पंकज दाहाल
दमक। पूर्वका तीन जिल्लाका रेल्वे प्रभावितलाई यही वैशाख मसान्तसम्ममा मुआब्जा दिइने भएको छ । रेल्वे मार्गमा जग्गा परेका जग्गाधनीहरुको जग्गाको मूल्यांकनको काम झापा र सुनसरीमा सकिएको छ । तर, मोरङमा भने सो कार्य केही बाँकी रहेकाले तीन जिल्लाको एकैपटक मुआब्जा वितरण थालनी गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दा केही ढिलाइ भएको हो ।
‘तर हामी यही वैशाख मसान्तसम्ममा तीनवटै जिल्लामा एकैसाथ मुआब्जा वितरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं । मोरङमा अन्तिम निर्णय हुनासाथ जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा लिनका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने कार्य अघि बढ्छ,’ झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले भने, ‘जग्गाको मूल्यांकन गरी मुआब्जा निर्धारण गर्नेमा त्यत्रो ठूलो समस्या छैन । रेल्वे प्रभावितहरुलाई उचित रुपमा नै मुआब्जा दिइनेछ ।’
झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्ममा १० हजार कित्ता भन्दा बढीको ७ सय बिघा हाराहारीमा जग्गा रेल्वे मार्गमा परेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तर्गतको रेल योजना कार्यालय दमकका इन्जिनियर बोधराज भण्डारीले जानकारी दिए । रेल्वे प्रभावितहरुको संख्या हाल यकिन नभए पनि मुआब्जामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अनुमान छ ।
तर, देशभरि दमक र सर्लाहीमा मात्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि काम भइरहेको छ । पश्चिमी क्षेत्रमा प्रारम्भिक काम थालिए पनि जिल्लामा कार्यालय नै स्थापना गरिएको भने छैन । सर्लाही कार्यालयले भने २०६८ तिरै कार्यालय स्थापना भएर काम थालेकाले त्यहाँ मुआब्जा वितरणको काम सकिएको जानकारी गराइएको छ ।
दमकमा भने २०७७ को पुस अन्तिममा मात्र रेल योजना कार्य स्थापना भएको हो । यो कार्यालयले सरकारले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा परेका रेलमार्गका जग्गाहरुको मूल्यांकन गर्ने, फिल्डमा जग्गा छुट्याउने, मुआब्जा निर्धारणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र त्यसपछि रेलको लिक निर्माण गर्ने काम गर्नेछ ।
रेल योजना कार्यालयमा नायव सुब्बा चन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार तोकिएका काम धमाधम भइरहेको र सम्भवत आगामी असार मसान्तसम्ममा जग्गा खाली गर्ने तथा त्यसपछि उपयुक्त समयमा रेलको लिक निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण पनि पूर्वी क्षेत्रमा चाँडै काम हुन नसकेको उनले बताए । रेलको लिकका लागि रेगमार्गमा परेको ५० मिटर अर्थात् १६२ दशमलव ५ फिट जग्गा खाली गरिँदै छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी रेलमार्गको लम्बाइ भने १०६ दशमलव ५ रहेको छ ।
चलनचल्तीको मूल्य दिए खुसी
झापा, मोरङ र सुनसरीका रेल्वे प्रभावितहरुले जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि समितिनै गठन गरेर सरकार र प्रशासनलाई उचित मु्आब्जाका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । प्रदेश १ को रेल्वे प्रभावितहरुको समितिका सहसंयोजक मोरङका रमेश दाहाल र समितिका सदस्य झापाका दिलीपकुमार संग्रौलाले देश विकासका लागि रेल चलाउनु र त्यसका लागि काम हुनु खुसीको कुरा भएको बताए ।
आफूहरुको जग्गा रेल्वे मार्गमा परे पनि जग्गा खाली गर्न आफूहरु तयार रहेको तर सरकारले मुआब्जा भने उचित रुपमा प्रभावितहरु सन्तुष्ट हुनेगरी दिनुपर्ने बताए । उनीहरुले जग्गाको मूल्य चलनचल्तीका आधारमा दिनुपर्ने प्रस्ट पारे ।
झापाको दमक–९ का रेल्वे प्रभावित देवीबहादुर बुढाथोकीले पनि आफ्नो १ बिघा २ कठ्ठा जग्गामध्ये ११ कठ्ठा जग्गा रेलमार्गमा परेको तर त्यसको मुआब्जाा दिन केही ढिलाइ भएकाले अन्योलमा परेको बताए । आफूले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व हट्दा दुःख लागे पनि अर्को ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो मुआब्जा दिए हुन्थ्यो भन्ने आफूहरुको माग रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको योजना ल्याएर धमाधम काम थालेपछि रेलमार्गमा पर्ने प्रभावितहरुको जग्गा र कतिपयको घरसमेत सो मार्गमा परेको छ । तर, केही जग्गा रेलमार्गमा पर्ने र बाँकी केही सो मार्गमा नपर्नेहरुलाई भने जग्गा खण्डित हुँदा असहज र निराश भएकाले त्यसलाई समस्याका रुपमा लिइएको जानकारहरु बताउँछन् । झापामा भने ६ वटा पालिकाका २५ वटा वडाको जग्गा भएर रेलमार्ग निर्माण हुने भएको छ ।
