए । पहिलो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री नियुक्त भए । प्रदेश सरकारमा पटक–पटक गरी १६ जना त मन्त्री दोहोरिएका छन् । दोहोरिने मन्त्रीहरूमा प्रदीपकुमार सुनुवार, पाँचकर्ण राई, लीलाबल्लभ अधिकारी, एकराज कार्की, सृजना राई, तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामकुमार मेहता, कमल जुबेगु, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की, निर्मला लिम्बू, रामकुमार राना, गणेश उप्रेती र नारायण बुर्जामगर छन् ।
पछिल्लो पटक त एमाले कांग्रेसकै भागवण्डामा मन्त्रीपरिषदमा केहि अनुहार फेरियो । आफ्नै दलका नेताहरुले सम्हालि रहेको मन्त्रालय पनि उहि दलको अर्को अनुहार पठाउनु पर्ने के बाध्यता आईलाग्यो एमाले र कांग्रेसलाई ? तर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीचको सहमतिअनुसार भागबन्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको तिनै दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
सर्वसाधारणले बुझ्न सकेका छैनन् । तीन तहका सरकार विचमा बलियो समन्वय नहुँदा अझै पनि नागरिकले बलियो संघियताको अभ्यासको अनुभूती गर्न सकेका छैनन् । अझ प्रदेश सरकारको प्रभावकारीताका बारेमा त कांग्रेस–एमाले जस्ता गणतन्त्र र संघयता पक्षधर दलका नेताहरुबाटै प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
राज्यमन्त्रीको औचित्यमा प्रश्न
प्रदेश सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयहरुलेनै प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो आई रहेका बेला प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री समेत राख्ने गरिएको छ । तर मन्त्रीहरुकै संख्या धेरै भई रहेका बेला राज्यमन्त्रीको आवश्यकता र औचित्य के भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
कोशी प्रदेश स्थापना भएयता हालसम्म २० जना राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यसो त प्रदेश स्थापनाको ९ वर्ष नपुग्दै कोशीमा ९ पटक मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भयो भने मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर ९९ जनाले सपथ लिए । निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशी र मुख्यमन्त्री कार्यालयकी निवर्तमान राज्यमन्त्री सिर्जना राईले आफ्नै कार्यकालको
प्रदेशमा…..अनुभव सुनाउँदै अधिकारविहीन राज्यमन्त्री पदको कुनै आवश्यकता नरहेको स्वीकार गरे ।
करिब १५ महिने कार्यकाल पूरा गरेका राजवंशीले आफू राज्यमन्त्री हुँदा संघीयताको महत्व बुझेको बताए, तर राज्यमन्त्री पदको संरचनामा भने गम्भीर खोट देखे । प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री राख्नुपर्ने खासै आवश्यकता नदेखेको उनको अनुभव छ । यदि कामको बाँडफाँड हुँदैन र राज्यमन्त्रीलाई उचित अधिकार दिइँदैन भने यो पदको केही अर्थ नरहेको उनको टिप्पणी छ । प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरहने र गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण साना दल र केहि सांसदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मात्र राज्यमन्त्री पदलाई उपयोग गरिएको गतिपयको विश्लेषण छ ।
झापालाई सधैं लाभ
जतिनै सरकार र मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल आए पनि झापालाई भने लाभैलाभ हुने गरेको छ । प्रदेशसभा र सरकारका मुख्य पदहरु झापाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु पटक पटक पाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म झापाका दुईजना मुख्यमन्त्री,एकजना सभामुख र चारजना मन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । बाँकी दुई वर्षको कार्यकालमा अरुले पनि पालैपालो गरी मन्त्री बन्ने आशा राखेका छन् । मुख्य दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले पालैपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । झापाका हिक्मतकुमार कार्कीले तीनपटक मुख्यमन्त्री बन्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका छन् भने झापाबाटै निर्वाचित उद्धव थापाले पनि केहि समय मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेका छन् । यस्तै प्रदेश सभाको मुख्य पद सभामुखमा समेत झापाकै अम्बरबहादुर विष्ट रहेका छन् ।
मन्त्रीपरिषदका सदस्य फेरबदलमा पनि झापाबाट निर्वाचितहरुले पालैपालो अवसर पाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने क्रममा झापाका एकराज कार्कीले छोडेको खानेपानी , सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय झापाकै चिन्तन पाठकले पाएका छन् । सो मन्त्रालयमा एकराज र चिन्तनअगाडि झापाका भक्तिप्रसाद सिटौला मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै झापाकै भूमिप्रसाद राजवंशीले पनि राज्यमन्त्रीको अनुभव गर्न पाए । २०७९ सालको निर्वाचनमा झापाको दशवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १० जना प्रदेश सांसदमध्ये पाँचजना मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित गोपाल तामाङ, सविना बजगाँई , छविलाल चुडाल, राधाकृष्ण खनाल र होमबहादुर थापा मात्र मन्त्री हुन बाँकी रहेका छन् । समानुपातिकमा झापाबाट ६ जना प्रदेश सांसद बनेका छन् । समानुपातिक सांसदहरु उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री र अम्बरबहादुर विष्टले सभामुख बन्ने मौका पाई सकेका छन् । त्यसबाहेक अब निमसरी राजवंशी, लख्खी गणेश, गोपाल गजमेर, कमला थापा मगर र नम्बरलाल धिमाल मन्त्री बन्न बाँकि रहेका छन् ।
