महङ्गी र कालोबजारीको मारमा जनता

‘हुँदा खाने र हुनेखाने’ को बिचमा हिजोआज यो कोरोना कहरले नेपाली जनतालाई भारमाथि भार थपिदिएको छ । हुनेले त जे जसरी खान्छन् तर नहुनेले के गरेर खाने ? रोग , भोक र शोकको मारमा परेका झुपडीका आशामा बाँचेका थुप्रै मन आज बिचल्लीमा परेका छन् । कतै हिजो जोहो गरेको चामल सडेर गएपछि त्यसै गाडिएको अवस्था छ । कतै मिलिजुली ब्रह्मलुट मच्चाइ रहँदासम्म कोहि बोल्दैन । जसले जे गरेनी भो बिचौलियाको बिगबिगी जताततै जतासुकै छ । बोल्यो कि पोल्यो । कोही बोल्नेवालै छैनन् सेटिङ्गमा कालो धन भित्र्याउनेको बोलवाला छ । हिजोआज यस्ता बग्रेल्ती झुण्डहरुको जमात छ न प्रहरी प्रशासनले यस्तालाइ कारवाही गर्न सक्छन् न त जनप्रतिनिधिले नै । गुपचुपमा भित्रभित्रै सेटिङमै सामानहरु निर्वाध रूपमा बिक्री भइरहेको छ हिजोआज ।
बोल्ने उपल्लो निकायमा तिनै घुसखोरी कर्मचारीको मिलिभगत चोचोमोचो मिलेकै कारणले दैनिकजसो बजारमा खुलेआम कालोबजारी गर्ने ब्यापारीहरुकै एकछत्र राज गर्नेहरुको हालीमुहाली छ । आखिर यस्तो मालामाल कमाउनेहरुको भिड यो लकडाउनमा त झनै मालामाल देखियो । कति स्थानमा त यस्तो पनि देखियो कि अगाडिको सटर नखोल्ने तर भित्री बाटोमा भिडभाडका बिच खाद्य सामाग्री निर्वाध रूपमा बिक्री भइरहेको देखियो । जबकि यो कलमीपनि छक्क प¥यो देखेर नि नदेखे जसरी हिंड्न बाध्य भयो किनकि त्यहाँ सामान किन्नेहरु धेरै तिनै नेता , प्रहरी प्रशासन लगायतका अनेकन अधिकारकर्मीहरु देखिए  । तर तेल ,चामल , पिठो ,दाल लगायतका हरेक सामाग्रीमा १० देखि २० रुपैयाँसम्म ती ब्यापारीहरुले बढाएको थाहा हुँदा हुँदैपनि तिनै उपभोक्ताले किनेर लगे, तर कोही ती सामाग्री किन्ने ब्यक्ति एक शब्द नि नबोली टुलुटुलु हेर्दै सामानको रकम तिरेर बाहिर निस्के तर केही बोलेनन् ।अब भन्नुस् कमजोरी कसको हो त हाम्रो कि त्यो कालोबजारी गर्ने ब्यापारीको हो त ? यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चर्कोचर्को गगनभेदी नारा उरालिन्छ, सबै पार्टीले आ–आफ्नै पार्टीको भजन गाउँछन । जनवर्गीय सङ्गठनको निर्माण गर्छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्चको गठन गर्छन् । तर बोल्ने अधिकारकर्मी खै कता गए के गर्दै बसेका छन् । नारा लाउँदा यो बेलामा सडकमा हैन आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखिन्छ तर किन देखिदेखि पनि यो कालोबजारी धन्दा गर्नेहरुको दोकानको नाम र ब्यापारीको नाम सार्वजनिक कोहि गर्न चाहँदैन ? के लोकतन्त्रमा यस्तै छाडातन्त्र हुने हो त ? कदापि पनि हैन, यसका लागि सबै उठौँ , लडौँ , जागौँ अनिमात्र यस्ता कोलोबजारी गर्नेहरु निस्तेज हुनेछन् ।अनिमात्र घुसखोरी, कालोबजारी हटेर जानेछ नभए यस्तै चाला र आँखा छल्ने हो भने सबैतिर भ्रष्टाचार कालोबजारी अझै मौलाएर जानेछ । नेता धनी बन्ने छन हामी भने कुवाको भ्यागुतो बन्नेछौँ ।
यतिबेला सबैभन्दा बढी पीर र पीडा भने गरिब जनतामा मात्रै छ । न कमाएर खाने ठाउँ जाने अवस्था छ न कुनै आम्दानीको श्रोत छ । उनीहरूले के खान्छन् त अब ? सरकारले कुनै पनि उचित ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन बालुवाटारभित्र बसेर हुकुमी शासन दिने कुरौटेहरुको सञ्जालले गर्दा हिजोआज गरिब जनता न घरतिर न घाटतिरको अवस्थामा छन् । हिजो चुनावी मैदानमा गरिबलाई गाँस र बास अनि कपास भन्नेहरु गाउँ पस्दैनन् उनीहरुकै हुक्के र चम्चेलाई