दमक । आज ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । ‘हाम्रो अधिकार हाम्रो भविष्य अहिले नै’ नारासहित देशभर मनाइँदैछ । मानव अधिकारका दृष्टिले २०२३ सहि नभएको तर्क निकालेका मानव अधिकारकर्मी तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरु २०२४ को अन्त्यमा भएका घटनालाई कसरी हेरिरहेका छन् । ८६ अर्ब रकम सहकारीको अपचलन भएको सन्दर्भमा केही करोड रविमाथि थोपरेर उनीमाथि किन यतिसारो धरपकट, ओहोरदोहोर गरिएको छ ? हिसासतमा राखेपछि गरिएका अमानवीय गतिविधि जति बाहिरिएका छन त्यस विषयमा मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक बौद्धिक व्यक्तित्वको ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको अभियोगमा भएको अनुसन्धानको क्रममा अनेकौ प्रश्न जन्मिएर देशमै एउटा तरंग पैसाद भएको छ । यसै सन्दर्भमा केही मानवअधिकारकर्मी र बौद्धिक व्यक्तिसँग लिइएको प्रतिक्रिया ।
’ मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. केपी सुवेदीले ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्ने राष्ट्रहरुमा ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । नेपाल मानव अधिकार संघगठनले ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो भविष्य अहिले नै’ भन्ने नाराका साथ ७६ औं मानव अधिकार दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । उनले भने– भुटानी शरणार्थीहरुले आफ्नो देश फर्कन पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाईरहेको हुनाले भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा केन्द्रीत भएर अलि ठूलो कार्यक्रम गर्न लागिएको पनि उनले बताए । दमकमा अन्य ठाउँमा समेत कार्यक्रम तय भएको बताउने डा. सुवेदीले विगतभन्दा अहिले पनि मानव अधिकारका घटनाहरु न्युनिकरण भएर जान नसकेको बताए । दोषी भनेर उजुरी परेका व्यक्तिहरुलाई मानवअधिकारमैत्री अनुसन्धान भएको छैन । मानवअधिकारमैत्री बन्नुपर्यो । कानुनको प्रत्याभूति सबै नागरिकले गर्न पाउनु पर्र्यो । सहकारी नामबाट भएका ठगीले धेरै व्यक्तिहरुलाई प्रताडित बनाएको छ त्यसको उजुरीका आधारले सहकारी ठगी होस वा शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखन गर्ने जोकोहीलाई कारवाही हुन आवश्यक छ । नागरिकले बुझ्ने गरी कसुर ठहरिएमा कारवाही गर्नुपर्छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा कारवाहीका प्रक्रियाहरु फितलो बन्दै गएको महसुस भएको छ । तसर्थ मानव अधिकारमैत्री अनुसन्धान भयो भने राम्रो हुने प्रतिक्रिया डा. सुवेदीको छ । एकजनालाई ऐन, अरुलाई चैन हुने खालको राज्यमा गर्नु हुँदैन । राज्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक हो । राज्य भनेको सबै नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउने निकाय हो । सरकार र मानव अधिकारबीच एकआपसमा नङ र मासुको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै नेपाली नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् । अन्यथा मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन सकेन भने कानुनी राज्य हो ठहर नागरिकमा नपर्न सक्छ । मानव अधिकारको क्षेत्रलाई मजबुत गराउन राज्यले विभेदको नीति लिन नहुने तर्क पनि उनले गरे । आफ्नो मानव अधिकारको जति खोजी हामी गर्छौ अरुको त्यतिनै अधिकार हुन्छ भन्ने हेक्का राख्दा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण हुने र अनावश्यक भिडभाड र होहल्ला गर्नु, सुनेको भरमा आरोपपत्यारोप जस्ता विषय पनि मानवअधिकारका दृष्टिले राम्रो नमानिने उनले बताए । रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकारमैत्री खालको अनुसन्धान गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघन गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया जुन भएको छ त्यसमा सरकार सुधारिएर जानुपर्दछ । अनुसन्धानमा प्रमाणित भयो भने कानुनको कठघरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने तर अनुसन्धानका प्रक्रियागत कुराहरु मानव अधिकारमैत्री हुदैनन भन्ने आफुलाई लागेको पनि उनले बताएका छन् । उन्मुक्ति दिएका कुरामा पनि कुनै प्रमाणित रुपमा उन्मुक्ति दिएको भनेर उजुरीबाजुर हुन आयो वा कानुनले नै फेरी उन्मुक्ति पाएको भनेर कतै आयो भने त्यसलाई हामीले भन्न मिल्छ नत्र कानुनी प्रक्रियाबाट न्यायिक निर्णयबाट सफाई पाएकाहरुको हकमा मानव अधिकारवादीले केही भन्न नमिल्ने तर्क पनि उनले गरे ।
