दमक/ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष एवम् दमक नगर प्रमुख रामकुमार थापाले आकर्षक दस्तावेजका रुपमा संविधान देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा तल्लोवर्गको हितका लागि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरे ।
दमकमा आयोजित ‘संविधानको कार्यान्वयन र यसका चुनौती’ विषयक बृहत् बहस कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सो कुरा बताएका हुन् ।
पहुँच नहुनेले अधिकार नपाउँने पञ्चायतकालकै अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘यो संविधानले त तल्लो तहका जनताको अधिकार भन्दा पनि दलका मान्छेलाई भागवण्डा गरेर अवसर लिने ठाउँ सिर्जना गरेको देखिएको छ । धेरै जनप्रतिनिधि, अनावश्यक तलब भत्ता हटाउनु पर्छ । अनि सभ्रान्तहरुकै बोलवाला नहुने हिसाबले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशसभा सदस्य शोभा चेम्जोङ पालुङ्वाले महिला हकका सवालमा नेपालको संविधान दक्षिण एशियामा उत्कृष्ट भनिएको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बताए । संविधानले महिलाका अधिकार अघि बढाएको भएपनि समग्र महिलाको अधिकार भनें स्थापित हुन बाँकी रहेको बताए । पितृसत्ताको दबदबाले पनि महिलाहरुका अधिकार कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उनको धारणा छ ।
महिला संघकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी चेम्जोङले महिला अधिकारमा केन्द्रीत भएर धारणा राख्ने क्रममा भनिन– ‘५१ प्रतिशत महिलाका लागि ३३ प्रतिशत मात्र सहभागिताको कुराले पुग्दैन । न्यायपालिका पनि ५० प्रतिशत अनि न्याय परिषदमा पनि सोही अनुसार महिलाको सहभागिता हुनु पर्छ । निजामति कर्मचारीमा महिला ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा २७ प्रतिशत मात्र रहेको बताईन । चुल्हो चौकोमा रहेका महिलालाई सशक्तीकरणको मूल प्रभावमा कसरी ल्याउने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अंश र वंशको अधिकारमा पनि महिलाहरुको पक्षमा पूर्णता नभएको टिप्पणी उनले गरिन् । यसैगरी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) की कोशी प्रदेश सदस्य तनुजा दुलालले युवा तथा विद्यार्थी विदेशमा पलायन हुनबाट रोक्ने नीतिसहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरेकी छन् । उनले निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै विद्यार्थीलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र आवश्यक रोजगार दिने कुरामा नेपाल सरकारले नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिईन् । सो बहस कार्यक्रम उज्यालो खबर दमकले आयोजना गरेको थियो ।