जिम्मा लाएपनि तिनीहरुले गरिबको झुपडी देख्दैनन् । खाली देख्छन् त तिनै जाली फटाहा घुसखोरी गरेर कालो धन कमाउने मानिसहरुको भीड देखिन थाल्या छ जतासुकै । कस्तो नियत र त्रासदीको भुँमरीमा बचेखुचेको यो जिन्दगी झनै गरिवहरुको बिल्लीवाठ हुने निश्चित प्रायः भो । राजनीतिक अस्थिरता , भ्रष्टाचारीको बलियो साङ्लो जस्ता कारण मुलुकले आम नागरिकले चाहे अनुसारको साधन र स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन । अझ स्वास्थ्य क्षेत्र त सँधैं माफियाकै पकडमा रहेको छ ।
करोडौं ÷ अरबौ मूल्य लगानी गरेर कोरिडोर, टावर निर्माण गरेर भू–माफियाको चलखेल गर्नेहरुको हुलले यति रकम कुम्ल्याउन पुगे तरपनि उनीहरूका विरुद्धमा तिनका कार्यकर्ताले चर्को आवाज उठाउन सकेनन् । राजनीतिक संरक्षणले गर्दा यो महामारीमा कालोबजारी गर्नेहरु चौतर्फी फैलिएका छन् । त्यसमा पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका स्वास्थकर्मीहरुलाई सबैभन्दा बढी मालामाल छ, तिनैले खोलेका निजी क्लिनिकमा जानुस् त जाबो एउटा मास्कलाई १० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ अनि सेनिटाइजरको क्लिनिकैपछि फरकफरक मूल्य छ । हामी सामान किन्न जान्छौँ तर त्यसको उचित मूल्य कति हो त्यो नबुझी खरिद गर्छौँ, त्यो नै गलत काम हामी गरिरहेका छौँ । हुनेले त जेनतेन गुजारा गर्लान् तर नहुनेको हविगत कसले बुझ्न सकेको छ । कुनै दलालहरुले यो कहरमा बुझ्न सकेनन् ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट’ भनेझैं भा‘छ आज । कोरोनाको दोश्रो लहरसँगै कोभिड संमितको संख्या आज धेरै कम हुँदै जाँदा पनि कति स्थानमा अझैपनि लुकिछिपि कारोबार हुँदैछ । न अनुगमन न नियमन कहिँकतै छैन अनि कसरी भन्ने हामी सचेत नागरिकले सरकार छ भनेर ? छ भने कहाँ छ भन्दा ठूलाठूला महलका सेमिनार हलहरुका क्यासिनोमा नतमस्तक बसेका छन् । हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई ठगिरहेछन्, यही कोरोना महाब्याधिकै समयमा लुटिरहेछन् कतिपयले ।
दिनदिनै डर र संशयमाथि झनै संशय थपिएपछि त मौकामा चौका हान्नेहरुलाई झनै सजिलो भएको छ ।लाइन मिलाएर खानेहरुको बाक्लो उपस्थिति बढ्दो छ ।यो बेलामा सबैतिर सामाजिक दूरी कायम गरेर भएपनि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्योपनि सम्बन्धित निकायले यो बेला गर्न सकेन । सबैभन्दा डरलाग्दो र अति निन्दनीय कार्य यो पनि हुँदै छ कि यो बेलामा रात्रीको समयमा या त बिहानपखको समयमा ब्यापारीहरुले अर्को ब्यापारीसँग सम्झौता गरेर विभिन्न खाद्य सामग्री मिलिभगतमा ओसारपसार गरिरहेका छ्न । तर तिनीहरूलाई रेखदेखको जिम्मा लिएर बसेको शान्ति सुरक्षा लिएर बसेको प्रहरी प्रशासन देखेपनि नदेखे जस्तो गर्दैछ किन होला ? किनकि अदृश्य ब्यापारको मालामाल बाँढीचँुडी खाने परिपाटी यो लोकतन्त्रले सिकायो । सबै जान्ने बुझ्ने भए । नराम्रोलाई राम्रो बनाउन सबैले जाने यो नि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सिकाएको उपहार हो, यही उपहारबाट पाएको जनमत पटकपटक सत्ताको खेलले गर्दा चौतर्फी लुट्न मात्र सबैले सिके । यो कसैलाई सिकाइरहनै पर्दैन । जनजनले सिकिसकेको अवस्था विद्यमान छ । अहिले जताततै जतासुकै कालोबजारी धन्दा गर्नेहरुमा सहरकेन्द्रित भन्दा नि गाउँकेन्द्रित छन् किनभने गाउँबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लगभग २५ प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा बजारीया बिचौलियाले प्राप्त गर्नेगरेको तथ्यांक छ । यो बेलामा यी कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारवाही र दण्डित गर्न नसक्ने हो भने एक दिन याद गर्नुहोला धनीहरु झनै धनी र किसान मजदुर त्यसै भोकभोकै प्राण त्याग गर्ने दिन नजिकिँदै छ । यो शाश्वत सत्य हो ।
