दमक, ६ असोज-
शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमतिपछि सरकार र ३ दिनदेखि आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ । शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
संसदमा दर्ता विधेयक संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बनाउने गरी सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता भइ ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।
वार्तापछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद्को सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्दै यसलाई परिमार्जन र समृद्ध बनाएर लैजाने जानकारी दिइन् । उनले शिक्षकहरुले उठाएका मागबारे सकारात्मक रहेको वताइन् । उनले संविधानकै प्रतिकूल हुने दिशामा कोही जान नसक्ने उल्लेख गरिन् ।
शुक्रबार शिक्षकहरुले माइतीघर मण्डलमा सडक आन्दोलन केन्द्रीत गरी नाचगान सहित प्रस्तुत भएका थिए । आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म घर नफर्किने जिकिर गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारी आन्दोलनमा सरिक भएका थिए ।
सरकारले भाद्र २७ गते संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा मुलत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले बुधबारदेखि पठनपाठन वन्द गरी कर्मचारीहरु समेतको सहभागितामा काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । शिक्षक आन्दोलनकै कारण बिहीबारदेखि २७ हजार सामुदायिक विद्यालयका साढे ५३ लाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षकहरुले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै पेशागत हकहित, सुरक्षा र सम्मानका माग अघि सारेका छन् ।
-राहत शिक्षकको असहमति –
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले शनिबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको तर आफूहरुको त्यस उपर असहमति जनाएको बताए ।
‘केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच सहमति भयो । हाम्रो सहमति छैन, राहत शिक्षकको विषय सम्बोधन नभएपछि बाहिरिएका हौं । हामी विज्ञप्ति निकाल्छौ ।’ अधिकारीले भने ।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरि ऐन बन्नु पर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए । राहत शिक्षक केन्द्रीय महासचीव कुमार बजगाईँले आफूहरूका मागमा चासो नराखेका कारण अब शिक्षक महासंघबाट अलक भएर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
