दमक । निकै दबाबका बाबजुद आब्ह्वान गरिएको संघीय संसदको बैठकहरु निकै असहज र अप्ठ्यारोबाट गुज्रिँदैछ । सांसदहरुले उठाउन खोजेका जनसरोकार विषयलाई समेत सभामुख देवराज घिमिरेले वेवास्ता गरेर समय उपलब्ध गराउन कन्जुस्याई गरिरहेको आरोप लागेको छ । विषयवस्तुको गाम्भिर्यता र सम्वेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर सभामुखले सांसदहरुलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सांसदहरुका आक्रोस र गुनासाहरुले बैठक ठिक ढंगले नचलेको आम नेपालीले हेरिरहेका छन् । संसदको गरिमालाई समेत आँच पु¥याउने भूमिकामा सभामुख घिमिरे रहनु दुखद् र विडम्बनापूर्ण छ । जनताको आवज उठाउनुपर्ने संसदभित्र जिम्मेवारी र दायित्वबाट पञ्छिएर अन्य खेलतिर लागेको आरोप चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुख घिमिरेमाथि लगाएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको शुन्य समयमा भारत उडिसाको कलेज प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीमाथि गरेको धरपकडको विषयमा बोल्न सांसद सुमना श्रेष्ठलाई सभामुखले समय नदिएपछि उनी आक्रोशित भएकी छन् ।
उनले सो खबरको अडियो म्यासेजसहित प्रतिनिधिसभाको बैठकको शुन्य समयमा कुरा राख्न समय माग गरेकी भएपनि सभामुखले नदिएको गुनासो समेत गरेकी छन् ।
संसद् भवनमा कतिपय विषय सम्वेदनशिल हुन्छन र ति विषयवस्तुका आधारमा पनि सभामुखले समय उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियोबाट थाहा पाएको बताएर जनताको कुरा राख्ने थलो संसदको अपमान भएको ठहर पनि श्रेष्ठको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती होस्टेलबाट निकालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रधानमन्त्रीले चासो प्रकट गर्दै समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल जारी राखिएको सामाजिक सञ्जालमै लेखेको बताइन ।
उनले भनिन–कैयौँ विद्यार्थीलाई रेलवे स्टेशन छाडिएको छ । विद्यार्थीहरू खाली हात अन्जान ठाँउमा अलपत्र छन् । एकजना अलपत्र परेका युवकले दुतावासले यो कुरा माथीबाट डिल हुन्छ भन्छ । सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन । यो देशमा सरकार छ?? भनेर सोधेको अडियोसमेत संसद बैठकमा सुनाउने सांसद श्रेष्ठको योजनामाथि सभामुखले बन्देज लगाए ।
यता फेरी संसद सोविता गौतमले पनि सभामुखप्रति झनै आक्रोस पोखरेकी छन् । उनले भनिन– जनताको आवाज हो, अन्यायका कुरा उठाउने, उत्तर खोज्ने ठाउँ हो । तर यहाँ, सांसदले बोल्नु अघि नै आवाज नै बन्द गर्ने प्रयास किन गरिन्छ मैले बुझेको छैन । सांसद्ले आकस्मिक समय माग गर्दा, सभामुखले पहिले के बोल्न लागिएको छ भनेर थाहा पाउन खोज्नुहुन्छ, अनि हामीले बोल्न पाउने कुरा उहाँकै छनोटमा सीमित हुन्छ। संसद भनेको विचारको खुला मञ्च हो, तर किन सभामुख आफैंले यसलाई घेराबन्दी गर्न खोज्नुहुन्छ मैले बुझेको छैन ।
सभामुख त अम्पायर जस्तो, खेललाई न्यायसंगत बनाउने व्यक्ति हो नी । तर जब उहाँ स्वयं खेलाडी बन्न खोज्नुहुन्छ, न्यायको तराजु आफैं ढल्कन्छ । संसदभित्रको आवाजलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको लोकतन्त्रको श्वास रोक्नु हो। यदि सभामुखले यो व्यवहार जारी राखे स्वतन्त्रता बन्धनमा पर्नेछ, र प्रतिरोधको स्वर अझ चर्को भएर गुञ्जिरहनेछ ।
म यो लेख्दैछु किनकि गत संसदमा सरकारले समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन हालेर गलत नजिर बसाएको विरोधमा बोल्न चाहेको थिएँ, र आकस्मिक समय माग गर्न सभामुखकहाँ गएको थिएँ। तर, मलाई समय दिनुभएन।
यो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्न नदिएको कारण रास्वपाका सबै सांसदहरू बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित उठेका थियौँ। तर, हाम्रो माग र आपत्तिको बाबजुद पनि निसंकोच संसद्च लाइएपछि, प्रतीकात्मक विरोधस्वरूप हामीले १५ मिनेट संसद बहिष्कार गर्यौं। यति हुँदासमेत सभामुखज्यूले कुनै अप्ठ्यारो नमानी सहजै संसद सञ्चालन गर्नुभयो । चौथो ठूलो दलको त्यस्तो प्रतिरोधलाई सुल्झाउनुपर्ने जरुरीसम्म उहाँले ठान्नुभएन। यो मौनताको बेडिमा लोकतन्त्र कति समय बाँधिन सक्ला? जब आवाजहरू दबाइन्छन्, ती प्रतिरोध बनेर अझ बुलन्द र चर्को हुन्छन्। संसदलाई मौनताको सभा बनाउने प्रयास कुनै सभामुखको सफलता होइन, यो त संसदीय प्रक्रियाकै हार हो। उनले भनिन– हामीले प्रश्न गर्न नपाए पनी सभामुखज्युलाई झापा–२ ले त पक्कै प्रश्न गर्नेछ– उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