यसलाई कसैले लुकाएर छिपाएर नसक्ने दिन यही महाब्याधिकै समयमा आउँदैछ, त्यो यही हाम्रै आँखाले देख्ने दिन आयो । कहीँ नभएको गाईजात्रा भनेझैं, हाम्रो देश नेपालमा जसले जे गरेनी छुट छ । यतिबेला चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भैसकेको सरकारले आफ्नो राजनीतिक तथा वैधानिक हैसियतको बिलकुलै ख्याल नगरी अध्यादेशबाटै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति पूर्ण बजेटपनि ल्याइसकेको छ । चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी ल्याइएको यो बजेट मुलतः वितरणमुखी छ । कतिपय लोकरिझाउने सुविधा तथा कार्यक्रमबाहेक यो बजेट पुरानो बजेटजस्तै शब्दाडम्वरपूर्ण छ , कि महत्वाकांक्षी । त्यसैले लाग्छ बजेट बनाउने क्रममा सरकारले आफैँले घोषणा गरेको चुनाव चटक्कै बिर्सिएको छ । यसकै निम्ति भनेर रकम छुट्ट्याइएको भएपनि तत्कालीन प्राथमिकताका काम र अरु नियमित कामकारवाही मात्रै गर्ने हेतुले ल्याउनुपर्ने बजेटको केही कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ , यो सरकारले आफ्नो आधार वर्षको पो बजेट घोषणा गरिरहेको छ । तसर्थ , संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडाउँदै ल्याइएको यो बजेट समय– सन्दर्भका दृष्टिमा विरोधाभासको पुलिन्दा तमाम नेपाली जनता हरुको ढुकढुकीमा बनेको छ । अर्को मनलाग्दी प्रचारमुखी कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार अत्याधिक वृद्धि गरी सरकारले अनुत्तरदायी कार्य गरेको छ । यता बृद्धअवस्थाका बा–आमाले पाउने बृद्ध भत्तामा १००० रकम बढाएर मन खुसी पार्ने काम गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीहरु थप भत्ता सुविधा दिएर प्रफुल्ल पार्ने काम गरेको छ । यो सँगै सरकारले लघु, घरेलुु ,साना तथा ठूला उद्योगी ब्यवसायीलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ । कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल र सञ्चार गृहले कारोबारयोग्य आयको १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्ने भनेको छ । यसरीनै मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, हल्का पेय पदार्थ, चकलेट, अल्पकालीन लगानीकर्ताको पुँजीगत लाभकर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाएको छ भने विद्युतीय सवारी, बच्चाले खाने दूध, विद्युतीय होम एप्लाइन्स, दीर्घकालीन लगानीकर्ता पँुजीगत लाभकर, औद्योगिक कच्चापदार्थ, कृषि नर्सरी फर्मका यन्त्रउपकरण अनि स्टार्टअप ब्यवसायको आयकर घटेको छ । वास्तवमा यो बेला के घट्ने के बढ्ने भन्दापनि मानवीय जीवनका अत्यावश्यक पदार्थ र वस्तुहरु कुनकुन जीवनोपयोगी छन् भन्ने कुरै नबुझी खाद्यपदार्थको रकम दोब्बर बढाएर किन सरकारले यो बेलामा अँध्यारो जीवन बाँच्न बाध्य एउटा गरिब, किसान, मजदुरबर्गको पीडामाथि पीडा थपेको होला । चाँडोभन्दा चाँडो दिनप्रतिदिन ब्यापारीहरुले बढाइरहेको हरेक खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि घटाउन र कालोबजारी रोक्न सबैको ध्यान जाओस् ।