दमक/ पूर्वको झापा जिल्लादेखि पश्चिम कन्चनपुर सम्म नै स्थानीय तहको रोवाहरमा संघीय सरकारले लालपुर्जा बाँड्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ । तर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको साटो बर्षेनी बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगत २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बने । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, यसमध्ये ६ वटा आयोगले एक लाख ५४ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमीन वितरण पनि गरे । तर, समस्या घट्नुको साटो अचाक्ली बढ्दै गएको छ ।
कोही व्यक्ति÷परिवार सुकुम्बासी बन्ने एउटा प्रमुख कारण प्राकृतिक विपत् हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०११ देखि २०१५ सम्म देशभर भएका विपत्का घटनाबाट ११ हजार १६३ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि यो चार वर्षमा सुकुम्बासी परिवारको संख्या १५ हजारभन्दा ठूलो हुँदैन । तर सरकारले गठन गर्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ठूल्ठूला तथ्याङ्क निकाल्ने गरेका छन् । १७ माघ २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २५ जिल्लामा ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन आह्वान गरेकोमा तीन लाख ९६ हजार ३४४ परिवारले आफूहरू सुकुम्बासी भएको भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
२ असार २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको १४औं आयोगको तथ्यांक अनुसार, देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुम्बासी परिवार छन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले ९ मंसीर २०४७ मा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनायो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि बनेको पहिलो आयोगले समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने काम मात्रै गर्न भ्यायो ।
एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले ९ मंसीर २०४८ मा कृषिमन्त्री समेत रहेकी शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सोही नामको आयोग बनायो ।
आफू सुकुम्बासी भएको भन्दै आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए । आयोगले ५४ हजार १७० परिवारको निवेदन छानबिन ग¥यो । १० हजार २७८ लाई अस्थायी निस्सा (लालपुर्जा दिनुअघि सुकुम्बासी हुन् भनेर गरिने प्रमाणीकरण) र एक हजार २७८ परिवारलाई दुई हजार २९६ बिघा जमीन वितरण ग¥यो ।
२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महीने शासनकालमा बनाइएको ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोगले सुकुम्बासीका नाममा सबैभन्दा धेरै २१ हजार ९७४ बिघा जग्गा बाँडेको थियो । त्यसपछि धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा मोहम्मद आफताब आलम छन्, उनी आयोगको अध्यक्ष रहँदा ९ हजार ४५३ बिघा जमीन बाँडिएको थियो । यस्तै, तारणीदत्त चटौत अध्यक्ष रहेको आयोगले ७ हजार ३६ बिघा र गोपालमणि गौतम आयोगले ४ हजार ८५३ बिघा वितरण गरेको थियो ।
