दमक, २२ फागुन। संघीय सरकारको समिकरण फेरिएको छ । आइतबार राती माओवादी र एमालेसहितका दलहरुबीच संक्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा मिलेर जाने समझदारी बनेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन विघटनतर्फ गरी नयाँ समिकरण बनेको हो ।
नयाँ समिकरण बनेसँगै तीन जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सोमबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्याललाई शपथ गराएका हुन् ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भएको थियो । त्यस अनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरणमा रहेका दलमध्ये जसपाबाहेक अरु दलको एक एक जना सहभागी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका हुन् ।
किन भत्कियो काँग्रेससँगको समिकरण
पछिल्ला केही घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही असन्तुष्ट रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महसुस गरिरहेका थिए । विशेषतः काम गर्न नसकेका र भ्रष्टाचारको छानबिनमा परेका कांग्रेस मन्त्रीलाई हटाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नपाएको, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी हुँदा माओवादी उम्मेदवार पराजित भएको तथा हालै सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र ०८४ को निर्वाचन एक्लै लड्ने निर्णयले प्रचण्ड असहज महसुस गरिरहेका थिए ।
यसका बाबजुद देउवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जसरी पनि सहमत गराउन सक्छु भन्ने विश्वासमा थिए । तर, सोमबार बिहानसम्म आइपुग्दा देउवाको त्यो विश्वास गलत मात्र साबित भएन, सत्तासहयात्राबाटै कांग्रेस बिदा हुन पुग्यो ।
१४ महिनाअघि देउवाले प्रधानमन्त्री नछाड्दा दाहाल एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला देउवाले दक्षिण छिमेकीको आडमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेको भनेर व्याख्या गर्ने कांग्रेस नेताहरू यसपटक उत्तरी छिमेकीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउने उद्देश्यसाथ सत्ता समीकरणमा जोडेको बताउने गर्छन् ।
१४ महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेको कित्तामा पु¥याउने काम धेरै हदमा कांग्रेसकै भूमिकाले काम गरेको बुझाइ कतिपय नेताहरूमा छ । ‘एमालेसँग सरकार सञ्चालन गर्न असहज महसुस गर्दै आएका थिए । हामीले त्यस कुरालाई बुझेनौँ,’ सरकारमै रहेका एक मन्त्रीले भने,‘सुरुदेखि नै प्रचण्डको गुनासो अर्थमन्त्रीसँग रहँदै आयो । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बदलिदिन कांग्रेस सभापतिलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसमा पार्टी सभापतिले नमानेपछि प्रमुख समस्या त्यहीँ बिन्दुबाट सुरु भयो ।’ भन्ने बुझाई काँग्रेस वृत्तमा छ ।
राजनीतिक रूपमा कोशी प्रकरण अर्को कारण थियो । कोशीमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीले सभामुख पद त्यागेको थियो । थापा नेतृत्वको सरकारलाई कोशी प्रदेशमा विद्यमान समीकरणले साथ दिएन । त्यसपछि गठबन्धनको निर्णयबाटै माओवादीले मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सा¥यो । तर, नेता शेखर कोइरालाकै सहयोगमा पार्टीमा विद्रोहको सुरुवात भयो ।
कोइराला समर्थक ८ जना सांसदले विद्रोह गरेपछि एमालेको समर्थनमा शेखर निकट नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । कोशीमा देखा परेको विद्रोहको संकेत कुनै पनि बेला संघमा दोहोरिन सक्छ भन्नेमा दाहाललाई झस्काइरहेको थियो । माओवादीका एक नेताका अनुसार कांग्रेसबाट शेखर पक्ष निरन्तर एमालेसँगकै सहकार्यको पक्षमा थिए । कांग्रेसको संसदीय दलको अंकगणित तलमाथि हुनसाथ कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने बुझाइ माओवादीलाई परेको थियो । यही बुझेर देउवाले दाहाललाई आशंका उठ्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक्दै आएका थिए । पार्टीभित्र ’मैले चाहेको मात्रै हुन्छ’ भन्ने सन्देश उनले दुईवटा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लाइभ गरेरै दिएका थिए ।
एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच वाम समीकरणदेखि पार्टी एकतासम्मका कुराकानीबारे देउवा अनभिज्ञ थिएनन । देउवानिकट नेताहरू गठबन्धन तलमाथि हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै एमालेसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए तर, देउवाले मानेनन् ।
माओवादी एमालेवीच आधा आधा कार्यकालको समझदारी
एमाले माओवादी गठबन्धन बनेकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ओलीबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक समझदारी भएको छ । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले अबदेखि आधा–आधा कार्यकाल सरकाको नेतृत्व गर्ने बताए ।‘नयाँ गठबन्धन बनेको मितिदेखि आधा–आधा कार्यकाल दुई पार्टीले सरकारको नेतृत्व हुनेछ,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘०८४ को निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने समझदारी छ ।’
यसरी हिसाब गर्दा दाहालले अझै करिब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी कार्यकाल ओलीले गर्नेछन् । ०७४ को निर्वाचनपछि बनेको एमाले माओवादी गठबन्धन सरकारमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि जेठमा दुई पार्टीबीच एकता हुँदा ओली र दाहाल पार्टी अध्यक्ष बनेका थिए । ओली र दाहाल करिब साढे तीन वर्षपछि एउटै पार्टीमा रहेका थिए । सर्वोच्चले ०७७ फागुन २३ मा एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि ओली र दाहाल अलग भएका थिए ।
गत आम निर्वाचनपछि करिब दुई महिना यी दुई नेताबीच सरकारमा सहकार्य भएको थियो । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि एमाले माओवादी गठबन्धन टुटेको थियो ।
