जनतामा सुशासनको अनुभूति नभई सरकारको स्थायित्व वा सफलता सुनिश्चित हुन सक्दैन । सुशासन कायम गराउने कार्यलाई हरेक सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भए पनि यसमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठिन हुन्छ । सरकारको कुशल नेतृत्वमा राज्यका सबै संयन्त्रको इमानदार समन्वय र सहकार्यबाट मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।
नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमार्फत देशका शिर्ष नेताहरुले पनि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । तर, व्यवहारिक पाटो काँचै छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन् कि संविधान कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरण, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र सुशासनका पक्षमा नवीनतम् प्रयासकाबीच २०८० साल बिदा भएको छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नयाँ वर्ष २०८१ नेपाली समाजलाई निराशा, भ्रम र अविश्वासबाट मुक्त गरी विश्वास जगाउने वर्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र नयाँ वर्षलाई देश बन्दैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त वर्ष बनाउनु पर्छ भनेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ वर्षसँगै दृढ संकल्प र अठोटकासाथ नवीन अवसरहरूको उपयोग गरेर मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनु पर्ने बेला आएको भनेका छन् । यदि सबैले सुशासन र विकास नै प्राथमिकतामा राख्ने र भष्टाचार निमूर्ल गर्ने साझा मुद्धामा सबैको जोड हो भने आफ्ना दलहरुमार्फत व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गरेर जाने वातावरण श्रृजना गर्न किन नसकिएको ? अब कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले जनताको हितकालागि तर्जुमा गर्ने आवधिक नीति, योजना, कार्यक्रमलाई सुशासनको भावना एवं मर्म अनुरूप कार्यान्वयन गर्दा राज्यका सबै संयन्त्रको इमानदार सहभागिता र निगरानी हुनु जरुरी छ ।
यस कार्यमा नागरिक समाज, स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार राजनीतिक संस्था, सामाजिक संघ संस्था, उपभोक्ता समिति र सरोकारवालाको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा जानकारी नगराउने, सरोकारवालालाई सहभागी नगराउने, कानुन र विधिको पालना नगर्ने, कामै नगरी वा कम काम गरी पूरा भुक्तानी गर्ने, अनियमित कार्यको निगरानी, छानबिन र कारबाही नगर्ने जस्ता कार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक कार्यको जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासन संयन्त्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाई सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सरोकारवालालाई सुशासनको अभियानमा ऐक्यबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
हामीकहाँ पनि सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माणका साथै सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने गराउने शैली मूलतः मिलेमतो र साँठगाँठका आधारमा विकास हुँदै गएको छ । सुशासनको मुख्य अवरोधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण नगरी मुलुकमा सुशासनको अनुभूति गराउन नसकिने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ ।
सुशासनमा मूलतः समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिने, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थागत हुँदै मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