’ नेपाल मानव अधिकार संगठन झापा सल्लाहकार समिति संयोजक ऐश्वर्य तिम्सिनाले रवि लामिछानेको सहकारी अपचलन भएको भन्ने विषयमा हो । त्यस विषयमा कारवाही सबैलाई हुनुपर्छ । तर नियमसंगत तरिकाले न्यायिक हिसाबले गर्नुपर्ने हो । रवि लामिछानेलाई राजनीतिक हिसाबकिताले अलि बढि नै गरेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यस्ता खालको पक्राउ र अनुसन्धान अनि कारवाही धेरैलाई भएका छन तर उहाँलाई जुन तारिकाले गरिएको त्यो चाहि अलि मिलेनकि भन्ने पनि हो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्कोबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम भएको छ । एकै ठाउँमा गर्दा पनि हुनसक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । अलिकति ओभर नै भयो कि भन्ने बुझ्छु । मानव अधिकारको क्षेत्रबाट हेर्दा भएका घटना र परिघटनाहरुमा त्यति उपयुक्त तरिकाले भएको जस्तो लाग्दैन । अलि अलि ओभरल्याव भएको छ । यसमा सरकारको तर्फबाट अलि सर्तक हुनुपर्दछ । अलिकति अधिकार हनन भयो कि भन्ने जस्तो पनि छ ।
’ गौरादह क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख भोजराज दाहालले रवि पहिलादेखि नै विवादमा परेका व्यक्ति भएकोले उनी आफै क्लियर चाहि नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने ठूला दलबाट रुष्ट भएका मान्छेहरुलाई समेटेर लामिछानेले एक खालको माहोल बनाएका हुन । तर पनि उनलाई सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइँदै गर्दाका कानुनी प्रक्रिया र पद्दतिले चाहि प्रतिशोधकै राजनीति हो कि भन्ने भएको छ । धेरै वटा काण्डै काण्ड भएको ठाउँ छ । ८६ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको ठाउँमा केही करोडको रवि मुछिएको विषयलाई मात्र अगाडि बढाउनु पूर्वाग्रही हो भन्न सकिन्छ । पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ तर रवि पुरै क्लियर भएर दावा गर्न सकिदैन । रविलाई छानविनको दायरामा जानुपथ्र्यो र गएका पनि छन तर सँगसँगै अरु ठूलठूला घटनाका दोषीहरु अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । रवि भन्दा ठूला काण्ड लागेका व्यक्तिलाई सरकारले वास्ता नगरेको र उसलाई मात्रै गरिनुले चाहि न्यायसंगत देखिँदैन पूर्वाग्रहले पुरा घर घेरेको छ ।
’ सशक्तिकरण नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष भुमिका कोइरालाको दृष्टिमा मानव अधिकार नै छैन भन्ने जस्तो लाग्ने गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन–एउटा संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर विभिन्न ठाना चौकीमा जाँदा, बच्चाहरुको सेफमा जाँदा पनि मैले गाली पनि गरेको छु, त्यहाँ कुटपिट अवस्था त्यहाँ भित्र पनि हुन्छ । मानव अधिकारको रक्षार्थ त्यहाँ केही सोचिए जस्तो लाग्दैन । मानव अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई हिरासतभित्र राखिएको छ । त्यहाँ पनि मानव अधिकार देखिँदेन । रातारात १२, १ बजे पार्टीको सभापति, पूर्व गृहमन्त्री समेत भइसकेको थुन्ने र रातारात भगाउनुपर्ने चाहि के हो त ? टाउको दुख्यो भन्दा औषधी समेत खान नपाउने विषयले मानव अधिकार उल्लंघन भईरहेको छ । हामीले मानव अधिकार मनाइराख्दा मानव अधिकारका साथीहरु कहाँ हुनुहुन्छ त ? उहाँहरुले यि घटनालाई कसरी बोल्नु भएको छ ? मानवअधिकारकर्मी भनिन्छ तर कुनै पनि घटना भयो भने मानव अधिकार खोज्ने ठाउँ नै छैन । त्यसको जिम्मेवारी व्यक्ति को हो भन्ने नै धेरैलाई अन्योल रहन्छ । उहाँहरु चिनिनु भएको छैन या चिनिन चाहनु भएको छैन या हामीले खोज्न नजान्या हो त्यो अवस्था चाहि अहिले पनि नदेखिएको उनको तर्क छ । महिलाको सन्दर्भमा अधिकांश केशहरु आउने भनेको डिभोर्स केस नै रहेको छ । त्यसपछि घरेलु हिंसा त्यो सँगसँगै रेप केसहरु आउने गरेका छन् । रेपकेसमा हामीले हेर्ने बच्चा र बृद्धाहरुको मात्र हो । अर्को तर्फ रेप केस विकृतिको रुपमा पनि मौलाउँदै गइरहेको उनले बताईन । उनले भनिन–पहिला मिलेमतोमा बस्ने र पछि त्यसैले रेपमा परिणत गरिदिनु हुन्छ र मुद्दा हालेर दुःख दिने सम्म भएको छ । मिल्दा सबै थोक हुने र नमिल्दा रेप केस हुने । कम्तीमा यस्ता केशहरुलाई एक हप्तामा दर्ता गरेर कानुनी प्रक्रियामा लैजाने र त्यो भन्दा पछाडि गयो भने दर्ता नहुने परिपाटी हुन आवश्यक देखेको बताउँछिन् । तर बच्चा र बृद्धाको हकमा भने जहिलेसुकै उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था ठिक छ । तर बयस्कको हकमा त्यस्तो गरिँदा विकृति अत्याधिक बढ्ने र निर्दोष मान्छेहरु बढी फस्ने देखिएको छ । यस्तो रेप केसको प्रवृत्ति बाहिर भन्दा पनि घरपरिवारभित्रै बढी देखिँदै आएको छ ।
