:– रेवतिराज घिमिरे –:
भद्रपुर । गणतन्त्र नेपालको स्मृतिमा निर्माण थालिएको भनिएको गिरिजाप्रसाद कोईराला स्मृति सभा गृहको निर्माणकार्य पूर्ण रूपमा रोकिने निश्चित भएको छ ।
सभा गृहको वि सं २०७२ सालमा ठेक्का लागेर निर्माण थालिएको भए पनि राजनीतिक स्वार्थ बाझिएको कारण २०७४ भएको स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनपछि बनिएको सरकारकै कारण म्याद थपमा आनाकानी गर्दा अब चाहेर पनि भवन निर्माण सुचारू गर्न कानून बाधक बन्दा निर्माण नहुने निश्चित भएको हो ।
तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समिति मार्फत निर्माण थालिएको भवन काँग्रेस नेता कोइरालाको नामबाट बनाइएको रिस फर्नकै लागि नेकपा एमाले सम्बद्ध सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई दुरूपयोग गर्दै भवन निर्माणको म्याद थप्न आनकान गर्दा निर्माण अवधि गुज्रिएको थियो ।
नेकपा एमाले झापाका नेता सोमनाथ पोर्तेलले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व लिएपछि पार्टीको हाइकमाण्डको निर्देशन मान्दा सरकारको करोडौं रकम लगानी भएको कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी भवन अलपत्र परेको हो ।
झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा रहेको निर्माण अलपत्र परेको जीपी भवन निर्माण रोकिनुमा भद्रपुर नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठको भूमिका पनि रहेको पाइएको छ । नेकपा एमाले सम्बद्ध श्रेष्ठले जिसस प्रमुखसित मिलेर जिल्ला समन्वय समितिबाट भद्रपुर नगरपालिकामा भवन हस्तान्तरण भएको कागज बनाएर अलपत्र पार्न भूमिका खेलेको खुलेको छ ।
कागजी विवरण हेर्दा संघीय सरकारले प्रदेश मातहतको जिल्ला समन्वय समितिलाई स्वामित्व दिएको सो भवन राजनीतिक दाउपेचमा पार्न जिससले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको कागज बनाएर भद्रपुर नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय भएको देखिन्छ । देश संघीय संरचनामा गइ नसकेको त्यस बेला तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण सम्पन्न गराउने जिम्मा पाएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भवन निर्माण पूरा गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम अहिलेको जिल्ला समन्वय समितले एकलौटी रुपमा म्याद थप्न गर्न नमिल्ने कानूनी जटिलता रहेको देखिन्छ ।
संघीयताको कार्यन्वयनसंगै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई समन्यन समितिमा रुपान्तरण हुँदा सो भवन निर्माण कार्य पूरा गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थानीय सरकार अन्तरगत भद्रपुर नगरपालिका भएको समन्वय समिति प्रमुख विश्वनाथ बरालले बताए ।
उनले समन्वयन समितिलाई राज्यले विकास गर्ने अधिकार कटौति गरेकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आफूले पटक पटक भवन निर्माण सम्पन्न गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा देखिनै पहल गरे पनि सुनुवाई भने नभएको बताए । मन्त्रालयको सचिव स्तरीय बैठकले सो भवन निर्माणकार्यका लागि क्याविनेट स्तरीय निर्णय आवश्यक रहेको निर्णय गरेको र समन्वयन समितिमा सो परिपत्र समेत आएको बरालको भनाई रहेको छ ।
ठेकेदारले पैसाको सुनिश्चितता नभएको, आदेश माथिल्लो निकायबाट नदिएकोले पनि भवन निर्माण कार्य पूरा हुन कठिन देखिएको प्रमुखको भनाई छ । अहिले सम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको सो भवन निर्माणकार्यको जिम्मा प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज २८ गतेसम्म भवनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन भवनको लम्बाई ५३ मिटर र चौडाई ३४ मिटर रहेको छ ।
पहिलो चरणमा भूकम्प त्यसपछिको लगातार ३ वर्ष सम्मको कोभिड महामारी लगायतका विविध कार्यले रोकिएको यस भवन निर्माण पूरा गर्ने त्यतिबेलाको १३ करोड ७२ लाख रकम मध्ये १० करोड ९६ लाख रुपैया ठेकेदारले लगि सकेको छ । बाँकी २ करोड ५४ लाख रूपैयाँ मात्र बाकि छ । काम भने ६० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । १०÷१२ वर्ष देखि निर्माण कार्य रोकिएको भवन निर्माण कार्य पूरा गर्न सरोकारवाला निकायले सकृयता देखाउनु पर्ने स्थानीय बुद्धिजीविको भनाई रहेको छ ।
