दमक/ निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले न्यूनतम् १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि तयार पारिएको कानुनी मस्यौदामा यो अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारले यसका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्रका गरिब, विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका, छात्राहरूको पहिचान गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः ७०, १५ र १५ प्रतिशत आर्थिक बहन गर्नुपर्ने र आर्थिक अवस्थाका कारण बहन गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई संघले सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्न वित्तीय व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझेदारीमा र व्यवस्थापनीय जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘शिक्षा प्राप्तिको संवैधानिक मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न तथा प्रतिविद्यार्थी लागतको सुनिश्चितताका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी सुनिश्चतता गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ,’मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी अभिभावकहरूले शिक्षाका लागि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने र ५ देखि १२ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना नगराएमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने पनि उल्लेख छ । यस्तै, मातृभाषालाई माध्यम भाषाको रूपमा कम्तीमा कक्षा ३ सम्म अनिवार्य गर्ने, मातृभाषासम्बन्धी पाठ्यसामग्री, शिक्षण सामग्री तथा विद्युतीय सामग्रीहरू स्थानीय तहमा नै निर्माण गरी वितरण गर्नुपर्ने छ । ‘हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा साधान सम्पन्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र विकास गर्नेपर्ने छ,’मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय ढाँचा र परीक्षाको मापदण्ड तयार गर्ने, सो को आधारमा आधारभूत तहको अन्तमा स्थानीय तह स्तरीय, माध्यमिक तह ९ कक्षा १० को अन्तमा प्रदेश स्तरीय, माध्यमिक तह कक्षा–१२ को अन्तमा राष्ट्रियस्तरीय र अन्य कक्षाका परीक्षाहरू विद्यालयस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।’
