दमक/जनतालाई प्रविधिबाट पछाडि हटाउने गरी सरकारले नियमनको नाममा २६ वटा सामाजिक सञ्जालबाट हुने गतिविधि निस्क्रिय गराउने अलोकप्रिय कदम चालेपछि प्रयोगकर्ताहरु अन्योलतासहित आक्रोशित बनेका छन् । करोड बढी मानिसहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालबाट बञ्चित गराएर सरकारले जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसेको आरोपमा चर्को विरोध भईरहेको छ । प्रविधिप्रति आकर्षित गराउनुपर्ने सरकारले जनतालाई प्रविधिबाट विमुख गराउनु निरंकुशताको उत्कर्ष रहेको प्रयोगकर्ताको आरोप छ । डिजिटल प्लेटफर्मबाट लाखौं कमाउन रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अन्धकारतर्फ धकेलेर प्रविधिविहिन बनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि विकल्परहित ढंगबाट गएरातीदेखि सरकारले मातहतका निकायलाई दिएको निर्देशन, अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २६ वटा प्लेटफर्म निस्क्रिय गराएको एनसेल, एनटिसीलगायत दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुले बताएका छन् ।
आम नेपालको जीवन पद्दतिसँग जोडिएका युट्युब, फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदानप्रदान, मनोरञ्जन, व्यापार प्रवद्र्धन र सामाजिक सम्बन्धलाई सहज बनाएका छन् । तर, सरकारले कानून बमोजिम दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णयले ति सबै क्षेत्रलाई असर पु¥याएको छ । जसले देशव्यापी हलचल उत्पन्न गराएको छ ।
सरकारको यो कदमले सूचना प्रवाहमा अवरोध मात्र पु¥याएको छैन, बन्दभएसँगै असुरक्षित अन्य एपहरुको प्रयोगले साइबर जोखिम बढाउने निश्चित छ । सामाजिक सम्बन्धी सम्पर्कमा सिधा असर पु¥याएको छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गरेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक, व्यवसाय र स्टार्टअपमा धक्का, विदेशी मुद्रा आर्जनमा कमी, विज्ञापन र मार्केटिङमा अवरोध, पर्यटन प्रवद्र्धनमा असर, सामाजिक अभियान कमजोर, मनोरञ्जन र जीवनशैलीमा असर विश्वव्यापी डिजिटल प्रणालीबाट अलग गराएको छ । यस कारणले सबै क्षेत्रबाट सरकारको यो कदमको विरोध भएको हो ।
सामान्य व्यक्तिदेखि सत्ताधारी दलका नेतादेखि प्रतिपक्षका दलहरु, विज्ञदेखि विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरु हुँदै पत्रकार महासंघले समेत विरोध जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।
नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखिनै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासंघ असहमति जनाएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै विकल्प बिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउनेमात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासंघ आश्चर्यमा परेको उल्लेख छ ।
महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापी स्वीकार नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय फिर्ता लिन महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)ले विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय प्रति हाम्रो गंभीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
संवैधानिक मर्म र भावना अनुरूप, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल नागरिकको सूचना, सञ्चार र विचार अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम बनेको आजको सन्दर्भमा, यसलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नु संवैधानिक व्यवस्था मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी मापदण्डको पनि उल्लङ्घन हुने उल्लेख छ ।
प्रयोगकर्ता…..यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत रहेको उल्लेख गर्दै सरकार उल्टो बाटो हिँडेको र यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ । यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न पनि उनले भनेका छन् ।
उनले नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ। सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको विषय भएकोले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक संजाल प्लाटफर्महरूलाई आवेगात्मक ढंगले मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा बन्द गरिनु सरकारको अलोकतान्त्रिक, अदूरदर्शी र प्रतिगमनकारी कदम रहेको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विश्वब्यापीकरण, अत्याधुनिक सूचनासंचार र उन्नत लोकतन्त्रको युगमा अन्य उपयुक्त नियमनकारी कदम सट्टा यस्ता लहडी कदमले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता , सूचनाको हकलाई कुन्ठित पार्ने भन्दै आफ्नै आँखामा पट्टी बाँधेर सूर्यलाई छेक्न खोज्ने सरकारको यस्तो मूर्खतापूर्ण हर्कत निन्दनीय रहेको बताएका छन् ।
एमालेका नेता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत विरोध गरेका छन् । नियमनको प्रबिधीको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथे मैले । तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ भनेर ब्यांग्यात्मक शैलीमा विरोध जनाएका छन् । उनले बिकृति अन्त गर्न सुचनामा विर्को लगाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा विभेद : प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लंघन
सरकारले दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुलाई २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउन चालेको कदमले सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई छोएको छैन । शुक्रबार नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनको क्रममा भएका गतिविधिहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं प्रचारप्रसार गरेर सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरिरहेका थिए । उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकमा नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको सनराईज सभाहलमा सुरु भएको जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले सूचीकरणमा नआएको भन्दै बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा फेसबुक, हाम्रोपात्रोसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरे प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अलीलाई भने त्यो नियमले छोएको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा असगर अलीलाई ओलीले आइटी विज्ञमा नियुक्त गरेका थिए । अलीले चलाउने गरेको एप ‘एम्बिसन गुरु’ विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन गर्नका लागि निर्माण गरिएको प्लेटफर्म हो । यसले आफ्नो सेवामा आबद्ध हुने विद्यार्थीहरूलाई ओटिटी (ओभर–द–टप) प्लेटफर्मको रुपमा सुविधा दिइरहेको छ । शिक्षक र विद्यार्थीबीच अन्तक्र्रिया गर्न मिल्ने गरि बनाइएको प्लेटफर्मले हालसम्म ओटिटी वा सामाजिक सञ्जाल कुनै पनि लाइसेन्स नलिए पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालन गरिरहेको बुझिएको छ । एम्बिसन गुरु मात्र होइन, २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पारेको प्राधिकरणले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्रुथ सोसियल, जुम, नेपाली पात्रो, कू, स्काइप, फ्लिकर, किक मेसेन्जर, बिरियल, मिट अप जस्ता थुप्रै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छैन ।
