बिमल लामिछाने
दमक/ केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका कारण सातै प्रदेशका सरकारहरू फेरबदल हुने निश्चित भएको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको सत्ता समीकरणको खटपटले प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ गठबन्धनको ढोका खोलेको हो ।
यसै क्रममा बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) ले आफ्ना ६ जना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने तयारी गरिरहेको एमाले नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ, कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको बैठक सुरु भएको छ । यद्यपि, कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलगायतका केही मन्त्रीहरू पार्टी नेतृत्वको निर्देशन मान्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।
केन्द्रीय निर्देशन र नयाँ गठबन्धनको सम्भावनाका आधारमा अब प्रदेशहरूमा मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा अथवा नेकपा एमाले र नेकपाबीच दुई प्रकारका समीकरण बन्ने राजनीतिक अंकगणित देखिन्छ । यदि नेपाली कांग्रेस र नेकपाको गठबन्धन बनेमा चारवटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ भने बाँकी तीन प्रदेशमा साना दलको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । यस समीकरण अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा ६२ सिट, गण्डकीमा ३४ सिट, कर्णालीमा २८ सिट र सुदूरपश्चिममा ४० सिट पुग्ने भएकाले यी क्षेत्रमा सहजै सरकार गठन हुनेछ । तर, कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा यो गठबन्धनसँग ४६ सिट मात्र हुने भएकाले राप्रपा वा जसपाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । त्यस्तै, लुम्बिनीमा बहुमतका लागि २ सिट अपुग हुने हुँदा राप्रपा, जनमत वा जसपामध्ये कम्तीमा दुई दलको साथ चाहिन्छ भने मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत जस्ता मधेश केन्द्रित दलहरूको समर्थन बिना सरकार सम्भव देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ, नेकपा एमाले र नेकपा मिलेर वामपन्थी गठबन्धन बनेको खण्डमा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्र स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ भने बाँकी चार प्रदेशमा साना दलहरू निर्णायक भूमिकामा आउनेछन् । यस समीकरणअनुसार कोशीमा ५७ सांसद, कर्णालीमा २४ सांसद र सुदूरपश्चिममा ३३ सांसदसहित सहजै सरकार बन्ने देखिन्छ । तर, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि क्रमशः १–१ सिट अपुग हुने भएकाले राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी वा नेपाल समाजवादी पार्टी जस्ता साना दलहरू किङ्मेकर बन्नेछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख बाहेक स्पष्ट बहुमत नपुग्ने हुनाले जनमत वा जसपा नेपाल जस्ता साना दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ भने मधेश प्रदेशमा एमाले र नेकपाको जम्मा ३९ सिट मात्रै हुने भएकाले जसपा वा जनमतको बैशाखी बिना सरकार गठन असम्भव देखिन्छ ।
समग्रमा, नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरणले सातै प्रदेशमा सरकार गठनको कसरतलाई तीव्र बनाएको छ । वामपन्थी समीकरण बनेमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेशमा साना दलको भूमिका निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ । यस्तै, कांग्रेस र नेकपा मिल्दा पनि कोशी, लुम्बिनी र मधेशमा साना दलहरू नै सत्ताको साँचो लिएर बस्ने निश्चित भएकाले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरू टिकाउन र बनाउन साना दलहरूको सौदाबाजी हाबी हुने देखिन्छ ।
