रमेश गुरागाई
सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था शिक्षा ऐनको दफा १२ ले गरेको छ । जसमा समितिका गठन प्रकृया एवम् काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयहरु समावेश छन् । शिक्षा नियमावलीको दफा २३, २४ र २५ ले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका उक्त विषयहरु थप स्पष्ट पारेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहबाट जारी ऐन र नियमावली एवम् कार्यविधिले पनि संघीय ऐन र नियमावलीकै आधारमा व्यवस्थापन समितिबारे उल्लेख गरेका छन् ।
व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा विद्यालयमा अध्ययनरत अभिभावक (बुबा, आमा, हजुरबा, हजुरआमा) मध्येबाट दुई महिला सहित चार जना छनौट हुन्छन् । व्यवस्थापन समितिले विद्यालयलाई दश लाखमाथि सहयोग गर्ने चन्दा दाता वा निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने व्यक्ति र स्थानीय शिक्षाप्रेमी वा बुद्धिजीवीमध्येबाट एक महिलासहित दुई जना मनोनित गर्नेछ । विद्यालय रहेको वडा समितिबाट अध्यक्ष वा एक जना सदस्य समेत विद्यालयको व्यववस्थापन समिति सदस्य हुनेछ । त्यसैगरी एक जना शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिवको रुपमा समितिमा रहने छन् । शिक्षक र प्रधानाध्यापकबाहेकका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एक जना अध्यक्ष चयन गरेपछि व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृया पुरा हुन्छ । समितिको कार्यकाल ३ वर्ष हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने विषयमा दुई थरी विचार छन् । विद्यालय भनेको यस्तो सरकारी कार्यालय हो, जहाँ सेवाग्राही नाबालक हुन्छन् । उनीहरु सिकाइका लागि विद्यालय आउँछन् । जसलाई भोलिका कर्णधार भनेर चिनिन्छ । त्यसैले विद्यालय सरकारको ज्यादै संवेदनशील संयन्त्र हो । विगतमा सरकारको साधनस्रोत विद्यालयमा अपुग हुने विषयलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई जुटाउने पहल गर्न वा त्यस्तो कामको नेतृत्व गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
आजकाल व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थी जुटाउने वा अन्य सुधारका काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । विद्यालय सुधारमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका हुन्छ कि हुन सक्दैन भन्ने सवाल पनि छ । धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी झन्झट फुकाउन अत्यन्तै खट्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको जिम्मेवारीका रुपमा दिने गरिएको छ । बजेट अपर्याप्त हुने अवस्थामा दौडधुपका लागि पनि व्यवस्थापन समिति सकृय हुने गरेको भेटिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा पनि व्यवस्थापन समिति रहने तर गठन प्रकृया फरक हुने व्यवस्था छ । तर, ती विद्यालयमा निजी लगानी हुने र व्यवस्थापन समितिले लगानी नभएको अवस्थामा कुनै पनि उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुँदैन ।
विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले यसलाई विद्यालय वा समुदायस्तरमा छलफलको विषय बनाउन सकिन्न । प्रधानाध्यापक र शिक्षक प्रभावकारी अनि विद्यालय हेर्ने सरकारी संयन्त्र बलियो हुने हो भने व्यवस्थापन समिति जरुरत पर्दैन भन्न सकिएला । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापन समिति पनि नहुने हो भने सामुदायिक विद्यालयको हालत थप लथालिङ्ग नहोला भन्न सकिन्न ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलन हटाउनुपर्छ । अझ आफ्ना नानीबाबु निजी विद्यालय वा टाढाका नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा पठाएर आफू सामुदायिक विद्यालय सुधार्छु भन्दै जानु गलत काम हो । सामुदायिक विद्यालय धेरथोर स्रोतको अभावमा चल्नुपरेको वास्तविकता कतैबाट छिपेको छैन । त्यसैले विद्यालयमा लामा हात गर्ने रोग उन्मूलन गर्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सान र मानका लागि जाने सोच पनि सही होइन । शिक्षक नियुक्तिमा खराब नियत राख्नु कसैको लागि क्षणिक हित होला तर अयोग्य शिक्षकले पढाउने विद्यालय अभिशाप बन्न पुग्छ । विद्यार्थी जस्तोसुकै परिवारको भए पनि त्यसको भविष्यले समाज र देशको आगत निर्धारण गर्दछ । त्यसैले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ । सबै पक्षले जहाँ र जताको भए पनि विद्यालयका लागि उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति को हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी त्यस्तो व्यक्ति छनौटमा ध्यान दिनुपर्छ ।
व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा राजनीतिक पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो विद्यालयलाई बनाउने प्रचलनको समर्थनमा उभिनुहुन्न । भरसक अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक मध्येबाट विद्यालय अध्यक्ष बन्नुपर्छ । समितिका पदाधिकारी विद्यालय विकासका लागि स्वयम्सेवी हुनुपर्छ । सक्षम सामाजिक व्यक्ति अध्यक्ष बन्दा कमजोर विद्यालय रोज्नुपर्छ र कार्य प्रगति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यालयको पठनपाठन र गुणस्तरको भेउ नपाउने व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नु विद्यालय विकासका लागि योगदान ठहर्छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारमा व्यवस्थापन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका साथै पठनपाठनको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका परिवारबाट विद्यार्थी भर्ना अनिवार्य गर्न नैतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । बेवास्ता गर्ने अभिभावकको नाम सङ्कलन र सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नुपर्छ । वडामा बसोबास गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी र शैक्षिक क्षमता भएका व्यक्तिलाई विद्यालयको विकासका लागि आबद्ध गराउनुपर्छ । निःशुल्कको नाममा विद्यालय शिक्षामा कुनै कञ्जुस्याइँ वा सम्झौता गरिनुहुन्न, अपुग रकम प्रत्येक अभिभावकबाट स्वेच्छिक सहयोगका रुपमा संकलन गरी जम्मा गर्नुपर्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले अध्यक्षको समन्वय समिति गठन गरी सबल र दुर्बल विद्यालयबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । त्यस्ता विद्यालयबीच शिक्षक आदानप्रदान गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) मा अंकबेगर (आँखा चिम्लेर) हस्ताक्षर गर्नुहुन्न । कामको आधारमा कासमू भएको छ वा छैन, ख्याल गर्नुपर्छ । विद्यालयका सम्पत्ति सुरक्षा र व्यवस्थापन, समग्र अभिलेखीकरण र पठनपाठनको स्तर नियमित जाँच वा अनुगमन गर्नुपर्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वयम्सेवी हो, हुनुपर्छ । समाजमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमार्फत् योगदान पु¥याउने उपयुक्त थलो हो । जसले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको भावनालाई संयोजन गरी विद्यालयको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन्छ । ‘मन्दिर जानु भनेको लिन होइन, दिन हो’ भन्ने भनाइ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्नो हकमा लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
