लेख विचार/वहस

सत्ताको लागि शिर्षासन युद्ध

बामपन्थी विचारधारामा हुने खाने वर्ग र हुँदा खाने वर्ग बीच ठूल्ठूला तरवार हानाहान हुने परम्परा कुनै नौलो अभ्यास होइन । देशका सर्वहारा वर्ग आफ्नो भएभरका शक्ति लगाएर पूँजीवादी, दलाल, सामन्त र टाठाबाठाहरु विरुद्ध अनेकौँ लहरबाजी नाराहरु उचाल्छन् । तर, विश्‍व पूँजीपतिहरुकै मुठ्ठीभित्र कस्सिँदै गइरहेको छ । नीजिकरण, विश्वव्यापीकरण तथा बजार व्यवस्थाले मच्चाएको हुलमूलमा सर्वसाधारण गरीब जनता पिलिल्सिएका छन् । सबैको भलो गर्ने सरकारले आफ्नो भलो गर्ने समय पनि पाइरहेका छैन । देशका बुद्धिजीविहरु, प्रशासकहरु, राजनीतिज्ञहरु, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु नै जीवनयापन लगायतका क्षेत्रहरुमा बिलौना गरिरहेका भेटिन्छन् । विकासको गति हावादारीमा चलेको देखिन्छ । नेपाल गोपालवंशी राजाको पालादेखि नै धर्मर धर्मर गर्दै अगाडि बढेको लामो इतिहास र परम्परा छ ।

सरकार सहयोगका लागि कहिले चिनको पोल्टोमा जाने, कहीले भारतको पछिलाग्ने नियति र बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण देशमा परनिर्भरताको खेतीको ठूलो आयाम देख्न सकिन्छ । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपनि नेपालको गणतन्त्रलाई मन्द बुद्धिका नेतृत्व वर्गहरुले सप्रिन दिइरहेका देखिँदैनन् । बठुवातन्त्रमा रुपान्तरण हुन खोजिरहेको देशको सामाजिक न्याय र व्यवस्था प्रणालीभित्र अनेकौँ किसिमका दृश्य÷ अदृश्य प्वालहरु चिराचिरा विभाजित हुँदै गइरहेको देखिन्छ । देशको अर्थ व्यवस्थालाई थेग्ने संसाधनहरु कहालिलाग्दो अवस्थामा पुग्न खोजिरहेका छन् । वर्षात कालमा बाढीको भेलले पानीसंगै मलिलो माटो, बालुवा ढुँगा, जडीबुटीहरु, काठपातहरु लगायतका प्राकृतिक स्रोहरु बगाएर लैजाने भवितव्य जस्तै नेपालमा राजनीतिले भवितव्य बनाउन खोजिरहेको जस्तो आभास हुन थालेको छ । प्रायजसो हरेक वर्ष एउटा सरकार केन्द्रमा बन्छ , फेरि ढल्छ, फेरि बन्छ । प्रदेशहरुमा पनि त्यसरी नै वर्खै पिछै सरकार बन्ने र ढल्ने चलखेलले गर्दा जहिले पनि न्यायलयहरुमा राजनीतिका गोटी सेँक्नेहरु बीच ठूलो तादात्म्यता रहेको बारे बुझ्न सकिन्छ । जसरी कागले बेल खान सक्दैन, जसरी बाख्रा बाख्रिले फर्सी खान सक्दैन त्यसरी नै गरीब जनताहरुले सरकारले प्रदान गर्न खोजेको लोक कल्याणकारी कार्यहरुको प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन । देश अगाडितिर अग्र गतिमा बढ्नु पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि पछाडितिर धकेलिनुको कारण र रहस्य बारे सोझा साझा जनताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो कार्यकाल छँदा छँदै आफूले विश्वास जितेका दलका नेता कार्यकर्ताहरुले किन नेतृत्वलाई चुनौति दिन्छन् भन्ने कुराबारे जनताले यथार्थ सत्य बुझ्न सक्दैनन् ।

२०७८ सालको निर्वाचन भएलगतै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका एमालेका तर्फबाट खड्ग प्रसाद ओली बिचैमा संसद नै भंग गर्न पुगेका थिए । सर्वाेच्च अदालतबाट संसद बहाल भएपछि ओली प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भई घर फर्किएका थिए । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दा धेरैले लोकतन्त्र सही बाटोमा लाग्ने अनुमान गरेका थिए । फेरि प्रचण्डले बनाएको सरकार नरहने अवस्था सृजना भएपछि पुन खड्गप्रसाद ओली संसदमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता बन्ने तथा देशको प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने कुराहरुको चाँजोपाँजो दलहरुबीच मिलिसकेको छ । यस सम्बन्धी कुराहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बारम्बार आइरहेका छन् । अब, एमाले पार्टीका नेताले देशको पहिलो चरणमा नेतृत्व गर्ने त्यसपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्रीको पद खाने गरी दूई दलबीच सहमति भइसेकेको कुराहरु सुनिन्छन् । देशको तेस्रो ठूलो दल मानिएको माओवादी पार्टीले अब प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ । बालुवाटारको सत्ता संघर्षमा कहिले केपी ओली हिरो बन्ने, कहिले प्रचण्ड हिरो बन्ने, कहिले शेरबहादुर देउवा हिरो बन्ने, कहिले चोक्टा चोक्टा परेका अन्य ससाना दलहरुका नेताहरुले पनि सत्ता सिंहासनको स्वाद लिने कार्य नै देशको स्थिरता, विकास र स्थायी शान्तिको वाधक हो भन्ने सम्बन्धमा मनन् गर्नु जरुरी छ । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले लेखेको पुस्तक “बाह्रौँ खेलाडी” झैँ सत्ताको शिर्ष स्थान रोज्ने हैसियतमा नेताहरु कसरी पुग्दछन् भन्ने बारेमा जनताले विचार पुर्याउनु जरुरी छ ।

