अध्यादेशको चाङले सरकार थिचिँदै

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न विवादमा फस्दै आएका छन् । यतिखेर उनको विरोधको उचाई धेरै माथि गई सकेको छ । पहिलो कार्यकालको लोकप्रियता र उचाईलाई उनले त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बचाउन सकेनन् । यसअघि त संसद नै विघटनसम्मको अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली यस पटक संसद् छलेर आधा दर्जन अध्यादेश ल्याएका कारणले झन बढी आलोचित र विवादस्पद बन्न पुगे । अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भए पनि उनी संसदबाट जसरी पनि पास गराउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएका अध्यादेशहरुमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकको चर्को विरोध भईरहेको छ । अन्य विधेयकहरु पनि विवादरहित भने छैनन । तर पनि संसदबाट ती अध्यादेश पास गराउन उनले ठूलो कसरत गरिरहेका छन् ।
हुनत् नेपालका अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरु यस्ता मामिलामा कमी कोही देखिएका छैनन । २०४६ पछिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीबाट कानुनको उपहास हुने खालका गतिविधि गरेकै छन् । यद्यपि केपी शर्मा ओली चाहि अध्यादेश जारी गर्न बढी रुचि राख्ने प्रधानमन्त्री हुन् । उनको घमण्डी र जिद्दी स्वभावले संसद् अधिवेशन कुरिरहने धैर्यता राख्दैन । त्यसैले होला, ढिलो गरी बोलाएको हिउँदे अधिवेशनको सन्निकट समयमा अध्यादेशका चाङ्ग जारी भए । तर आश्चर्यको कुरा, संसद् र सांसदलाई कानुन निर्माणका सर्वोच्च संस्था र माध्यम ठान्ने काङ्ग्रेसले ओलीको उक्त कदमलाई चुपचाप स्वीकार गरेको छ ।
कुनै विशेष कानुनको आवश्यकता नभएको परिस्थिति र हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता प्रम ओलीलाई बाहेक कसैलाई पनि थिएन । किनकि, मुलुक सञ्चालनको लागि कुनै कानुन तथा सिद्धान्तको अभाव भएको असामान्य अवस्थाको लागि मात्र संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, मुलुकको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु भनेको परोक्षरूपले संसद्को सर्वोच्चतामाथि गरिएको अविश्वास हो ।
यदि सरकारले कानुनको शिघ्र निर्माण नगरिए काम गर्न ठूलै व्यवधान उत्पन्न हुने ठानेको भए हिउँदे अधिवेशन चाँडै बोलाएर समाधान निकाल्न सक्थ्यो । अझ हिउँदे अधिवेशनलाई त विधेयक अधिवेशनको रुपमा पनि लिइन्छ । तर, सरकारले विधेयक अधिवेशनलाई समयभन्दा पर धकेलेर अध्यादेश जारी गर्ने उल्टो बाटो अपनायो । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत लहडमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट विशेषताअनुसार प्रम ओलीको व्यक्तिगत शैलीको कदम त बुझिने विषय नै हो । दुर्भाग्यको कुरा, काङ्ग्रेसले ओलीको यस्तो व्यक्तिगत कदमलाई रोक्ने कुनै प्रयत्न गरेको देखिएन ।
भ्रष्टाचारको छानबिनमा हुँदै गरेको तीव्र तदारुकताको डरले नै ओली सरकारको निर्माण भएको आरोप सत्ताच्यूत माओवादी र रास्वपाले लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि, सत्ताच्यूत नेताहरूले आरोप लगाउनु राजनीतिक धर्म नै हो । उनीहरूको आरोपलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने पनि ओली सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासन कायम गर्ने कुरा आफैँमा एउटा मिठो राजनीतिक व्यङ्ग्य हुन सक्छ । काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनको सात बुँदे सहमतिमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन । भ्रष्टाचारको छानबिनमा हुँदै गरेको तीव्र तदारुकताको डरले नै ओली सरकारको निर्माण भएको आरोप सत्ताच्यूत माओवादी र रास्वपाले लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि, सत्ताच्यूत नेताहरूले आरोप लगाउनु राजनीतिक धर्म नै हो । उनीहरूको आरोपलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने पनि ओली सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासन कायम गर्ने कुरा आफैँमा एउटा मिठो राजनीतिक व्यङ्ग्य हुन सक्छ ।
किनभने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीको छवि आजको भन्दा ठीक विपरित थियो । उनलाई मानिसले स्वच्छ छवि भएको एउटा राष्ट्रवादी नेता ठान्थे । उनले नयाँ संविधानको निर्माण र पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीको समयमा खेलेको भूमिकाले गर्दा त्यस्तो छवि बनेको थियो । तर, माओवादीसँगको चुनावी तालमेल र पार्टी एकतापछि क्रमशः ओलीको छवि ओरालो लागिरहेको छ । अझै पनि समय घर्की सकेको छैन यदि प्रम ओलीले आफुमाथि लागेका आरोपबाट मुक्त भएर स्वच्छ प्रधानमन्त्रीको छवि बनाउने चाहना राख्दा असम्भव भने छैन तर उनको स्वभावले त्यतातिर जाने कुनै सम्भावना पनि देखिएन । तसर्थ यसरी भ्रष्टाचार काण्ड छोप्न ल्याइएका अध्यादेशको बाटो रोज्नु भन्दा कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई साकार पार्ने तर्फ अग्रसर भएमा सबैको कल्याण हुनेछ ।