दमक । नेपालमा आगामी फागुन २१ गते संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको दायित्व रहेको छ । मंसिर पहिलो हप्तासम्मपनि निर्वाचनबारे विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका छन् । सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने राजनीतिक दलहरू अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला भने राजनीतिक दल र मतदाता नै हुन् ।
ठूला भनिएका दलहरुमध्ये पनि एमाले र नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनको सुनिश्चिततामा शंका ब्यक्त गरिरहेका छन् । हिजो मात्रै बाराको सिमरामा भएको घटनाले सुरक्षा चुनौती थपिएको प्रष्ट पार्दछ ।
अर्कोतर्फ विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयले चुनावी बहसमा थप चासो तानेको छ । यो नेपालमा नौलो विषय होइन, तर यस पटक राजनीतिक वातावरण फरक भएकाले विषय अझ बढी चर्चा भइरहेको छ । कानुनी र व्यावहारिक हिसाबले तत्कालमा यो सम्भावना न्यून देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र मतदाता नामावली व्यवस्थापनको चुनौतीका कारण विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय जटिल बनेको छ ।
राजनीतिक दृष्टिकोणले मतदान अधिकार केवल भावनात्मक या क्रान्तिकारी अवधारणा मात्र होइन, संवेदनशील जिम्मेवारी हो । मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार र दलको घोषणापत्रलाई मूल्यांकन गरी निर्णय लिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र प्रचारका कारण प्रवासी मतदाताले सही निर्णय गर्न कठिनाइ हुनसक्छ । साथै, खुला सिमाना भएका छिमेकी देश भारतमा बस्ने नेपालीले पनि न्यायसंगत मताधिकार पाउनु पर्ने विषयमा संवेदनशीलता आवश्यक छ ।
कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा, प्रतिनिधि सभा गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ८४, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र मतदाता नामावली ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ । तर संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन तत्काल सम्भव छैन । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई तत्काल मतदानको सुविधा दिने कार्यलाई जटिल बनाएको छ ।
व्यावहारिक दृष्टिले पनि मतदान व्यवस्था चुनौतीपूर्ण छ । सबै मुलुकमा बस्ने नेपालीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न, मतदाता दर्ता, मतपत्र व्यवस्थापन र मतदान केन्द्र सञ्चालन गर्न चार महिनाभित्र पर्याप्त तयारी सम्भव देखिँदैन । अन्य मुलुकका अभ्यास हेर्दा पनि प्रवासी नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने मोडेलले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा थप चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ ।
हालसम्म निर्वाचन आयोगमा १२५ दल आधिकारिक रूपमा दर्ता भइसकेका छन् भने केही नयाँ दलहरू आवेदन प्रक्रियामा छन् । नयाँ दलहरूको उदय, विशेष गरी युवा नेतृत्व र आन्दोलनसँग सम्बन्धित दलहरूले चुनावी परिदृश्यमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रियामा ६ लाख ७४ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, मंसिर २ गतेसम्म ६ लाख ७४ हजार ५०३ जना नयाँ मतदाता थपिएका हुन् । थपिएका समेत गरी देशभर कुल मतदाताको संख्या एक करोड ८८ लाख ४२ हजार ७३३ पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
मंसिर २ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण अनुसार, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट तीन लाख २० हजार ३५५ जना र राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरणमार्फत तीन लाख ५४ हजार १४८ जना गरी कुल ६ लाख ७४ हजार ५०३ जना नयाँ मतदाता सूचीकृत भएका हुन् ।
आयोगले ४५ हजार मतपेटिका आवश्यक पर्नेमा हाल ९० हजार थान मौज्दात छ । यस्तै, मतपत्र लगायतका छपाइका लागि ३०० मेटिूक टन कागज आवश्यक पर्नेमा ५६६ मेटिूक टन मौज्दात छ । नामावलीमा नाम दर्ताका लागि मंसिर ५ गते आज सम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।
देश राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यादेश निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । कुनै पनि परिस्थितिमा संवैधानिक सीमा बाहिर गएर निर्णय लिनु लोकतन्त्रको लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । निर्वाचन र मतदानमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अधिकार दिने विषयमा आश्वासन दिने काम राजनीतिक दृष्टिले आकर्षक भए पनि व्यावहारिक र कानुनी जटिलता विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सारांशमा, नेपालमा राजनीतिक दलहरूको दर्ता र मतदाता दर्ताले चुनावी तयारी तीव्र बनाएको देखिएपनि विदेशी मतदाताको अधिकार, कानुनी बाधा र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूले यो विषय तत्काल कार्यान्वयन योग्य नभएको देखाउँछ । आगामी निर्वाचनले दलहरूको प्रतिस्पर्धा, युवा सहभागिता र मतदाता चेतनाको स्तरमा निर्णायक प्रभाव पार्ने सम्भावना भने बलियो देखिन्छ ।
