संसद्का गरिमा

सांसद्हरूकाे दायीत्व र जिम्मेवारी संसद् भवनभित्र खस्कदै गएको देखिन्छ । देश सञ्चालनका निम्ति कानून बनाउने संवैधानिक निकाय संसद् भवनलाई सांसद्हरुले मनभित्र गुम्सिएका विकारयुक्त अभिव्यक्ति पोख्ने थलोको रुपमा परिणत गरिसकेका छन् । हुनत संसद् भवनभित्र अनेकन छविका सांसद्हरुको प्रवेश भएको छ । त्यहाँ विभिन्न आरोप लागेका सांसद्हरुलाई पार्टीको ब्यानरबाट जबर्जस्ती छिराईको छ । त्यस्तो संसद्को गरिमा आफै घटिसकेको देखिन्छ । त्यसमाथि त्यहाँ भित्र हुने वाकयुद्धले त झनै त्यो संसद् नभएर कुनै झगडीयाको परेडस्थल झै लाग्ने गरेको छ । सांसद्हरुलाई त्यसको बारेमा थाहा नभएको पनि होइन । कतिपय सांसद्, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो आफ्नै आचरण, शैली र व्यवहारले संसद्को गरिमा घटिरहेको भनेर भाषणमा भन्ने पनि गर्दछ तर संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेपछि सबै कुरा भुलेर अमर्यादित र स्तरहिन शब्द चयनमा उत्रेर संसद् भवनलाई हाँसोको पात्र बनाउने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय भनेको व्यवस्थापिका हो । त्यहाँ जनताको दुःख, पीडा र आवश्यकताका विषयलाई उठाएर सोही अनुसार कानून निर्माणमा मद्दत पु¥याउनु पर्ने सांसद्को भूमिका हुन्छ तर त्यहाँ जनताका समसामयिक सन्दर्भहरु ओझेलमा परेका छन । यतिखेर देशमा अविरल वर्षाको वितण्डाले जनतालाई सास्ती दिएको अवस्था छ । महँगीले डाँडो काटेको छ । जनताको आयआर्जनका माध्यम घट्दै गएका छन् । बेरोजगारीको अवस्था डरलाग्दो छ । दैनिक हजारौं युवा झोला बोकेर देशको माया छातीमा टाँसेर पारिवारिक गर्जो टार्न विदेशतिर लामबद्ध भएर जाने गरेका छन् । राजनीतिक आस्था, विश्वास टुट्दै गईरहेको छ । यो अवस्थामा पनि सांसद्हरु संसद् भवनभित्र व्यक्तिगत हिलो छ्यापाछ्यापमै समय बिताइरहेका छन् । कसले कसलाई खुइल्याउने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरु लागेको देखिन्छ । तर आफुले अरुलाई खुइल्याउँदै गर्दा आफु खुइलिएको किन पत्तो नपाएका होलान ? त्यस्ता व्यक्तिगत तुषका कुरा गर्ने थलो कै लागि जनताले अभिमत दिएर सांसद् बनाएर पठाएका हुन त ? प्रायः सांसद्हरूले सस्तो लोकप्रियता मात्र कमाउन खोजेको देखिन्छ । संसद् उद्देश्यमुखी वा परिणाममुखी नभई एउटा कर्मकाण्डीय मात्र बनेको छ । संसद्को बैठक शुरु हुँदा अधिकांश सांसद्को उपस्थिति हुन्छ भने बैठक सकिँदा २५ प्रतिशत पनि हुँदैनन् । यसले पनि संसद्को महत्व, इज्जत र प्रतिष्ठा कस्तो रहेको छ भनेर स्पष्टै देखिन्छ ।
यसकारणले पनि भन्न सकिन्छ कि– संसद् खासगरी प्रतिनिधिसभा यस्तो अपरिपक्व, अव्यस्थित र भद्रगोल हुँदै गएको देखिन्छ । अधिकांश सांसद्मा त अनुशासन, मर्यादा र आचरण भनेको के हो भन्ने नै थाहा नभए जस्तो लाग्छ । संसद्ीय इतिहासमा सभामुखले चप्पल खानेदेखि लिएर कुर्सीटेबुल फोराफोर र अर्थमन्त्रीलाई लखेटालखेटका घटना पनि भएकै हुन् । तर पनि उमेर बढ्दै जाँदा एउटा बालक पनि परिपक्व बन्छ तर सांसदहरु ३ दशक पार गरिसक्दा पनि परिपक्व बन्न सकिरहेका छैनन । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबीचका सांसद्हरु बीचमा एक अर्कामा हिलो छ्याप्ने, सत्तोसराप गर्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । नेपाली जनतालाई गाँस, बास, कपास, शान्ति, सुरक्षा आदि जस्ता आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस र छलफल हुनु पर्नेमा जहिले पनि संसद् भवनलाई गाइजात्रे थिएटरमा परिणत गरिरहेका छन् यहि नै नेपाली जनताको दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।
संसद्भित्र स्वच्छ, स्वस्थ्य, बौद्धिक र मर्यादित, शिष्ट र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार आरोप, प्रत्यारोप, छलफल र बहस गर्नुपर्छ । संसद् चलाउने विधि र कानून छन् । तिनको पूर्ण परिपालन गरिनुपर्छ । सांसद्ले कुनै कुरा बोल्नु छ भने गहिरोसँग अध्ययन गरेर त्यसका तत्कालीन र दीर्घकालीन असर, प्रभाव, फाइदा र बेफाइदा हेरिनु पर्छ । तीन करोड नेपाली जनताको आशा, भरोसा र विश्वास रहेको संसद्लाई सांसद्ले नै मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र एउटा सम्मानित संस्थाका रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ । अहिले नेपालको सार्वभौम र शक्तिशाली मानिने संसद् केवल देशका दुई चार जना नेताको अधिनमा छ, नेतृत्वले जे भन्छ सांसद्ले त्यसैलाई लम्पसार भएर ‘यसम्यान’ का रुपमा स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारलाई आप्mनो फाइदाका लागि आफूले बहुमत जुटाउन सक्यो भने जस्तोसुकै विधेयक पनि पास गराउँछ । त्यहाँ प्रतिपक्ष बोलेको कुनै सुनुवाई नै हुँदैन । संसद्ीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर भनिएको थियोे, नेपालको संसद् पनि यस्तै भएको छ जसले देश र जनताको हुर्मत लिइरहेको छ । एकातिर रोष्टममा सांसद्, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बोलिरहेका हुन्छन् उता प्रतिपक्ष बेन्चतिरबाट होहल्ला र अवरोधका आवाजहरू आक्रोशित रुपले आउन थाल्छन् । सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष सबै सांसद्ले अनुशासन र मर्यादा कायम गरी कानून अनुसार संसद्लाई मर्यादित, व्यवस्थित र अनुशासित बनाई जनताका मुद्दालाई सम्बोधन हुने तरिकाले कानून बनाइनुपर्छ र संसद्को गरिमालाई जोगाउनु पर्छ ।