गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म लगातार महँगी बढिरहेको छ । हरेक महिना कुनै न कुनै रुपबाट महँगी बढेकै देखिन्छ । कहिले खाद्य त कहिले निर्माणमा वा अन्यमा कुनै पनि प्रकार र प्रकृतिबाट मूल्य बृद्धि भईरह“दा पनि मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको प्रयास कुनै तहबाट भएको पाइँदैन । अन्य देशहरुमा सहुलियत पसल वा न्युनतम मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध भएको हुन्छ तर नेपालमा त्यस्तो केही गर्ने आँट कसैले गरेको छैन । भारतमा पनि आधारकार्डका माध्यमबाट तल्लो तहका जनताले सहुलियतमा खाद्यान्न प्राप्त गर्ने र मूल्य बृद्धिको असर थाहा नपाउने अवस्था छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु अगाडि राजनीतिक दलहरुलाई राजनीति गर्ने आधार चाहिन्थ्यो र महँगी नै एउटा आधार बनेको थियो । छिसिक्कै कतै मूल्य बृद्धि भयो कि दलगत रुपमा खडा भएका विद्यार्थीहरु रेलिङ र बार भाँच्न पुगिहाल्थे तर अहिले त उनीहरुकै छत्रछायाँबाट मूल्यबृद्धि अकासिँदा पनि चुइक्कसम्म बोल्ने कोही नभईदिँदा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेका छन् । राजनीतिक लक्षित वर्ग जोसुकै भएपनि राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरेर भोटबैंकको रुपमा सर्वसाधारणको प्रयोग पछि उनीहरुका दैनिकी सामान्य बन्ने गरेका छन् । यहि प्रवृत्तिभित्र मूल्यबृद्धि पनि अड्किएको देखिन्छ । जति मूल्यबृद्धि भए पनि जहाँ जसले कालोबजारी गरे पनि सरकारले मूल्यबृद्धि नियन्त्रणको प्रयासमा सफल देखिएको छैन ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार एक वर्षको अन्तरालमा औसतमा १५ प्रतिशत उपभोग्यमा मात्रै मूल्यबृद्धि भएको छ । गत वर्षको माघमा भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर ३६० रुपियाँ रहेकोमा यो वर्षको माघमा बढेर प्रतिलिटर चार सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर ३१०÷३२५ रुपियाँ रहेको छ । भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर दुई सय रुपियाँ रहेकोमा यस पटक बढेर २४५ रुपियाँमा कारोबार भएको छ । त्यसै गरी गहुँ प्रतिकेजी ६० रुपियाँबाट बढेर ७५ रुपियाँ, चिउरा प्रतिकेजी एक सयदेखि १४५ रुपियाँमा पाइएकोमा यस पटक बढेर प्रतिकेजी १२० रुपियाँदेखि १६० मा किनबेच भइरहेको छ । यस अवधिमा दाल, गेडागुडी, आँटा, मैदालगायतको भाउ १० देखि १५ प्रतिशतसम्म महँगिएको संघले जनाएको छ । संघले सरकारसँग बजारमा कुन वस्तुको कति माग हो, कति खपत हुन्छ भन्ने कुनै तथ्याङ्क नभएका कारण बजार केही मुठीभर व्यापारीको नियन्त्रणमा भएकाले उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्नुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि लगातार बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । मूल्यवृद्धि पुसमा बढेर वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.६७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको मूल्यबृद्धि मौद्रिक कारणबाट भन्दा पनि संरचनात्मक तथा बाह्य कारणबाट बढी प्रभावित छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार नियमन, वितरण व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिबृद्धिजस्ता विषयमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। आपूर्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
असंगठित आमउपभोक्ताको कमजोरीको फाइदा उठाउने निजी क्षेत्रको व्यवहारले प्राकृतिक कारणलगायत अन्य असहज अवस्थामा समेत कृत्रिम अभाव सृजना भई मूल्यबृद्धि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थाका लागि स्थापना भएका सरकारका खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता निकायको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ। यस्ता निकायको व्यावसायिक व्यवस्थापन हुन सकेमा निजी क्षेत्रलाई समेत अप्रत्यक्ष बजार हस्तक्षेपका माध्यमबाट अंकुश लगाउन मद्दत पुग्नेछ । र, यसैका माध्यमबाट आपूर्ति तथा वितरण सहज हुनुका साथै मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ। मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र विभेदपूर्ण मूल्य स्थितिलाई निरुत्साहन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकास तथा सुदृढीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिबृद्धिबिना खाद्यजन्य वस्तुहरूको मूल्य नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विकसित देशहरूमा आमउपभोक्ताले लामो समयसम्म पनि खाद्यजन्य वस्तुमा मुद्रास्फीतिको अनुभव गरेका हुँदैनन्। मूल्यबृद्धि नियन्त्रणको कुरा गर्दा ऊर्जा सुरक्षाको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भविष्यमा हुन सक्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिको असरबाट दीर्घकालीन हिसावमा नेपाललाई जोगाउन पनि ऊर्जा सुरक्षाको विषयलाई बहस र निर्णयको केन्द्रमा राखिनु आवश्यक छ ।
