दमक/ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दमकमा त्रिपक्षीय छलफल भएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि समस्या समाधानका लागि दमक नगरपालिकाले तिव्र रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
यसका लागि शुक्रबार नगरपालिकाको सभाहलमा बसेको त्रिपक्षीय भेलाले कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्दै धनीपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाको भूमि समस्या समाधान शाखाले उपलब्ध गराएको प्रगति विवरणअनुसार दमकमा हालसम्म ६ हजार ४ सय ४३ जनाको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ । त्यसमध्ये ५ सय ६८ जना भूमिहीन दलित, दुई हजार ४ सय ५६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार ३ सय ३१ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । यसअघि तिनै मध्येका प्रविष्ट हुन छुटेका ८८ जनाको विवरणसमेत पछिल्लो समय प्रणालीमा समावेश गरिएको नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाका अनुसार १० वटै वडामा लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणका लागि फाराम भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याउन अब जिल्ला नापी कार्यालय, नापी कार्यालय दमक र जनप्रतिनिधिको त्रिपक्षीय सक्रियतामा सोमबारबाट काम अघि बढाइने भएको छ ।
नगरले अनुसूची–१ र अनुसूची–१७ मा विवरण प्रविष्ट गर्ने काम सम्पन्न भएको र दाबीविरोधका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको बताएपनि नापी कार्यालय भद्रपुरका अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालले नयाँ ऐन अनुसारको विवरण जिल्लाको रेकडमा नरहेकोले पुन विवरण पेश गर्न नगर नगर जनप्रतिनिधि समक्ष आग्रह गरेका छन् । नयाँ अध्यावधिक र विवरण नहुँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्न समस्या भएकोले आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला समितिमा पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उपश्थित वडाअध्यक्षहरुले ऐनले भने अनुसार काम गर्न विभिन्न जटिलता रहेको र हरेक वडाको समस्या लगभग उस्तै रहेको बताए ।
फाराम भर्न छुटेका व्यक्ति, निवेदन दिएर निस्सा प्राप्त गरेपछि मृत्यु भएका आवेदकका परिवार, तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि छुट्टाछुट्टै भर्नुपर्ने फाराम गलत वर्गमा भरिएका व्यक्तिको हकमा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा समस्या देखिएको वडाअध्यक्षहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसैगरी, विगतमा नापीबाट दफा ६(५) अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका, जग्गाको कर तिरिरहेका तर पुनः आयोगमा निवेदन दिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । कतिपय जग्गा अख्तियारको रोक्कामा रहेको तथा निवेदक विदेशमा रहेका, मृत्यु भएका वा एउटै पालिकाका फरक वडामा जग्गा भएका व्यक्तिको हकमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको विषय जनप्रतिनिधिहरुले उठान गरेका छन् ।
नगरप्रमुख थापाका अनुसार यसअघि वितरण गरिएका धनीपुर्जामध्ये नापी शाखाको प्राविधिक त्रुटिका कारण २६ वटा पुर्जामा कित्ता विवरण तलमाथि परेको पाइएको छ । त्यस्तै, १०१ वटा फाइल दर्ता प्रक्रियामा रहेकाले तिनलाई समेत जतिसक्दो छिटो टुंग्याउन नापी कार्यालयले प्राविधिक प्रतिनिधि तोकेरै पठाउन माग गरेका छन् ।
उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले संघीय सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार देखिएका समस्या समाधान गर्दै धनीपुर्जा वितरणको काम अघि बढाउन अब बुलेट शैलीमा दगुरेर परिणाम देखिने गरी काम गर्ने बताइन् । संघीय सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार समस्या समाधान गरी धनीपुर्जा वितरणको काम
अघि बढाइने र यस प्रक्रियालाई थप सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
दमक वडा नं. ४ र ५ का फाइलहरु जिल्ला पठाउने तयारी गरिएको छ ।
झापामा भूमि समस्या समाधानको चुनौती दमकमा मात्र सीमित छैन । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा लगत संकलन, छानबिन, प्रमाणीकरण र पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।