सीमित पुरुषहरुको शासनले महिलाका अधिकार र क्षेत्राधिकारमाथि चुनौति थपिएको छ । वर्षमा एक दिन अन्तर्राष्टिूय स्तरमै मनाइने महिला दिवस खोज्ने परिणामका लागि नेपाली समाजको पृष्ठभूमि फरक छ । फागुन २४ अर्थात् ८ मार्च महिला मुद्दालाई सशक्तिरुपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । नेपालमा संवैधानिक रुपमा दिएको अधिकारको समेत सहिरुपमा कार्यान्वयन नभईरहेको बेलामा घरघरमा भईरहेका महिला हिंसाका कुराले महिलाको सशक्तिकरणमा कसरी मद्दत पुग्ला ? महिलाका नाममा केही पुरुषहरुले गरिरहेको दादागिरी नै अहिलेको महिला सशक्तिकरणको बाधक बनेको छ । राजनीतिक रुपमै मात्र हेर्ने हो भने पनि ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित संविधानले दिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा पनि महिलाको क्षेत्राधिकार मिचेर पुरुषहरु उपाध्यक्ष बनेका उदाहरण प्रशस्त छन । कताकता, कसो कसो गरेर केही महिलाहरु उपल्लो दर्जामा पुगे पनि तिनीहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत सोच र भिजन अनुसारको काम गर्न निकै सकस पर्ने देखिन्छ । सुशिला कार्की प्रधानन्यायधीसलाई कसरी गलहत्यायो उदाहरण त्यही काफि छैन र ? यस्ता धेरै छन । सरकार संवैधानिक रुपबाट, व्यवहारिक रुपबाट स्वच्छ, निष्पक्ष जावाफदेही बन्न नसक्नु नै महिला अधिकार र सशक्तिकरणमा समस्या देखिएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा असमानता, अन्याय, अन्धविश्वास, दुव्र्यवहार, लैंगिक हिंसा समाजमा यो वा त्यो कोणबाट भइराखेको जगजाहेर नै छ। नारी अधिकारका सुनिश्चितताको लागि विभिन्न कानुनी प्रावधानको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा खासै रूपान्तरण भएको पाइदैन। विज्ञान र प्रविधिको द्रुत गतिमा विकास र विस्तार भइराखेको वर्तमान एक्काईसौँ शताब्दीमा पनि विश्वमा ७५ करोड ९० लाख जनता निरक्षर पौढ छन्। जसमा करिब हरेक तीन निरक्षरमध्ये दुई जना महिला पर्छन्। विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५ दशमलव ९ प्रतिशत छरु। जसमध्ये पुरुष ७५ दशमलव १ र महिला ५७ दशमलव ४ प्रतिशत साक्षर छन्। महिला र पुरुषबीचको साक्षरताको खाडल करिब १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
साक्षरता नारी सशक्तीकरणको पहिलो खुड्किलो हो। यसैलाई आधार मानेर धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए पनि त्यसले परिणाम देखाउन सकेको छैन । शैक्षिक कार्यक्रमसहित अन्य गतिविधि आवश्यक देखिन्छ ।
अशिक्षाका कारणले विपन्नता अन्धविश्वास, बेरोजगार, परालम्बी तथा कमजोर स्वास्थ्य आदि नकारात्मक प्रवृत्तिले महिलालाई बढी गाँजेको हुन्छ। जबसम्म महिला र पुरुषलाई शिक्षामा पहुँच उनीहरूको क्षमताका आधारमा सुनिश्चित गरिन्न तवसम्म विकासको गति तीव्र नहुने यथार्थता होरु। त्यसमा पनि यो दूरी पिछडिएको जातजाति, सो दुर्गम तथा निर्धनहरूको बसोबास क्षेत्रमा अधिक छ। नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा साक्षरतालाई सुगमतापूर्वक निरक्षरको पहुँचभित्र ल्याउन निश्चय नै ठूलै अठोट चाहिन्छ। महिला जनसंख्या बढी भएको हाम्रोजस्तो देशलाई नयाँ नेपाल बनाउन महिला साक्षरतालाई विशेष महत्व दिएर सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। आधा आकाश ढाकेका महिलाको सशक्तीकरण नगरीकन समृद्ध समाजको अपेक्षा गर्न सकिन्न। युनेस्कोले पनि बेलाबखत महिला र सशक्तीकरणका लागि साक्षरतामा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छरु। आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग र सचेत भई स्वाभिमानिपूर्वक आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न कम्तीमा साक्षरताको विकल्प छैन। साक्षरताले मानवको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर सक्षमता ल्याउँछ। सक्षमताले पौरखी हातहरूलाई परिमार्जित र परिस्कृत गरेर हरेक व्यक्तिको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्छ। उसमा सूचना र प्रविधिको जानकारी राख्ने क्षमतामा वृद्धि हुुन्छ। साक्षरताले आत्मबल र आत्मविश्वासमा बढोत्तरी भई एक सफल र सबल नागरिकका रूपमा जीवनयापन गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ। साथै साक्षरता सहज आधुनिक जीवनको अपरिहार्य कुञ्जी होरु। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी देश विकास गर्न साक्षरता प्रतिशत उच्च हुनु पहिलो सर्त हो ।
साक्षरतासँगै उनीहरुको हक, अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा हस्तक्षेप हुनुभएन । महिला सशक्तिका अनेकन कार्यक्रमहरु छन तिनीहरु औपचारिकतामा सीमित रहनु भएन । अनेकौ ठाउँमा महिलाको स्वाभिमान, व्यक्तिगत मान, प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गतिविधि हुनु भएन । उनीहरुको पेशागत कुरा, आत्मनिर्भरका कुरा, आन्दानीका माध्यमहरु सर्वस्वीकार्य हुन आवश्यक छ । एउटी महिलाले घरमा बसेर काम गरिरहको कुनै मूल्य नहुने तर पुरुषले बाहिर १० हजार कमाउँदै मूल्यवान हुने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि त्यसमा विभेद अझै छ । सामाजिक, पारिवारिक विभेदहरुको अन्त्य समाज र परिवारबाटै हुन आवश्यक छ । जसमा अभिभावकीय भूमिका स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगबाट सरकारले खेल्नु पनि जरुरी छ ।