अहिले नेपालको कचिङ्गल राजनीतिमा सत्ताको लागि शिर्षासन युद्ध जारी छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक मूल्य, मान्यता र वैचारिक संघर्ष बिना नै दलहरुले नयाँ नेता र प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने प्रयोजनहिन अभ्यास गरी रहेको छ । अब, प्रशासन र मन्त्रालयहरुमा जिम्मेदारी र जिम्मेवारीको पदहरुमा केही नयाँ अनुहारहरु स्थापित हुने निश्चित प्राय नै छ । पुराना प्रतिष्पर्धीहरु पुराना घाउहरु कोट्याउँदै आफूलाई चोख्याउने प्रयास गर्ने नै छन् । नयाँ दाउपेँच र कुर्सी बचाउने अभियानमा नयाँ नयाँ गुटबन्दीहरु प्रारम्भ भइसकेको हुनु पर्दछ । विकास, लोकतन्त्र र जनतालाई सर्वोपरी बनाउने विचारहरु वनमा डढेलो लागेको आगो झैँ स्वाहा हुन थालेका छन् । देशका आम जनमानसमा कुर्सीकै वरिपरि घुम्ने र कुर्सीमा थपक्क बसिहाल्न सफलता पाउने राजनीतिक व्यक्तिहरु हेर्दा हेर्दै भुईँ तहबाट भुरेटाकुरे बन्न सक्ने अवस्था सृजनाहुन लागिसकेको छ । देश अविरल झरीमा बाढीको प्रवाहसगैँ बगिरहेको छ । सरकारको कार्यशैलीमा रुपान्तरण हुनसक्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । सेवाग्राही जनताका सवालहरु ज्युँका त्युँ छन् । जनताका जनजीविकाका सवालमा सर्वत्र मौन व्याप्‍त छ । नेपालका नदी नालाका सबै पानी बगेर भारतको समुद्रमा बिलिन भएजस्तै नेपालका युवा युवतीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशी मुलुकहरुमा ज्यानको बाजी समेत थापिरहेका भेटिन्छन् । सरकारको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा देशलाई आत्मनिर्भर, स्वदरिलो र ससक्त बनाउने आर्थिक आधारहरुमाथि भोटे ताल्चा लागिसकेको छ । जनतालाई स्वाभिमानी बनाउने सहकार्यहरु विरानो देशको कथा बन्न पुगेको छ ।

सरकार परिवर्तन गरेर देशको यथार्थ यथास्थितिमा कुनै पनि किसिमको नौलो हलचल र उद्विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा घाम झैँ छर्लङ छ । सर्वदलीय सरकार बनाउने परम्परा बसाल्न नसक्दा मनपरी तरिकाबाट सरकारमा जाने बाटो रोज्नु पर्दा देशको राजनीति र राजनीतिक अवस्थाहरु जनताको नजरमा झन् झन् अविश्वसनीय र अपत्यारिलो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसबाट शेरबादुर देउवा, एमालेबाट केपी ओली, नेकपा मओवादीबाट प्रचण्ड जस्ता ठूला ठूला नेताहरुले देशलाई अग्रगमनमा लिएर जाने हौसला जुटाउन सकेको कहीँ कतैबाट पनि देख्न सकिएको छैन । देशको तरल राजनीतिक अवस्थाले देशलाई सुशासनको बाटोमा डो¥याउन सकेन भने देशलाई अधोगतिमा जान सक्ने अवस्थाबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन । पाखा लागिरहेका सिमान्तकृत विपन्न वर्ग तथा समुदायहरुलाई अन्न, जल र स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिएन भने राजनीतिक दलहरुले रोजेको गन्तब्य निश्फल हुने अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा बहुमतीय सरकार होस् वा सहमतीय सरकार नेपाली नागरिकलाई हाँस न बकुल्लो हुनबाट कसैले पनि रोक्न सकेको जस्तो लाग्दैन । नेपालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान करिब एक दशक पुग्न लागिसकेको छ । सरकारले अझैसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायलाई निरुपण गर्न नसक्दा देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर पनि नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकारहरु बहाल हुनु पर्ने कुराहरुमाथि टिकाटिप्पणीहरु बढ्दै गइरहेको छ । देशका मानव निर्मित बेथिति र विसंगतिहरुसंगै बाढी पहिरो, भूकम्प, महामारी बढ्दै गएभनें देशमा अझ नयाँ नयाँ किसिमका समस्याहरु सृजना हुन सक्दछन् । सरकारले भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लगाउन सक्ने आधारहरुलाई दिगो बनाउन सकेन भने सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको राजनीतिक दर्शन खोक्रो नै सावित हुन सक्दछ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले देशलाई नयाँ युग, नयाँ लोकतन्त्र र नौलो संसदीय अभ्यासहरुको उचाइमा पुगेर लोक कल्याणकारी राज्यको संकल्पलाई पुरा गर्न सक्ने किसिमको आँटिलो सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । अबको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा देश भित्रका राजनीतिका दलहरुले निष्पक्ष रुपले स्वमूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । देशलाई गर्लम्म ढल्न नदिन देशका नेतृत्व पंक्तिहरुले असाधारण क्षमता देखाउनु जरुरी छ । देशको संविधानलाई सार्थक बनाउन भूँई तहमा रहेका जनतालाई समृद्धिको शिखरमा पुर्याउनु जरुरी छ ।

You may also like