नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनको आर्थिक प्रगतिलाई ‘अभूतपूर्व’ संज्ञा दिएका छन् । भारतसँग भने अझैसम्म छिमेकी मुलुकका विवादित विषय समाधान नभएको उल्लेख गरेका छन् । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षबारे आफ्नो धारणा लेख्दै चीन र भारतबारे विश्लेषण गरेका हुन् ।
ओलीको प्रतिवेदन पढ्दा भारतप्रति यसअघि राखेको धारणा ओलीले खासै बदलेको देखिँदैन । चीनप्रति उनको स्थिर र सकारात्मक भाव पनि यथावत् नै छ । नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेसँगै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । सूक्ष्म आन्तरिक व्यवस्थापनसम्म हात हालिरहेको भारतीय रवैयाको ओलीले विरोध गरेका थिए । भारतविरोधी भाष्यकै भरमा एमालेले चुनाव जितेको थियो भने ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए ।
पछिल्ला वर्ष मौखिक कटाक्ष गरेपनि ओलीको व्यवहार भने खासै भारतविरोधी थिएन । २०७७ कात्तिक ५ गते बालुवाटारमा भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गोप्य भेट गरेपछि पार्टीभित्रै ओलीको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि उनको सत्ता बहिर्गमन गति झनै बढेको थियो ।
भारतसँग बोली र व्यवहारमा विरोधाभास सम्बन्ध राखेका ओलीले कागजी प्रतिवेदनमा भने अझै दक्षिण छिमेकीप्रति तुस बाँकी राखेका छन् । ‘भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुन सकेका छैनन्,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
चीनको हकमा भने ओली प्रशंसा खर्चिएका छन् । लेखेका छन्, ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ । सन् २०२० मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । चालीस वर्षको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । चीनले औसत रूपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताब्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ । यस सफलताका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईका हकदार छन् ।’
‘ओकस’मा चीनकै पक्ष
अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया संलग्न त्रिदेशीय सुरक्षा गठबन्धन (ओकस) अहिले अमेरिकी गठबन्धनमै विवादित छ । बेलायती मिडियाहरूले नै यसलाई चीनविरोधी गठबन्धन भएको उल्लेख गरिरहेका छन् भने नाटो गठबन्धनमा रहेको फ्रान्सले यो गठबन्धन बनेपछि अष्ट्रेलियासँग ५० अर्ब अष्ट्रेलियन डलर बराबरको रक्षा सम्झौता अन्त्य गरिसकेको छ । चीनले पनि यो गठबन्धनमा रहेका मुलुक शीतयुद्धको मानसिकतामा रहेको आरोप लगाइसकेको छ ।
अहिले चर्किरहेको यो विवादमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले हात हालेका छन् । ओकस गठबन्धनबारे उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता (ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ ।’ विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका ओलीले लामो समयसम्म युरोप–अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रुसको पुनरागमन, ब्रिक्स, सांघाई सहकार्य संगठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र संगठनहरूको भूमिकाले चुनौती दिएको दाबी गरेका छन् ।
अफगान मामिलामा अमेरिकाको आलोचना
ओलीले अफगान मामिलामा अमेरिकाको समेत आलोचना गर्न भ्याएका छन् । सत्तामा हुँदा विवादास्पद एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सक्दो प्रयास गरेका र सत्ताबाट बाहिरिएपछि उल्टो घुम्ती लिएका ओलीले अफगान मामिलामा अमेरिका असफल भएको दाबी गरेका हुन् ।
दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा अमेरिकी हस्तक्षेप र बहिर्गमनबारे ओलीले लेखेका छन्, ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू बिस वर्षपछि पछाडि हटेका छन् । यसले स्पष्ट पारेको छ–जुनसुकै बहानामा गरिएपनि वाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो । त्यसको असफलता अनिवार्य छ । कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, वाह्य शक्तिको होइन ।’
अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने संभावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रुपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने ओलीको धारणा छ ।
‘कूटनीतिक पहलबाटै समस्या समाधान’
दक्षिण छिमेकी भारत र उत्तर छिमेकी चीनसँग विद्यमान समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने पनि ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । नेपाल आफ्नो भूभाग कुनैपनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ र एक चीन नीतिमा अडिग रहेको पनि ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
भारतसँगको व्यापार घाटा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता, सीमा व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामलामा हुने अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप जस्ता विषयमा नेपालको चासो र सरोकार रहेको पनि उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
१३ समस्यालाई उजागर
एमाले विधान महाधिवेशनमा पार्टीभित्र रहेका १३ समस्यालाई उजागर गरिएको छ । महाधिवेशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्तावमा पार्टीमा १३ समस्या रहेको उल्लेख छ।
पार्टी आन्दोलनमा जोडिएका नयाँ पुस्तामा वैचारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको महासचिव पोखरेलले औंल्याएका छन्। अध्ययनभन्दा आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा बढी र सुनिने विषयबाट नयाँ पुस्ता प्रभावित हुने गरेको उनको विश्लेषण छ।
अध्ययन र प्रशिक्षणकै आभवमा पार्टीमा गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झाँगिँदै गएको उनको प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै पछिल्लो समयमा बिना मापदण्ड सदस्यता वितरण हुँदै आएको छ। अरूले लेबी तिरिदिने, सदस्यता प्रत्येक वर्ष नवीकरण नगरिनेलगायतका विषयले सबल र सुदृढ पार्टी निर्माणको संगठनात्मक योजना प्रभावित भएको प्रतिवदेनमा छ।
पार्टी एकता पछि ठूलो आकारको कमिटी बनाउनु पर्ने बाध्यताले पार्टी चुस्त हुन नसकेको महासचिवको ठहर छ। ठूलो कमिटी बनेपछि नियमित बैठक नबस्ने, अधिकार सीमित नेतामा केन्द्रीकृत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट कमिटी र कमिटीका सदस्यको भूमिका खुम्चिँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैधानिक व्यवस्था अनुरूप अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या, संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दी पार्टीको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै गैरभौगोलिक क्षेत्रको कामको संयोजन, पार्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्यांकन, वर्ग दृष्टिकोणमा भन्दा पहिचानको मुद्दामा आकर्षित हुने समस्याले पार्टी ग्रसित भएको छ।
त्यस्तै पार्टी काममा दोहोरोपन, काठमाडौं उपत्यकाको पार्टी कामको व्यवस्थापन, परिभाषित काम र परिणाममुखी कार्यविभाजन, जनसंगठनको प्रभावकारी परिचालन, आदर्श र व्यवहारको बीचमा अन्तरविरोध पार्टीमा देखा परेका पछिल्ला समस्या हुन्।
