सत्तापक्षको खेलमा प्रतिपक्ष दुई कित्तामा विभक्त

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाले त्राण पाएको अनुभूति सत्तापक्षलाई दिलाएको छ । क्षणिक रुपमा यो मुद्दाले गृहमन्त्री लेखकलाई राहत मिले पनि भिजिट भिसाको जरोकिलो नै उखेख्ने गरिको सम्झौता सत्ता पक्षसँग भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले शुक्रबारको सदन चलाउन मद्दत ग¥र्यो । सत्तापक्ष सकेसम्म प्रतिपक्ष एकजुट भएको हेर्न नचाहने नै हो । पटक पटक विभिन्न सन्दर्भ जोडेर फाटो ल्याउने प्रयत्न पनि नगरेको होइन अन्ततः यो मुद्दामा भने सत्ता पक्ष प्रतिपक्षबीचमा फाटो ल्याउन सफल देखियो । जसले गर्दा संसदमा रहेको प्रतिपक्ष पनि दुई कित्तामा विभाजन भएको छ । एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजनामासहित छानविन समिति बनाउने अडान कायम राखेका छन भने नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यो मुद्दा छोडेर सत्तासँगै सिङ जोड्न पुगेको छ । माओवादी केन्द्र र सत्तापक्ष बीच दुई बुँदे सहमति भएको भनिएको छ । सहमतिका लागि रास्वपाले पनि ५ बुँदा पठाएको थियो तर रास्वपाका बुँदामा कुनै छलफल नै नगरी माओवादी केन्द्रले आफ्नै दूई बुँदामा सहमति जनाएर संसद अवरोधको साँचो खोलिदिएको छ ।
त्यसै पनि प्रतिपक्ष सानो भएको कारणले सत्तापक्षका नजरमा प्रतिपक्ष नभएको अनुभूति गरिरहेका बेला भएका प्रतिपक्ष पनि दुई कित्तामा बाँडिएपछिको सहजता र सत्तापक्षलाई खुँदो नै भयो । प्रतिपक्ष जस्तो ठानेको थिएन त्यो पनि दुई कित्ता भएपछि संसद नचल्ने कुरै भएन र चल्यो । गृहमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्न पाए । उक्त बैठकमा बोलिरहँदा हिजो रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुनाएको हिन्दी शायरी पुनः रास्वपाका नेता मनिष झाले सुनाइदिए । उही र उस्तै प्रकृतिका घटनामा सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर ठूलो दल र सत्ताको आडमा लुकाइएको छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेसले जुन नजिर स्थापित गरेको थियो अहिले त्यही नजिलाई टेकेर रास्वपाले गृहमन्त्री विरुद्ध आवाज उठाईरहेको छ । तर रवि लामिछानेलाई एउटा सहकारीको रकम दुरुपयोगको आरोप लागेको थियो भने अहिले गृहमन्त्री लेखकमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेको भए पनि उनको पार्टी र सरकार यसको छानविन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । एक थरीले माओवादी केन्द्रलाई सरकारले थाङ्नामा सुताइदिएको अभिव्यक्ति पनि दिन थालेका छन् । खासमा ती बुँदामा टेकेर हुने भिजिट भिसाका विषयमा त्यति ठूलो अनुसन्धान हुने खालका बुँदा पनि देखिँदैनन् । अनुसन्धानलाई प्रभावित नतुल्याउने र बृहत रुपमा खोजविन गर्न मार्ग प्रशस्त गराउने बुँदा पनि होइनन् । अनुसन्धानमा सघाउने भन्ने प्रकृतिका मात्र भएकोले माओवादीको सम्झौतालाई आशंका र अन्योताको कोणबाट हेरिएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने माओवादीलाई व्यंग्य गर्दै माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको बताएका छन् । अहिले जहाँ गए पनि भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करीको विरोध गरिरहेको दल एकाएक किन सत्तासँग घाँटी जोड्न पुग्यो भनेर माओवादीका नेताहरुलाई स्पष्टिकरण दिँदै हैरान भएको छ ।
निस्कर्षमा भन्नुपर्ने सन्दर्भ के हो भने संसद सांसदहरुको परेडस्थल बनिनु हुन्न । संसदलाई बन्धक बनाएर जनताका समस्या ओझेलमा पार्न पनि हुन्न । वर्षा लागेको छ । दैविक विपत्ति, प्रकृति प्रकोप, विभिन्न खालका आएका रोगहरु, किसानका मुद्दालाई ओझेलमा पारेर संसद रोकिनु हुन्न भन्ने हो भने अर्कोतिर पदीय जिम्मेवारीमा बसेर अनैतिक क्रियाकलाप गरेको बेइमानी व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिईनु पनि हुन्न भन्नेमा सांसदहरु सजग र सचेत रहन जरुरी देखिन्छ ।