गोपाल गुरागाई
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा डुबानले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि तथा उद्योग(व्यवसायमा भएको क्षतिले प्रभावित परिवारको दैनिकी मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको आधारसमेत कमजोर बनाएको छ । विपद्को यस कठिन घडीमा सरकार, राजनीतिक दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकबाट सहयोगका हातहरू अघि बढेका छन् । स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग जुटिरहेको छ भने राज्यकोषमा समेत ठूलो परिमाणमा १० अर्ब बढी रकम संकलन भइसकेको छ । यो बाहेक पनि विभिन्न संघसंस्था, एनजीओ, आइएनजीहरुले समेत आवश्यकता अनुसारको राहत वितरणमा सहयोग पु¥याईरहेका छन् । यो नेपाली समाजको मानवीय संवेदना र राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण उदाहरण हो ।
तर अब भावनात्मक सहयोगलाई प्रभावकारी परिणाममा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ । संकलित रकम कति भयो भन्ने प्रश्नसँगै अब त्यो रकम कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकताका आधारमा खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ । निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा छ(अब संकलित रकमलाई केवल तत्कालीन राहत वितरणमा सीमित राख्नु हुँदैन । प्रभावित नागरिकको जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने, भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र प्रभावित क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई पुनःचलायमान बनाउने गरी रकम परिचालन गर्नुपर्छ ।
विपद्पछि तत्काल खाना, कपडा, औषधि र अस्थायी बसोबास आवश्यक हुन्छ । तर राहतको आवश्यकता घट्दै जाँदा पीडितका समस्या समाप्त हुँदैनन् । बरु त्यसपछि पुनस्र्थापनाको वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ । घर भत्किएको परिवारलाई सुरक्षित घर चाहिन्छ । विद्यालय क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा बालबालिकाको पढाइ निरन्तर हुनुपर्छ । किसानलाई बीउ, मल र उत्पादनका साधन चाहिन्छ । व्यवसायीलाई पसल, गोदाम, मेसिनरी तथा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न पूँजी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले राहतले जीवन जोगाउँछ भने पुनर्निर्माणले जीवनलाई पुनःउभ्याउँछ । संकलित रकमको महत्वपूर्ण हिस्सा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा छुट्याइनुपर्छ ।
संकलित रकमप्रति आम नागरिक, दाता र निजी क्षेत्रको विश्वास कायम राख्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । सरकारले कति रकम संकलन भयो, कहाँबाट आयो, कहाँ कति खर्च भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राहत तथा पुनर्निर्माणको रकम वितरणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ । विपद्को समयमा संकलित रकम राजनीतिक प्रभाव वा पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकता भएका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ । स्वतन्त्र अनुगमन, सार्वजनिक खर्च विवरण र सामाजिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सके जनताको विश्वास अझ बलियो हुन्छ ।
बाढीबाट प्रभावित साना तथा ठूला व्यवसायका गोदाम, पसल, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायी मात्र प्रभावित हुँदैनन् –त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र समग्र स्थानीय बजार प्रभावित हुन्छ । उद्योग बन्द हुनु उत्पादन रोकिनु हो, पसल बन्द हुनु रोजगारी र बजार कारोबारमा कमी आउनु हो भने किसानको उत्पादन नष्ट हुनु स्थानीय आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुनु हो । त्यसैले प्रभावित व्यवसायका लागि पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, कर्जा भुक्तानीको समय थप, कर तथा सरकारी शुल्कमा आवश्यक सहुलियतजस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुनु भनेको रोजगारी फर्किनु हो, र रोजगारी फर्किनु भनेको स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुनु हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग माग्ने संस्थाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रसँग स्रोत, व्यवस्थापन क्षमता, प्राविधिक ज्ञान, आपूर्ति प्रणाली र कार्यान्वयनको अनुभव छ । उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, उद्योगी(व्यवसायी तथा अन्य निजी क्षेत्रका संस्थालाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर सरकार(निजी क्षेत्र साझेदारीमा पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकार नीति, समन्वय र सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनमा केन्द्रित होस् भने निजी क्षेत्रले आफ्नो प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता प्रयोग गरोस् । यसबाट पुनर्निर्माणको गति बढ्नुका साथै स्रोतको प्रभावकारी उपयोग पनि हुन्छ ।
त्यसैगरी, बाढीबाट क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायको बीमा दाबी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ । सरकार, बीमा कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी क्षतिको मूल्यांकन तथा बीमा दाबी फछ्र्योटलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । बीमाबाट प्राप्त रकमले धेरै व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । त्यसैले बीमा दाबीलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई आर्थिक पुनर्जीवनको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा लिनुपर्छ ।
अब हुने पुनर्निर्माण विगतकै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन । नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव, बाढीको जोखिम, कमजोर भू(भाग र अव्यवस्थित बस्तीलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन, सुरक्षित बस्ती विकास र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ । आज पुनर्निर्माणमा गरिएको सही लगानीले भोलिको क्षति घटाउन सक्छ ।
त्यसका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनामा प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ । विभिन्न संघसंस्था र निजी क्षेत्रबाट जाने सहयोगमा दोहोरोपन नहोस् र वास्तविक पीडित छुट्न नपरोस् भन्नका लागि प्रभावित परिवार तथा व्यवसायको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै कसलाई के आवश्यक छ भन्ने आधारमा कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको अर्थ सहयोग रोक्नु होइन, सहयोगलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही व्यक्तिसम्म पु¥याउनु हो ।
निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग माग मात्र राख्ने होइन, आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ । विपद्को समयमा राहत, पुनस्र्थापना, रोजगारी संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा आफ्नो क्षमता अनुसार योगदान गर्नुपर्छ । तर निजी क्षेत्रबाट भएको सहयोग कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विवरण पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । सहयोग गर्ने र प्राप्त गर्ने दुवै पक्षको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट अभिलेख र सार्वजनिक जानकारी आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः विपद्को पीडा एउटा परिवारको घर भत्किएर मात्र समाप्त हुँदैन । पसल बन्द हुन्छ, उद्योग रोकिन्छ, मजदुरको रोजगारी गुम्छ, किसानको उत्पादन नष्ट हुन्छ र बजारको कारोबार घट्छ । यसको असर महिनौँ वा वर्षौँसम्म रहन सक्छ । त्यसैले अब सरकारको नीति ‘राहत वितरण’ बाट ‘पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्र पुनर्जीवन’ तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आजको आवश्यकता राहत मात्र होइन(पीडितको जीवनमा आशा फर्काउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसाय पुनःचलाउने र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने पुनर्निर्माण हो । यही नै विपद्पछिको जिम्मेवार शासन, उत्तरदायी निजी क्षेत्र र समग्र राष्ट्रको साझा प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
(लेखक दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन)
