अंकित भट्टराई
भीमफेदीको चिसापानी ओरालोमा भएको दर्दनाक सवारी दुर्घटना केवल एउटा गाडी दुर्घटनामा परेको घटना होइन, यो नेपालको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, ट्राफिक प्रहरीको निगरानी र सरकारी नियमन प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । एकै परिवारका छ जनासहित १४ जनाको ज्यान गएको यस घटनाले कैयौँ परिवारको खुसी सदाका लागि खोसेको छ । छठ पर्व मनाउन घर फर्किएका यात्रुका लागि यात्रा नै जीवनको अन्तिम यात्रा बन्न पुग्यो । आखिर यस्तो कहिलेसम्म ?
काठमाडौँबाट सर्लाही जाँदै गरेको विद्युतीय हाइस पाँच स्थानका चेकिङ पार गर्दै भीमफेदी(देउराली सडकखण्डको चिसापानी ओरालोमा दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरणले सार्वजनिक यातायातको निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पाँच ठाउँमा चेकिङ हुँदा पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी कसरी अघि बढ्यो ? चालक थकित थियो भने कसले रोकेन ? सवारीले पर्याप्त विश्राम पाएको थिएन भने त्यसको निगरानी गर्ने निकाय कहाँ थियो ? चेकपोस्ट केवल सवारी रोक्ने औपचारिकता पूरा गर्ने ठाउँ हो कि यात्रुको जीवन जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको निकाय ?
ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सडकमा सवारीसाधनको कागजात र गति जाँच्नुमै सीमित हुनु हुँदैन । क्षमताभन्दा बढी यात्रु, अवैध सामान, चालकको थकान, तीव्र गति र नियमविपरीत सञ्चालन हुने सवारीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । चेकपोस्टमा खटिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ । नियम उल्लङ्घन गरेर अघि बढेको सवारीले दुर्घटना निम्त्याएपछि मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नु पर्याप्त जवाफदेहिता होइन ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, चालक र यात्रु सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । चालकलाई पर्याप्त विश्राम नदिई लामो दूरीको यात्रा गराउनु व्यवसायीको गम्भीर लापरबाही हो । चालकले निद्रा लागेको अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन । मोबाइलमा कुरा गर्ने, सन्देश हेर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा गाडी हुइँक्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सवारी चलाउँदा सडक र मौसमको अवस्था हेरी गति नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य छ ।
त्यस्तै, यात्रुहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न खोजे विरोध गर्नुपर्छ । चालकले मोबाइल चलाएको, अस्वाभाविक गति लिएको वा जोखिमपूर्ण तरिकाले सवारी चलाएको देखे तत्काल खबरदारी गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात चढ्दा सवारीको अवस्था, यात्रु क्षमताको ख्याल र आधिकारिक टिकट लिने बानी बसाल्नुपर्छ । सिटबेल्ट उपलब्ध भएका सवारीमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । यात्रु चुप लागेर बस्ने होइन, आफ्नो सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
सरकारले पनि सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सडकका जोखिमपूर्ण मोडमा सुरक्षा बार, चेतनामूलक सङ्केत, गति सीमा, पर्याप्त प्रकाश र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । टाइम कार्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै चालकको विश्राम, सवारीको प्राविधिक अवस्था र यात्रुको विवरण अनिवार्य जाँच गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि समुदायसम्म सडक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । चाडपर्व र लामो बिदाका समयमा यात्रुको चापअनुसार विशेष ट्राफिक निगरानी परिचालन गर्नुपर्छ ।
मकवानपुर प्रशासनले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, दोषी पहिचान गर्ने र कारबाही गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भीमफेदीको घटनाले देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र निगरानीको एउटै कडा मापदण्ड आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
चौध जनाको मृत्यु भएपछि मात्रै सरकार ब्युँझिने हो भने अर्को दुर्घटनाको पालो कुन सडकको हो भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ । सडक दुर्घटना भाग्यको खेल होइन, धेरैजसो अवस्थामा लापरबाही, कमजोर व्यवस्थापन र नियम उल्लङ्घनको परिणाम हो । यात्रुको जीवन कुनै व्यवसायीको नाफा र कुनै निकायको उदासीनताभन्दा सस्तो हुन सक्दैन । अब शोक वक्तव्य होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयन चाहिन्छ । सडकमा यात्रा गर्ने प्रत्येक नागरिक सुरक्षित घर फर्किन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यको पहिलो दायित्व हो । यद्यपि नागरिकको सचेतना उत्तिकै आवश्यक छ ।