राजनीतिका धेरे दाउ हुने गरेका छन् । साँचो समाजसेवा गर्ने उद्धेश्यको राजनीति सत्ता सहितका अवसरको स्वार्थमा केन्द्रीत दाउ दुखद पक्ष हो । माओवादी र सरकारबीचको द्वन्दको समयमा रहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा भएका घटनाहरुलाई न्यायिक हिसावले टुंग्याउने कुरामा पनि दलहरुले सत्तासंगका स्वार्थसंग छोडेर विभिन्न कुरामा अड्को लगाउने परिपाटी यो बेला पनि जारी छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्व पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण गर्ने र पीडकलाई कारबाही गर्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा प्रचण्डले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल अघि बढाए । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयकमाथि छलफल हुँदै आएको छ । त्यसमा मुख्य गरी चार विषयमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमा उनीहरुबीच विहान छलफल भएको थियो ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा कुरा टुंगिएको छैन । यसकासाथै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाई सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोक्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद कायम छ । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई ३ महिनाभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आइतबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारले विधेयकमा थप प्रस्तावको रूपमा सो व्यवस्था अघि सारेको हो ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले यससँग सम्बन्धित विवाद टुंगो लगाउन उपसमिति गठन गरेर छलफल गर्दै आउने क्रममा आइतबारको छलफल भएको थियो । छलफलमा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव सहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफ्नो माग गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले राखेको त्यसखाले प्रस्तावमा प्रम प्रचण्डले सकारात्मक संकेत गरे भने पूर्व प्रम देउवाले फरक मत राखे । टीआरसी विधेयक टुंग्याउनका सजिलो पर्ने बुझाईमा अन्ततः सरकारको समीकरण फेरिएर कांग्रेस बाहेक माओवादीले एमाले समेट्यो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयकमाथि छलफल हुनु र त्यसलाई पारित गर्न कत्ति सकस त ? यसलाई पुरा गर्न या नगर्न सत्ता परिवर्तनको दाउपेच देखियो । संक्रमणकालीन समयको न्यायका लागि जो जो सत्तामा पुगेपनि यो विषय अबिलम्ब टुंगिनुपर्ने विषय हो । सरकार र माओवादी पक्षले १० वर्षे द्वन्द टुंग्याएर ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको त्यसयताको १७ वर्षको अवधिमा समेत संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिनु पनि सत्ताकै दाउपेचको असर हो । तर जो जो सत्तामा रहेपनि/नरहेपनि देशमा भएको त्यो बेलाको संक्रमणकाल र त्यसबाट सिर्जित जनताको पीडा अव अझै चहर्याइरहनु हुँदैन । यो घाउ न्यायिक रुपले चाँडो निको होस् ।
