आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति सरकारले ल्याएको १ लाखे बीमाले सन्तुष्ट बनाउने सकेको छैन । सेवा सुविधामा बिरामीप्रति भेदभाव भयो भन्ने गुनासो आइरहेका बेला सरकारले सो बीमाको दायरा फराकिलो बनाउँदै पाँच लाख पुर्याएको घोषणा गरिसकेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषय, नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्ने नैसर्गिक तथा सवैधानिक मौलिक हकभित्र पर्ने कुरा हुन् । यद्यपि यो हकको उपभोगको सीमा भने आधारभुत स्वास्थ्य सेवा मात्र कायम भएको छ र त्यो भन्दा माथिको स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।
संविधानको धारा ५१ मा रहेको राज्यको नीतिअन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा ‘नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने,’ उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको भए पनि त्यसमा व्यवस्था भएका सेवा सुविधा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
ऐनमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बीमितको आर्थिक जोखिम कम गर्न प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । सोही बमोजिम नेपालमा बिमा कार्यक्रम लागू भएदेखि २०८१ सालको असार मसान्तसम्ममा २५ लाख १४ हजार २२० परिवार अर्थात् ३८ प्रतिशत मात्र बीमित भएका छन् । अब सरकारले पुर्याएको ५ लाखको बीमाले यो संख्या बढाउने निश्चित छ । यद्यपि बीमितहरुमा आशंका अझै मेटिएको छैन । हिजोका दिन बिमाबाट गरिने सेवा सुविधामा सुधार आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा बीमितहरु रहेका छन् ।
बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले सेवा लिन जाँदा दोस्रो दर्जाको व्यवहार खेप्नु परेको, लामो लाइनमा बस्नु परेको, औषधि नपाउने, कागजपत्रलगायतका प्रक्रिया झन्झटिलो, रेफर प्रक्रियामा समस्या, चिकित्सकले समय नदिने, समयमा नै उपचार सेवा नपाउने, सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा नपाएकोलगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । यिनै कारणले पनि पछिल्लो वर्ष नविकरण गर्नेको संख्या समेत घटेको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।
यद्यपि वहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यि तमाम समस्याको निराकरण गर्दै जनताको सहज पहुँचमा स्वास्थ्यलाई पुर्याउन अहोरात्र खटिरहेको बताएका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी कम भएको र स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार प्रणाली महँगो भएकाले परिवार तथा व्यक्तिमा पर्ने वित्तीय संकट कम गर्ने उद्देश्यले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा ‘स्वास्थ्य बिमा’ कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्य बिमाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्याउने नीति सरकारको रहेको मन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन ।
सो बीमा कार्यक्रममा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि मन्त्री पौडेलले हचुवाका भरमा नभई बिमा कोषलाई बलियो बनाउने आधार देखेर नै ५ लाख पुर्याउने योजना सार्वजनिक भएको दावी पनि गरेका छन् । उनले बिमा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलगायतका औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई अनिवार्य समेट्ने, सह–भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने, सबै खाले स्वास्थ्य सेवाका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य सेवा कर कोषको रकम ल्याउने तथा चिनीजन्य वस्तुमा कर लगाउनेलगायतका उपायहरूका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । यद्यपि चुनौतिहरु धेरै छन् । दुर्गम गाउँमा सिटामोल पुर्याउन नसकिरहेको बेलामा आएको यो स्वास्थ्यबीमा कार्यान्वयन जटिल बन्नेछ । एक जना डाक्टरले कम्तीमा एक सय जना बिरामी सरकारी अस्पतालमा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा यो ५ लाखको बीमा कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ । जे होस् बीमा रकम बढाएर सामान्य मानिस पनि रोग लागेर ज्यान गुम्दैन भन्नेमा ढुक्क भएका छन् । यसको दिगो कार्यान्वयन र उपलब्धी निस्कियोस् । सरकारको यो कदमले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरोस् । नेपालीले बृद्धबस्थाको सुरक्षाका निम्ति निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र देश निर्माणका निम्ति निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा देशमा परिवर्तनको खाका देखिने छ ।
